केही सातायता नेपालमा किर्ते शरणार्थी प्रकरण चर्चामा छ । यस मुद्दामा राजनीतिक पार्टीका केही नेता, माथिल्लो तहका केही कर्मचारी र केही बिचौलिया मुछिएका छन् । आफ्नो पार्टीका एकजना जिम्मेवार नेताउपर पक्राउ पुर्जी जारी भएर निज अभियुक्त फरार भएपछि धमाधम आइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका अभिव्यक्ति र उनको सक्रियता निकै अर्थपूर्ण छ । यस परिघटनामा देखिएको ओलीको रबैया किर्ते प्रकरणमा मात्र नभई समग्र शरणार्थी मुद्दाप्रति नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको रबैयाको अभिव्यक्ति हो । यहाँ यसै विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

भुटानी शरणार्थी सन् १९९१ देखि भारतीय सुरक्षा बलको घोक्र्याइँ खाँदै नेपाल पस्न सुरु गरे । भुटानसँग सीमा नजोडिएको नेपालले चुपचाप स्विका¥यो । शरणार्थीले नेपालमा दशकौँ नरक झेले, कतिले अझै झेलिरहेका छन् । यसबीच तेस्रो देश पुनर्वासको पृष्ठभूमिमा शरणार्थी समस्या समाधानको नाममा करिब डेढ दशक नेपाल–भुटान द्वीपक्षीय वार्ता १५औँ चरणसम्म चले । शरणार्थीले सुरुकै दिनदेखि नेपाललाई आफ्ना अजेन्डा सुनाइरहे । वार्ता प्रक्रियामा भारतको संलग्नतादेखि समस्याको अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्मका माग राखिरहे । नेपालले सुनेको नसुन्यै गरिरह्यो । आफ्नो मित्र राष्ट्रका वैरीजनको कुरा सुन्नु पनि त थिएन नेपाललाई !

२१औँ शताब्दीको सुरुमै दुईवटा ठुल्ठूला दुर्घटनाले शरणार्थीको घाउमा नुनचुक छर्कने काम गरे । द्वीपक्षीय वार्ता नाटक हो, जनताले आफ्ना क्रान्तिकारी अधिकारहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भुटानी नेता आरके बुढाथोकीको रहस्यमय हत्या सन् २००१ मा नेपालमै भयो । सन् २००१ मै तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भुटानले उसको निरङ्कुश कानुन अनुकूल हुने गरी तयार पारेको शरणार्थीको छानबिन र चार वर्गीकरणको योजना र मापदण्डहरूलाई आँखा चिम्लेर अनुमोदन गरे । सो सम्झौता अनुसार चार वर्गमध्ये ‘आतंककारी पृष्ठभूमि’का शरणार्थीलाई नेपालले नागरिकको रूपमा स्विकार्नुपर्ने हुने भयो । स्मरण रहोस्, भुटानको कानुन अनुसार देश, राजा र सरकारको विरोधमा बोल्नु समेत आतंकी संगठन गर्नुसरह मानिन्छ ।

जसरी चार वर्गीकरणमा शरणार्थीलाई विभाजन गरियो, त्यसरी नै तीन वर्गका शरणार्थीलाई देश फर्काइएको भए भुटानको कानुन अनुसार अधिकांशले दण्डित हुनुपर्ने थियो । साथै एकपटक देश छाडेर फर्केकालाई त्यहाँको कानुनले नागरिक नै मान्दैन । त्यसैले पनि नेपालले शरणार्थीका कुरा पनि सुनेर राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने थियो ।

तमाम मनोमानी हर्कतका बाबजुद पनि प्रमाणीकरण र वर्गीकरण प्रक्रियामा अधिकांश शरणार्थीजनले आफूहरू भुटानी भएको प्रमाण पेस गर्न सफल भएपछि स्थिति भुटानले सोचेजस्तो भएन । अनि निर्धारित मापदण्ड समेत मिचेर संयुक्त प्रमाणीकरण टोलीका भुटान प्रतिनिधिहरूले निरङ्कुश हर्कत देखाएपछि ‘ट्रमा’ र नैराश्यको मनोसामाजिक चोट खेपिरहेका शरणार्थीमध्ये केहीले ढुङ्गा हान्ने हदसम्म स्थिति बिगारियो । त्यसैलाई निहुँ बनाएर भुटानले द्वीपक्षीय वार्ता प्रक्रिया सधैँका लागि बन्द गरिदियो । नेपालले आफ्नै भूमिमा भुटानको निरङ्कुश शासक र निराश शरणार्थीजनलाई एक–आपसमा भिडाएर रमिता हे¥यो ।

त्यसपछि वार्ता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । शरणार्थीले आफ्नो प्रतिनिधित्वसहितको वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिरहे । स्वदेश फिर्ती आन्दोलन चलिरह्यो । सत्ता परिवर्तनको प्रयासमा अवैधानिक आन्दोलनको पहल भयो, तर सबै प्रयास निष्फल रहे । नेपालले शरणार्थीलाई आश्वासन दिने र वार्ताका गफ गर्नेबाहेक केही नगरेरै वर्षौं बितायो । देउवाहरूको गल्तीबाट नेपालले कहिल्यै पाठ सिकेन । वार्तामा शरणार्थी प्रतिनिधित्वका बारेमा त उसले सोच्दै सोचेन । सायद शरणागत मुलुकले शरणार्थीलाई कहिल्यै मान्छे ठानेन ।

हुँदाहुँदा जाति, नश्ल र भाषाको पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भुटानका बहिस्करणवादी–निरङ्कुश कानुनहरूलाई अनुमोदन गर्ने गरी सन् २००७ मा तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अगाडि आयो । नेपालले यस सन्दर्भमा पनि दिमाग लगाउने कष्ट गरेन, अथवा न्यायको पक्ष लिएन । आफ्नो मित्र राष्ट्र र मालिकको शिर दर्द निर्मूल पार्ने काम मात्र ग¥यो ।

पुनर्वास प्रस्तावले शरणार्थीको घर फिर्ती आन्दोलन र समग्रमा भुटानी जनताको सत्ता परिवर्तनको प्रयास झन् चर्कायो, तर ती दुवै प्रयास घोर प्रतिक्रियावादी दमन, प्रलोभन र दाउपेच अनि अन्तध्र्वंसका कारण विफल भए । तत्कालीन नेपाल सरकारले ज्यादै निर्लज्जतापूर्वक शरणार्थीजनलाई पुलिस बुट र बन्दुकको बलले दबायो ।

गोली चलाएर शरणार्थीका नाबालकहरूको हत्या गरिसकेपछि बल्ल कर्फ्यु आदेश जारी गरेको झापा प्रशासनले घटनाको सत्यतथ्य छानबिनमा समेत शरणार्थी र स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई असहयोग ग¥यो । प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी सरुवाको नाटक गरेर जिम्मेवार मान्छे भागेको पनि देख्न पाइयो । शरणार्थीको पक्षमा सानोतिनो सुनुवाइ गर्नु समेत नेपालमा आवश्यक ठानिँदैन, भयो त्यही ।

पुनर्वासलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको कलेवरमा दिगो समाधानको तीनमध्ये एक विकल्पको रूपमा प्रचार गरियो र सुरुमा तेस्रो विकल्पको रूपमा दर्शाइयो, तर आजपर्यन्त पुनर्वासलाई निर्विकल्प रूपमा लागू गरिएको छ ।

पुनर्वासले शरणार्थीका परिवारहरूमा व्यापक विग्रह पैदा ग¥यो । पछिल्ला केही वर्षयता दातृ संस्थाले छाडेर नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाएपछि शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीजनको अवस्था झन् दर्दनाक भएको छ । वृद्धवृद्धा र छोराछोरीसँग विभिन्न कारणले बिछोडिएका बाबुआमाहरूका दैनन्दिन समस्या झन्पछि झन् विकराल बन्दैछन् । तेस्रो देश जान नचाहनेलाई त सरकार, स्थानीय छिमेकीहरू, दातृनिकाय र पुनर्वास भएका प्रायः आफन्त लगायत सबैले हेयको दृष्टिले हेर्छन् नै, पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्वास रोज्न बाध्य हुनेहरूमध्ये पनि कागजात नपुगेकाहरूलाई नेपालले पूर्णतः उपेक्षा गर्दै आएको छ । 

उता छोराछोरी भुटानी प्रमाणित भएर तेस्रो देश पुगिसके, यता बाबुआमा वा दुवै सन् २००७ र २०१२ मा शरणार्थी परिचयपत्रको फोटो खिच्दा उपस्थित हुन नसकेका कारण त्यसै अलपत्र परेका छन् । अझ कतिपय परिवार त भुटान, नेपाल र युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा छरपस्ट भएका छन् । कोही त भुटानका जेलमा समेत छन् भने कतिपय बेपत्ता छन् । भुटानमा रहेका र अझ जेलमा रहेका आफन्तजनसँग भेटघाट गर्ने काम त शरणार्थी र पुनर्वासित भुटानीका लागि अत्यन्तै कठिन र जोखिमपूर्ण रहिआएको छ । 

स्वदेश फिर्तीको त कुरै छाडौँ, अनुचित हस्तक्षेपका कारण विग्रहको सिकार भएका शरणार्थीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउने कुरामा समेत नेपाल जिम्मेवार देखिएन । 

शरणार्थी शिविरहरूमा मान्छे बस्नै नसकिने अवस्था छ । दिनदहाडै घर फोरिन्छन् । वृद्धवृद्धा र अशक्तहरू चोरहरूको निशानामा छन् । पुलिसले चोर पक्रन्छ र छाडिदिन्छ, फेरि तिनैले चोरी गर्छन् ।

झापा–मोरङमा लागुऔषधको सबभन्दा ठूलो बजार सायद शरणार्थी शिविर नै हुन् । बेलडाँगी शिविरमा अवैध लागुऔषध ओसारपसार र बिक्री–वितरण गर्ने स्थानीय तस्करहरू पक्राउ समेत परिरहेका छन्, तर दुव्र्यसनी रोकिने कुरै छैन, बढ्दै छ । दातृ संस्थाले छाडेपछि शिविरका स्कुल बन्द भए । बाहिरका स्कुलमा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये को स्कुल जाँदैछ, को जाँदैन भन्ने सवालमा कुनै पनि निकायबाट ताकेता हुन छाड्यो । बाबु र आमामध्ये एक वा दुवै कुलतमा फसेका कारण कति बालबालिका स्कुल जानै छाडिसके । कतिपय ९–१० वर्षका बालिका समेत कुलतमा फस्न थालिसके । 

पुनर्वासपछि नेपाल कानमा तेल हालेरै बसेको छ । नेपालले घरफिर्तीको पहल त छाड्यो नै, भुटानका राजनीतिक बन्दी रिहाइ र पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि समेत सहजीकरण गरिदिएन । कानुनतः दिगो समाधानका पहिलो र दोस्रो विकल्प याने घरफिर्ती र स्थानीय एकीकरणको ढोका कहिल्यै खोलिएन । त्यो सब षड्यन्त्र मात्र रहेछ । 

शरणार्थीजनलाई श्रमबजारमा काम गर्ने छुट र व्यापार दर्ता गर्न पाउने अधिकार दिने कुरा कोरा गफमा सीमित रहे– न रोजगार, न कुनै अवसर, न त कुनै सहुलियत । जीविकोपार्जनका नाममा केही दिनमै मरिजाने चारवटा कुखुराका चल्ला वितरण गरिँदै छ । 

भुटानी शरणार्थीका कति पुस्ताले नेपालमा क्षमता अनुसारको काम नपाएरै उपेक्षित भएर जिन्दगी फाल्नुपर्ने हो, थाहा छैन । स्थानीय सरकारी स्कुलहरूमा आफ्ना छोरा–छोरी वा भाइबहिनी पढ्न थालेपछि तीनको प्रेमले तानेर सरकारी स्कुलमा पढाउन थालेका शरणार्थी शिक्षकहरूले कहिलेसम्म आधा पेट खाएर बाँच्नुपर्ने हो, थाहा छैन । 

स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएपछि पानीका ठूला ट्याङ्की, पाइप र मेसिनहरू कहाँ पुगे, थाहा छैन । एक लाख जनसंख्यालाई पुगेको पानी आज साढे ६ हजार मान्छेलाई किन पुग्दै छैन ? जवाफ प्रस्ट छ, नेपाल सरकार हो नि त दिने ! नेपालीभाषी (अधिकांश) भएर नेपाल देशमा काकाकुल र भिखारी भएर कतिन्जेल बस्ने, थाहा छैन ।

शरणार्थीको मनोसामाजिक अवस्था कस्तो हुन्छ र उनीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा नेपालीहरू न त जानकार नै छन्, न त जिम्मेवार नै । समस्या समाधानका दीर्घकालीन र तात्कालिक उपायहरूको खोजी त परकै कुरा भयो । आज विश्वका १० वटा देशमा निर्वासित भुटानीहरू छन् । विडम्बना, सबैभन्दा उपेक्षित र असंरक्षित अवस्था नेपालमै रहेका भुटानीको छ । नेपाल शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र नहुनु आफैँमा अर्को प्रतिकूलता छँदै छ ।

उता सन् १९८० ताका ल्याइएका जनता लखेट्ने कानुनमा भुटानले कुनै संशोधन गरेको छैन । पछिल्लो समय भुटानले कोभिड संकटको बहानामा जनताको स्वतन्त्र आवागमन र भेटघाटमा थप कडाइका साथ बन्देज लगाउँदै आएको छ । ‘मेगा सिटी’ निर्माणको नाममा सीमा क्षेत्रका नेपालीभाषीका बस्ती उठाउने हल्ला चलाएर दक्षिण भुटानमा थप त्रास र निराशाको खेती गरिँदै छ । 

यसको मतलब, फेरि पनि भुटानबाट जनता लखेट्ने पुरानै कानुनी तथा संस्थागत आधारहरू ज्युँका त्युँ छन् । लखेट्ने तरिका मात्र फरक हुन सक्छन् । यस्तोमा दिगो समाधान भयो भनेर कसरी मान्ने जब कि शरणार्थी पैदा गर्ने स्रोत बन्द हुनुको सट्टा झन् प्रोत्साहित भएको छ ?

यसपटकको किर्ते शरणार्थी प्रकरणमा ओली र रायमाझी दुवैले एकै किसिमले विषयान्तर गरेर किर्ते त होइन, शरणार्थीलाई चाहिँ अमेरिका पठाएरै दिगो समाधान दिने कुरामा आफूहरूले सुरुदेखि नै भूमिका खेलेको भनेका छन् । सवाल किर्ते प्रकरणको भए पनि उनीहरू चाहिँ कुरा तर्काएर शरणार्थीजनलाई अमेरिका पठाएको जस लिने कुरा दोहो¥याउँदै छन् । समस्याको माथि चित्रित यथार्थ बुझी सकेपछि पनि कसैलाई लाग्छ र पुनर्वासले यस समस्याको जरै उखेल्यो भन्ने ? 

यस किर्ते शरणार्थी प्रकरणमा कसको के भूमिका छ भन्ने कुरा बिस्तारै खुल्दै जाला, आशा गरौँ, तर शरणार्थी समस्याप्रति पटक–पटक अभिव्यक्त हुने ओलीको रबैया समग्र नेपाली शासकको रबैया हो । यसको अर्थ भुटानप्रतिको मित्रधर्म र भारतप्रतिको निष्ठा निभाउनु मात्र नेपालको ध्याउन्न थियो र छ भन्ने नै हो । नत्र साँच्चै दिगो समाधान चाहेको भए शरणार्थीलाई सोधिन्थ्यो, कहाँ दुखेको छ भनेर । प्याकेजमै खोजिन्थ्यो समाधान । कमसेकम पनि राजनीतिक बन्दी रिहा गर्न भुटानलाई बाध्य पारेर मात्र सुरु गरिन्थ्यो पुनर्वास । 

परिचयपत्र नभएका शरणार्थीको छानबिन गरी नाता प्रमाणित गरेरै भए पनि परिचयपत्र दिएर मात्र सुरु गरिन्थ्यो पुनर्वास ! यसरी गिजोलेर छाडिन्नथ्यो । अझ प्याकेजमा एउटा परिवारको मात्र भए पनि स्वदेश फिर्ती र भुटानमा अन्तर्राष्ट्रिय मिसनको संलग्नतामा राष्ट्रिय मेलमिलाप र फर्किएकाहरूको पुनस्र्थापनाजस्ता शरणार्थीका अजेन्डा समावेश गराइनु आवश्यक थियो । तर शरणार्थीको मुख बन्द गरी गाईभैँसीसरह ओसारपसार गरी तितरबितर पारियो । मासुको बिलो लगाएझैँ अन्तर्राष्ट्रिय आधुनिक उदारवादी श्रम बजारमा सधैँका लागि छरियो ।

आज आएर किर्ते शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व मुछिनु र ओलीजस्ता नेताले अभियुक्तको संरक्षणका लागि तिल्मिलाएर उत्रिनुले प्रस्ट पारेको छ, नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई शरणार्थी समस्या आफू अनुकूल गिजोलेरै लाभ लिनु थियो । भ्रष्टाचारको पर्याय बनिसकेको नेपाली राजनीतिक नेतृत्वलाई शरणार्थीको हितमा इमानदार कूटनीतिक पहल गर्दा त्यस्तो केही पनि क्षणिक लाभ हुने थिएन । त्यसैले बेइमानी गरेरै पानी धमिल्याउने काम गरियो भनेर निष्कर्ष निकाल्दा अतिशयोक्ति नहोला ! घटनाक्रमले यस्तै दृश्य देखाउँदै छन् । 

शरणार्थी मुद्दामा नेपाली शासक वर्गको स्वार्थ लिप्सा र मालिक भक्तिको पाश्र्व प्रभाव नेपालकै लागि प्रत्युत्पादक हुँदै छ । आजसम्म जसोतसो थुन्सेले छोपेर लुकाइएको भ्रष्ट नेतृत्वको कुरूप अनुहार डोकाले छोप्ने हुँदा छर्लङ्गै देखिएको छ । ढाँटेर बचाइएको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि आखिर हेपेर बेचिएका शरणार्थीको मुद्दाकै कारण धमिलो भएको छ । नेपाली नेता गणको टीठलाग्दो अदूरदर्शिता र बेसरम ताण्डव देखेर यतिखेर लाग्नु ‘मजाक’ लागिरहेको छ ।