बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका चौधरीले सोही दिन अन्य तीन मन्त्रीहरूलाई विना विभागीय नियुक्त गरे पनि अझै उनीहरुलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिन र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा सरकारको प्रभावकारिता देखाउन समस्या पर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका दलकै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम समयमा पुगिसकेको र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउने चटारो हुनुपर्ने समयमा समेत सरकारले पूर्णता नपाएपछि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू समेत अलमलमा परेका छन् ।

जनमत पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक राजेन्द्र गुप्ताले सरकारलाई चाँडो पूर्णता दिनुपर्ने बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्य गर्नुपर्ने समयमा सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा अन्ततः सरकारलाई आगामी दिनमा काम गर्न कठित हुने बताए ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि मन्त्री पदका लागि आकांक्षीहरु धेरै छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा राम्रो प्रभाव रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि प्रदेशका कांग्रेस सांसदहरु नै अन्योलमा परेका छन् । स्रोतका अनुसार खाण पक्राउ पर्नुभन्दा अघिल्लो दिनमात्र बुटवलबाट काठमाडौं गएका थिए ।

उनले एक चरण पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरुसँग बसेर सरकारमा जाने तयारीका सम्बन्धमा गृहकार्य गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसभित्र मन्त्रीका लागि १० जनाभन्दा धेरै आकांक्षी छन् । मुख्यमन्त्री चौधरी सरकार विस्तारलाई अन्तिम रुप दिन पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं गएका छन् ।

उनी फर्किए लगत्तै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने कांग्रेस नेताहरुको भनाइ छ । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले बजेट निर्माणको बेलामा सरकार विस्तार चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए ।

साना दलमा समस्या छैन : मन्त्री पाण्डेय

लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अहिले ८ दलको समर्थन छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादीसहितका ५३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीलाई अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र भागबण्डा मिलाएर प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन ठुलो चुनौती देखिएको छ ।

यद्यपि, नेपाली कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरुको सूची तयार पारेमा साना पार्टीमा कुनै समस्या नरहेको जसपाबाट बिना विभागीय मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेयले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशमा साना दलहरूको कारणले नभइ कांग्रेसमै आकांक्षीहरु थुप्रै भएका कारण समस्या देखिएको बताए । गठबन्धनको सहमति अनुसार नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालयको पाउने छ । यस्तै, माओवादी केन्द्रले तीन वटा र अन्य साना दललाई एक–एक मन्त्रालय दिने सहमति भएको छ ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनिसकेका कारण अब तीन जना मन्त्री थपिनेछन् । माओवादीबाट अहिले एक जना मन्त्री बनिसकेका छन् भने अब दुई जना थपिने छन् । माओवादीले कृष्णा केसी र दीपेन्द्र पुनलाई सरकारमा पठाउने तयारी गरेको छ ।