हेटौँडा ।  बागमती प्रदेशमा हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । हरेक वर्ष प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गर्ने कुल बजेट पर्याप्त मात्रामा खर्च हुन सक्दैन । त्यसैले, प्रदेश सरकारले सोचेझैँ योजना कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कुल बजेटको औषतमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश बजेट प्रशासनिक काममा खर्च हुने गरेको छ भने थोरै मात्र बजेट विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको छ ।

आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेट सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको प्रदेश सरकारले ५ वटै आर्थिक वर्षमा अनुमानित र संशोधित लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेन । प्रदेशमा हालसम्म ४ वटा सरकार निर्माण भए । छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन भइरहेका कारण पनि बजेट पर्याप्त खर्च हुन सकेको छैन । खर्च वृद्धि गर्न गत २०७८ मंसिरमा मन्त्रालय विभाजन गरियो । सरकारले प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्याए पनि बजेट खर्च भने बढ्न सकेन । त्यसैले, वर्तमान सरकारले उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ११ कायम गरेको छ ।

आव २०७४-०७५ मा २६ प्रतिशत मात्र खर्च
प्रदेश सरकार स्थापनाको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा संघीय सरकारले दिएको कुल बजेटको २६.४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष प्रशासनिक व्यवस्थापनको कामका कारण विकास निर्माण तर्फ खासै काम हुन सकेन । 

आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा संघीय सरकारबाट एक अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा २६ करोड ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष चालुतर्फ ८६ करोड ९३ लाख ४९ हजार रुपैया र पूजिँगत तर्फ १४ करोड ११ लाख ५१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । जसमा चालुतर्फ १४ करोड ५० लाख ७४ हजार र पुँजीगततर्फ १२ करोड ४३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।

२०७५-०७६ मा ६० प्रतिशत खर्च
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा ६०.७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो  । सो वर्ष चालु तर्फ १३ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २० अर्ब २७ करोड २२ लाख ६० हजार रुपैयाँ गरी कुल ३४ अर्ब २ करोड ६१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब ०९ करोड ८३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ र ९ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ गरी कुल २० अर्ब ६५ करोड २७ लाख १ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

२०७६-०७७ मा ५९ प्रतिशत खर्च
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा कुल बजेटको ५९.०८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो । सो वर्षमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २० अर्ब १३ करोड १ लाख २ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब १७ करोड ७७ लाख ८४ हजार रुपैयाँ गरी कुल ४७ अर्ब ३० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

उक्त वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल बजेट मध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ र १५ अर्ब ६८ करोड २० लाख २१ हजार रुपैयाँ गरी कुल २७ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

२०७७-०७८ मा करिब ७० प्रतिशत खर्च
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा कुल विनियोजित बजेटको ६९.२१ प्रतिशत खर्च गर्न सरकार सफल भएको थियो । सो वर्षमा प्रदेश सरकारले २१ अर्ब ९३ करोड ६ लाख ३ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

जसमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ६६ लाख २ हजार रुपैयाँ, पूजिँगत तर्फ २० अर्ब ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ र वित्त व्यवस्थापन तर्फ १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३५ अर्ब ५९ करोड ४८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

२०७८-०७९ मा ६६ प्रतिशत खर्च
गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको ६६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको थियो । उक्त वर्षमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २२ अर्ब ५० करोड ५० लाख ९० हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३३ अर्ब २१ करोड ५८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनमा २ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । 

जसमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ६ हजार रुपैयाँ, पूजिँगत तर्फ २० अर्ब ९९ करोड ५० लाख ५६ हजार रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३७ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा १९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको खर्च पनि न्यून
प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च पनि न्यून रहेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले खर्चको दर बढाउन यसपटक धेरै टुक्रे योजना समावेश गरेको छ । तर, सरकारले सोचेअनुरुप बजेट खर्च भने हुन सकेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा चालू खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत (१९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ), पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत (४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ), वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत (८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत (२ अर्ब रुपैयाँ) विनियोजन गरेको छ । 

कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को हालसम्म कुल बजेटको २७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । यसरी चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल विनियोजित बेजटको १७ अर्ब ११ करोड ८ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा चालू खर्च ९ अर्ब २४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ७ अर्ब २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै प्रदेशमा रहेका १ सय १९ स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले आठ महिनामा ५ अर्ब १६ करोड ९८ लाख (६१.१६ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

किन हुन सक्दैन पर्याप्त बजेट खर्च ?
प्रदेश सरकारको बजेट पर्याप्त खर्च हुन नसक्नुमा विभिन्न कारण देखिएको छ । यसमा सरकारले निर्धारण गर्ने योजनादेखि प्रक्रियागत त्रुटि कारक छन् ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट खर्चमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै योजना छनौटमा कमजोरी रहेको छ । उनले भने, ‘दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने प्रकृतिको योजना छनौटमा कमजोरी छ । सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रलक्षित योजनाहरु छनौट गर्दा सो योजनाको प्रभावकारिताका विषय छुटाउने गरेका छन् ।’

उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र लक्षित योजनामा साना र टुक्रे कार्यक्रम बजेटमा समावेश हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । जसले गर्दा बजेट खर्च प्रयाप्त हुन सकेको देखिदैन । त्यसतर्फ सांसदहरुले ध्यान दिनुपर्छ ।

बजेट खर्च कमजोर हुनुमा प्रशासनिक प्रक्रियाले पनि महत्व राख्ने आचार्यले बताए । प्रशासनिक कार्य निकै लामो र झन्झटिलो हुँदा पनि बजेट खर्च पर्याप्त हुन सकेको छैन । योजना कार्यानवयन प्रक्रियालाई छोटो र सरल पार्न ऐन, कानुन सोहीअनुसार परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने उनको जिकिर छ । 

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचनाका कारण पनि बजेट खर्चलाई प्रभावित बनाउने गरेको सचिव आचार्यले बताए । एकै प्रकृतिका योजना कार्यान्वयनका लागि फरक फरक संरचना गठन र योजना कार्यान्वयनको चरणमा संरचना नै निश्चित गर्न समय लाग्दा बजेट खर्चमा समस्या हुने गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेशका १३ जिल्लामा योजना कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि संरचनाहरु निर्माण हुन नसक्दा पनि बजेट खर्च पर्याप्त हुन नसकेको देखिन्छ ।

‘प्रदेश सरकारमा योजनाहरुको बढ्दो चाप छ । अघिल्ला वर्षहरुमा कार्यान्वयन नभएका योजनाहरु पुनः जिम्मेवारी सरेर आउने गरेका छन् । सोही प्रकृतिका योजना अर्को वर्षका लागि तयार भएका हुन्छन् । जसले गर्दा बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरेको छ ।’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार मातहतमा प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा प्रशासनिक प्रक्रियामा समय लाग्ने गरेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको अर्को कारण उनले औंल्याए । केही योजनाहरु कार्यान्वयनमा गएपनि निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिहरुले सही ढंगबाट काम नगर्दा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

‘हामीसंग प्रदेशमा कायम रहेको स्थायी दरवन्दी भन्दा आधा मात्र कर्मचारी छन् । सेवाग्राहीको काम गर्दागर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का आह्वानमा नै समस्या हुने गरेको छ ।’ सचिव आचार्यले भने ।

प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँका योजनाहरु बढी मात्रामा बजेटमा समावेश गर्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ ।