काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई जथाभावी नबोल्न निर्देशन जारी गरेको छ ।  पार्टी नीति, विचार र सिद्धान्त विपरीत नबोल्न गत बुधबार अनुशासन आयोगमार्फत् एक विज्ञप्ती जारी गरेर निर्देशन दिएको हो ।

एकीकृत समाजवादी निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ । पार्टीका कतिपय नेताहरु एमालेमै फर्किनुपर्ने मत राख्न थालेका छन् भने अर्काथरी नेताहरु माओवादी केन्द्रसंग एकता गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । 
एमालेबाहेक माओवादी केन्द्र, जसपा एकीकृत समाजवादी लगायत दल मिलेर समाजवादी मोर्चा निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । पार्टी गतिहीन जस्तै हुन थालेपछि यसअघि सक्रिय भएका कतिपय नेताहरु निष्क्रिय हुन थालेका हुन् ।
गत वैशाख ९ गते पार्टीकै तेस्रो बरियतामा भएका मुकुन्द न्यौपानेसहित ३० जना नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरु हतासिएका छन् । 

‘मुकुन्द कमरेडसहित जेएन,रामकुमारी कमरेड एमालेमा फर्किनुपर्छ भनेर लविङमा लाग्नुभयो । पछि कुरा नमिलेपछि मुकुन्द कमरेड सहितको एउटा टोली मात्रै एमाले प्रवेश गर्यो,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘पछिल्लो समय पार्टी नीति, विचार, सिद्धान्त विपरीत नेताहरु बोल्न थालेपछि अनुशासन आयोगले जथाभावी नबोल्न लगाम लगायो ।’ 

पार्टीका नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्न थालेपछि अनुशासन आयोगका अध्यक्ष शिवबहादुर देउवाले पार्टी नीति विपरीत नबोल्न सचेत गराएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार निर्माण भएपछि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबाहेक अधिकाश सांसद मन्त्री हुने दौडमा लागेका थिए । अन्तिममा प्रकाश ज्वाला भौतिक र बेदुराम भुसाल कृषि मन्त्री मात्रै बनेपछि मन्त्री नपाएका कतिपय नेताहरुले बाहिर असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । 

मन्त्री भएका नेताहरुले समेत प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रीहरुले जनतालाई राहत हुने गरी काम काम देखाउन सकेका छैनन् । तर, पार्टीका उमहासचिव गंगालाल तुलाधरले केही नेताहरु पार्टीहित विपरीत बोल्न थालेपछि विज्ञप्ति जारी गरेर सचेत मात्रै गराएको बताए । 

‘केही नेताहरुको अभिव्यक्ति पार्टीहित विपरीत भए । पार्टीलाई एउटा अनुशासनमा राख्न विज्ञप्ती जारी गरेर सचेत गराउन खोजिएको हो,’ तुलाधरले भने, ‘नामै उल्लेख गरेर पार्टीले निर्देशन दिने अवस्था होइन । पार्टीको काम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । साथीहरु मिडियामा बोल्दा पार्टीको हित विपरीत बोल्न हुँदैन भन्ने मात्रै खोजिएको हो ।’