मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारलाई सरोकारवालाहरुले माटो र बाटोलाई मात्र विकास नठान्न सुझाव दिएका छन् । बिहीबार हेटौंडामा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको महिला सशक्तिकरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले सडक पूर्वाधार निर्माणलाई मात्र विकास ठान्न नहुने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी बागमती प्रदेशसभा सदस्यहरुले महिलाहरुको सर्वाङ्गिण विकासका लागि विशेष प्रकृतिको योजना ल्याउनुपर्ने बताए । राज्यको कार्यकारी पद तथा मुख्य जिम्मेवारीमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेकाले कानुनमै संशोधन गरेर महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामाले महिलाहरुको आर्थिक सामाजिक लगायतका समस्याहरु समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आगामी वर्ष सोही ढंगबाट कार्यक्रम र बजेट तयार हुने बताए । उनले महिला सशक्तिकरणको अवधारणा फरक भएकाले प्याकेजमै नीति तथा कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष ढंगबाट ल्याउने बताए ।

उनले प्रदेश संरचनामाथिको चुनौतीलाई बजेटले समाधान गर्नु पर्ने अवस्था रहेकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको प्रस्ट पारे ।

बजेट अभाव होइन व्यवस्थापनमा समस्या : नेतृ राणा

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य आरजु देउवा राणाले देशको समस्या बजेट अभाव नभएर व्यवस्थापकीय पक्ष भएको बताइन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालको समस्या आर्थिक र योजना व्यवस्थापनमा भएको बताइन् ।

प्रदेश सरकारले समन्वयात्मक भूमिकाबाट स्थानीय र संघ सरकारबाट भएका कामको अनुगमन र नियमन गरेमा थुप्रै उपलब्धि हात पार्न सकिने नेतृ राणाको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको कामसँगै अनुगमनको संयन्त्र निर्माण गरी नियमनको काम गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारिन् । महिला सशक्तिकरणमा धेरै उपलब्धि भएपनि सोको संस्थागत विकास र सरकारले जारी गरेको नीति तथा नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दा समस्या हुने गरेको उनले बताइन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एकल महिला सहितको महिलाका सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना ल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

‘हामी विभिन्न संघर्ष गर्दै यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएका छौं । हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ नेतृ राणाले भनिन्, ‘जनतासँग नजिक रहेको स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारले समन्वय र अनुगमनको लागि संयन्त्र निर्माण गरेर अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

सरकारले बनाएका योजनालाई चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा सफलता मिल्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाएर व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पिछडीएका र हिंसाबाट पिडीत महिलाहरुको आवाजलाई समेट्ने योजना सरकारले आगामी वर्षमा ल्याउनु पर्ने उनीहरुले बताएका छन् । प्रदेश सरकारले महिला मैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्राथमिकताका साथ महिला सशक्तिकरणमा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

विगतमा भएका महिला सशक्तिकरणको प्रयासहरुबाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न नसक्दा आम नागरिकहरुमा परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकिएको उनीहरुले बताए । महिला सशक्तिकरणका लागि देशमा थुप्रै कानुन बने तर कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो हुँदा समस्या भएको र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई सुधार गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको थियो । महिलालाई शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा समान अधिकारसहित अवसर प्रदान गर्न नयाँ मोडलमा सरकारले योजनाहरु ल्याउनुपर्ने उनीहरले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले सरकारले महिलाका समस्या समाधानलाई योजना नै बनाउन नचाहेको आरोप लगाए । विगत लामो समयदेखि महिला सशक्तिकरणको काम ठप्प हुँदा विभिन्न हिंसा र समस्याबाट महिलाहरु पीडित बनेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

महिलाका समस्यालाई सुक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गरी विद्यालयस्तरबाटै त्यसको समाधानका प्रयास थाल्नु पर्ने, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा निर्धारित कार्यक्रम तोकेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।