क्षमायाचना !

यो समाचारमा प्रयोग भएको तथ्य गलत रहेको पाइएकोले समाचार नै हटाइएको छ। समाचार श्रोतको गल्ती र हाम्रो लापरवाहीले गर्दा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिप्रति हामी दु:ख प्रकट गर्दै क्षमायाचना गर्दछौं। - सम्पादक

एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको सचिवालयबाट रातोपाटीलाई प्राप्त खण्डन 

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोगको गाडी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी गाडीमा निजी नम्बर प्लेट राखेर पोखरेलले चढिरहेका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने पोखरेल निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको टाटा स्ट्रोम जिपमा निजी नम्बर प्लेट बा १२ च ५२११ राखेर रजाइँ गर्ने गरेका हुन् । 

२०७५ सालदेखि पोखरेलले निर्वाचन आयोगको सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गरेका हुन् । उनी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । पटक पटक सांसद र मन्त्री भएका पोखरेल पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका छन् । सरकारी गाडीलाई निजी बनाई चढेको बारे सोध्दा आफू बैठकमा भएकाले पछि सोध्न पोखरेलले आग्रह गरे ।    

उता निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गाडी दिन पत्र आएपछि मात्र उपलब्ध गराएको जिकिर गरे ।

‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव देवकुमारी गुरागार्इं हुँदा हामीलाई पत्र लेखेर गाडी दिनु भनेर आयो । उहाँले मलाई सोध्नुभयो । आयुक्त सबै थिएनन् । त्यतिबेला २ गाडी खाली नै थिए,’ रातोपाटीसँग कुरा गर्दै थपलियाले भने, ‘त्यो बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चिठ्ठी आयो । आयुक्तहरुलाई गाडीको व्यवस्था गर्ने तपाईँहरूको हो । हामीलाई यति गाडी भए पुग्छ, एउटा गाडी दिऊँ भनेर उहाँलाई दिएका हौं ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिवको नै पत्र आएपछि गाडी दिएको थपलियाले बताए । तर, उनले निजी नम्बर प्लेट राखेको वा सरकारले राखेको भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए ।

‘निर्वाचन आयोगले धेरैलाई गाडी दिइसक्यो । गृह मन्त्रालयलाई नै १४ गाडी दियौं । म आउनु भन्दा अघि पनि एउटा गाडी एउटा व्यक्तिलाई दिइएको रहेछ । खोइ कसलाई दिएको थाहा भएन,’ थपलियाले भने, ‘राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेकालाई आदेश आएमा गाडी उपलब्ध गराउने गरेका छौं ।’

तर, गृह मन्त्रालयका सवारी व्यवस्थापन शाखाका कर्मचारी सुरेश सुनारले सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए । ‘सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गर्न पाइँदैन । सवारी व्यवस्था ऐनमा सरकारी गाडीलाई निजी नम्बर राख्न पाइँदैन’ सुनारले भने, ‘सरकारी गाडी कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न लिएको हो, कुनै घटनाको अनुसन्धानमा खटिने मान्छेले प्रयोग गर्न पनि पाइन्छ । निर्वाचन आयोगले कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दियो, उसले जान्ने कुरा भयो ।’ 

राज्यको महत्त्वपूर्ण खोज अनुसन्धान गर्दा आवश्यक परेको बेला भने निजी नम्बर प्लेट राखेर सरकारी गाडी प्रयोग गर्न सकिने सुनारले बताए ।

तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भएका पोखरेल त्यतिबेला समेत विभिन्न विवादमा मुछिएका थिए । कोरोनाको चर्को महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेशनल (ओबिसिआई) लाई एकल सुविधा दिएर अनियमितता गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला प्रचलित र अरु निकायले ल्याएको मूल्यभन्दा दोब्बर÷तेब्बर मूल्यमा मेडिकल सामग्री ल्याएको सार्वजनिक भएको थियो । 

सत्तामा ओली भएकाले त्यतिबेला सबै विवाद सामसुम पारिएको थियो ।  नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४’ लाई एक वर्षअघि नै संशोधन गराउँदै सोही संशोधनका आधारमा गोकर्ण फरेष्टलाई लिजको समयसीमा थप्ने खेलमा लागेर घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो ।