काठमाडौं । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमाथि अर्थ मन्त्रालयको निरन्तर दबाब रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । प्रायः सार्वजनिक फोरमहरुमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले खुकुलो मौद्रिक नीति अहिलेको आवश्यकता रहेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

तीब्र आयात, तरलता अभावसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेपछि केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति अख्तियार गरेको छ । बैंक ब्याजदर कोरिडोरमा परिमार्जन गर्दै राष्ट्र बैंकले यसअघिको ८५ प्रतिशतको कर्जा/निक्षेप/पुँजी अनुपात (सीसीसीडी रेसियो) को व्यवस्थालाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतको कर्जा÷निक्षेप (सीसीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

२०८० असार मसान्तसम्मको समयावधी दिएर सीसीडी रेसियोको व्यवस्था गरेको बैंकले बजारको तरलता अभावको व्यवस्थापन मात्र नभएर बजार महँगी (मुद्रास्फीति) समेत नियन्त्रणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेको थियो । तर, त्यसो भएन । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना (चैत मसान्त) सम्म आइपुग्दा उपभोग्य मुद्रास्फीति बढेर ७.७६ प्रतिशत पुगेको अवस्था छ भने बढेको ब्याजदरले लगानी र उत्पादनको वातावरणसमेत धुमिल हुन पुगेको छ । यसैलाई मनन् गर्दै अर्थमन्त्री डा.महतले अहिलेको अर्थतन्त्रको गतिरोध अन्त्य गर्न पनि खुकुलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने बताइरहेका हुन् ।

बुधबारमात्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्तावित विनियोजन विधेयक, २०८० को सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर बाहेक) को छलफलमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.महतले पुनः यही कुरा दोहोर्याए । ‘बजारमा व्यापक नैराश्यता छ, अब आशा कसरी जगाउने भने मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ,’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने, ‘मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एउटै तारतम्यमा हिँड्नुपर्छ । मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदा ब्याजदर कम हुन्छ र यसले लगानीको वातावरण बनाउँछ ।’

लगानीको वातावरण बनेसँगै स्वतः उत्पादन बढ्ने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । उच्च ब्याजदरकै कारण बजारमा पूँजी प्रवाह भइरहेको छैन । मौद्रिक नीतिमार्फत बजारमा पूँजी प्रवाह गर्न जरुरी रहेको र उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने उनले बताए । यसअघिदेखि नै सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्री डा.महतले अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन खुकुलो मौद्रिक नीति लिन आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

‘मौद्रिक नीति कति कसीकसाउ गर्नुपर्ने थियो, कति गर्नु हुँदैन थियो, त्यो अर्को विषय हो । तर, अहिले खुकुलो गर्न जरुरी छ । यो कुरा मैले राष्ट्र बैंकको नेतृत्वलाई पनि भनेको छु,’ महतले केही दिन अघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको र चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास दिलाउनु भएको छ, म पर्खेर बसेको छु ।’

यस आधारमा पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामार्फत खुकुलो मौद्रिक नीति लिन राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष दबाब रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

के छ राष्ट्र बैंकको तयारी ?

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास (साउन–चैत) सम्मको मौद्रिक नीतिको समीक्षा यही शुक्रबार जारी गर्ने तयारी गरेको छ । शुक्रबार नै मौद्रिक नीति आउने प्रवल सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक देवकुमार ढकालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यद्यपि, कस्तो मौद्रिक नीति आउँछ र कुन-कुन पक्षमा लचकता अपनाउँछ भनेर अहिले भन्न नसकिने उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीतिको समीक्षामा अधिकतम लचकता अपनाउने कोसिस गरिएको छ । हेरौं, केकस्तो परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ ढकालले भने, ‘अहिलेको आवश्यकता वित्तीय नीतिमा जान सकिने र गर्न सकिने परिमार्जनका लागि केन्द्रीय बैंक अधिकतम प्रयत्नमा छ ।’ खुकुलो मौद्रिक नीतिका लागि अर्थमन्त्रालयको निरन्तरको दबाबका बीच वित्तीय स्थितिले धान्ने र सकिने लचकता मात्र अपनाइने ढकालको भनाइ छ ।

यता, व्यवसायी बैंकर्सहरु भने मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सीसीडी रेसियो खारेज हुने र पहिलेकै ८५ प्रतिशतको सीसीडी रेसियो कायम हुनेमा आशावादी छन् । यसले ब्याजदरसँगै लगानीको वातावरण सहज हुने उनीहरुको अपेक्षा छ । यसैगरी सरकारी कोषको पैसा (प्रदेश र स्थानीय तह समेतको) पैसालाई सतप्रतिशत निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था समेत आउने बैंकर्सको अपेक्षा छ ।

हाल मौद्रिक नीतिले यस्तो निक्षेपको ८० प्रतिशत रकम मात्र निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि, असार मसान्तसम्मका लागिमात्र कायम गरिएको यस्तो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बैंकहरुको माग छ ।

१२ करोडको मार्जिन लेण्डिङ क्याप हट्ने अपेक्षा

यता मौद्रिक नीतिको १२ करोडको मार्जिन लेण्डिङको सीमाबाट आजित भएका सेयर लगानीकर्ताहरु सो हट्ने अपेक्षामा छन् । झण्डै २५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मार्केट क्यापिटलाइजेशन (बजार पुँजी) गुमाइसकेका लगानीकर्ताहरुले १२ करोडको सीमा हटाउन राष्ट्र बैंकमाथि निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ) को सीमा न्यूनतम ४ करोडदेखि १२ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, लगानीकर्ताहरुको दबाबसँगै मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा नै केन्द्रीय बैंकले मार्जिन लेण्डिङको तल्लो सीमा खारेज गर्दै माथिल्लो सीमा अर्थात् १२ करोड कायम गरिदिएको थियो ।

यद्यपि, १२ करोडले समेत सेयर बजारमा लगानीको वातावरण नभएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले मौद्रिक नीतिमार्फत खुला नीति लिनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सरकारसमेत सेयर बजारप्रति सकारात्मक रहेकाले १२ करोडको मार्जिन लेण्डिङको सीमा खारेज गर्न बैंकमाथि दबाब रहेको बुझिएको छ । यसले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सेयर बजारको समस्यासमेत हल हुनेमा बजार विश्वस्त छ । खुला बजार नीति अनुसार सेयर बजारमाथि १२ करोडको सीमा तोकिनु अनुपयुक्त भएको र यो हट्नेमा आफूहरु पूर्णतः विश्वस्त रहेको लगानीकर्ता समेत रहेका सेयर बजार विश्लेषक छोटेलाल रौनियारले रातोपाटीलाई बताए ।