काठमाडौँ । सरुवा तथा पदस्थापन भएर पनि रमाना नलिने कर्मचारीलाई सरकारले विभागीय कारबाही गर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो । 

सरुवा, पदस्थापन, कामकाज तथा काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरू वर्षौँसम्म आफूखुसी बस्न थालेपछि मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीको तयारी थालेको हो । रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाटै असुलिने चेतावनी समेत मन्त्रालयले दिएको छ ।  

विभागीय मन्त्री अमनलाल मोदीका अनुसार सरुवा भएको सात दिनभित्र रमाना लिई नगए निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजाय गरिने छ । हालसम्म सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना दिएर सात दिन भित्र उक्त जानकारी मन्त्रालयमा गराउन भनिएको छ । 

‘ सरुवा, पदस्थापन, कामकाज, काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारीहरू विभिन्न दबाबमा काम गर्दै आएको ठाउँ छाड्न अटेरी गरेपछि यस्तो निर्णयमा पुगेका हौं,’ मन्त्री मोदीले रातोपाटीसँग भने, ‘ जो जो जादैनन्, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को  नियम ६८ बमोजिम विभागीय सजायको प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।’  मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र अनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४० बमोजिम रमाना भई नजाने कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराएको सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखबाट असुल उपर गर्नका लागि लेखा परीक्षण गर्ने निकायलाई अनुरोध सहित पत्राचार गर्ने गरिने छ। 

मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख र सम्बन्धित कर्मचारीलाई समेत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६० (क) बमोजिम विभागीय सजायसम्बन्धी कारबाही गरिने जानकारी मन्त्री मोदीले दिए । 

अटेर गरी बस्ने कर्मचारीको संख्या अत्यधिक बढी छ । यसरी अटेर गरेर बस्ने कर्मचारीहरुमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्म छन् । 

धेरैजसो कर्मचारी राजनीतिक आड तथा व्यापारिक साँठगाँठबाटै परिचालित हुने गरेको मन्त्रालयका उच्च अधिकृत बताउँछन् ।