काठमाडौँ । देशभर सञ्चालित एम्बुलेन्सको निगरानी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट गर्न थालिएको छ । मन्त्रालयले देशभर सेवा दिइरहेका एम्बुलेन्सलाई केन्द्रबाटै एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ गर्न थालेको स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाई (एचईओसी) प्रमुख डा. समीर कुमार अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार हाल १ हजार ५२६ वटा एम्बुलेन्स ‘जीपीएस’ सफ्टवेयरसँग कनेक्ट भएका छन् । जसमा बागमती प्रदेशका ३७९ एम्बुलेन्स छन् । यस्तै, गण्डकी प्रदेशका २२४, कोशी प्रदेशका २६८, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८३, कर्णाली प्रदेशका ८०, लुम्बिनी प्रदेशका २४८ र मधेस प्रदेशका २४४ वटा छन् ।

सातै प्रदेशमा कहाँ कुन एम्बुलेन्सले सेवा दिइरहेका छन् भन्नेबारे जानकारी लिन र बिरामीलाई सहज सेवाका लागि केन्द्रबाटै जीपीएसमार्फत एम्बुलेन्सलाई ट्रयाकिङ गरिने अधिकारीले बताए । यसबाट कुन एम्बुलेन्स कहाँ चलिरहेको छ भन्ने जानकारी हुने उनको भनाइ छ ।

अधिकारीका अनुसार एम्बुलेन्स सेवाका लागि १०२ नम्बरमा फोन गरेपछि जीपीएसबाट एम्बुलेन्स ट्रयाकिङ गरी बिरामी भएको ठाउँमा पुग्छ । फोन गर्दा जिल्ला, प्रदेशमा नउठेको खण्डमा मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन इकाईमा उठ्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।  

त्यसपछि बिरामीको अवस्थाका आधारमा एम्बुलेन्स पठाइने उनको अधिकारीको भनाइ छ ।  सेवाका लागि एम्बुलेन्स सम्बन्धी एप तयार पारिएको र प्लेस्टोरमा राख्ने तयारी भएको उनले बताए ।

अनुमतिबिना एम्बुलेन्स सञ्चालन 

सरकारले एम्बुलेन्स सेवालाई एकरुपता ल्याउने प्रयास गरे पनि आधाभन्दा धेरै एम्बुलेन्स अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ५० प्रतिशत एम्बुलेन्स अनुमतिबिना सञ्चालनमा छन् ।

कति एम्बुलेन्स कहाँ कसरी सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन विवरण नहुँदा सहज रूपमा जनताले सेवा लिन सकेका छैनन् । सातै प्रदेशमा २ हजार ४६८ एम्बुलेन्स छन् । तीमध्ये १ हजार ५२६ वटामात्रै सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडकमा गुड्ने आधाजसो एम्बुलेन्स सञ्चालन अनुमति तथा नवीकरणबिना सञ्चालन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यही वैशाख २० गते सूचनासमेत जारी गरेको थियो ।

अनुमति खारेज हुन सक्ने

अनुगमनको क्रममा एम्बुलेन्स दुरुपयोग वा मापदण्ड अनुसार सेवा दिएको नपाइएमा एक पटकलाई सचेत गराउने राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका २०७८ मा उल्लेख छ ।

दोस्रो पटक पनि दुरुपयोग भएको पाइएमा वा मापदण्ड अनुसार नचलेमा सम्झौता गरेको अस्पताललाई हस्तान्तरण गरी एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने र दुईभन्दा बढी पटक दुरुपयोग गरेमा वा मापदण्ड अनुसार नचलेमा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको सल्लाह र राष्ट्रिय एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशक समितिले उक्त एम्बुलेन्सको सञ्चालन अनुमति खारेज गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

निर्देशिका अनुसार ‘क’ र ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्सका लागि मात्र राजस्व छुटको सिफारिस हुनेछ । जनस्वास्थ्य नियमावलीको नियम २३ को व्यवस्था अनुसार अस्पताल वा स्वास्थ्यसम्बन्धी संघसंस्था बाहेकलाई एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति दिइने छैन । तर यो निर्देशिका जारी हुनुपूर्व सञ्चालन स्वीकृति पाएका एम्बुलेन्सहरूको नवीकरण सरकारी अस्पतालहरूसँगको आधारमा गरिनेछ ।

एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएको १० वर्षभन्दा पछि नवीकरण नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ । देशभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्स सिस्टममा नआएमा कारणका आधार अनुसार थप कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

चुनौतीहरू

एम्बुलेन्स एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न धेरै चुनौती रहेको डा.अधिकारी बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको तीन अङ्कको आकस्मिक नम्बर १०२ लाई सरकारले राष्ट्रिय प्रेषण केन्द्रमा जोड्न नसक्दा चुनौती थपिएको उनले बताए । कुनै पनि निकायबाट एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत एम्बुलेन्स हस्तान्तरण नहुँदा र आफैँले ठाउँ तथा संस्था छनौट गरी उपलब्ध गराउँदा पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव र भएका जनशक्ति पनि धेरै फेरबदल हुने भएकाले थप चुनौती थपिएको अधिकारी बताउँछन् । चालक, ट्रफिक प्रहरी र प्रयोगकर्तालाई सफ्टवेयर र ऐप सम्बन्धी तालिम प्रदानको लागि स्रोत साधनको अभाव हुँदा पनि समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

सञ्चालकहरूले ठेक्कामा एम्बुलेन्स चालकलाई एम्बुलेन्स जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिले अर्को चुनौती थपिएको अधिकारीले बताए ।   एम्बुलेन्सहरू समुदायमा कम र अस्पतालको गेटमा बढी भिड लाग्ने प्रवृत्ति झन् चुनौतीको रूपमा थपिएको छ ।

यस्तै, एम्बुलेन्सले निश्चित निजी संस्थामा बिरामीलाई फकाई लैजाने समस्याले पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन एकद्वार प्रणालीका लागि चुनौती रहेको डा.अधिकारीले बताए ।