पोखरा । कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वमा गण्डकी सरकार गठन भएको दुई हप्ता भयो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । मंगलबारमात्र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसबीच कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने सहमति जुट्यो । तर, अझै मन्त्रालय विस्तार हुन सकेको छैन ।

यसको कारण हो– मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान । यसअघि खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले १२ मन्त्रालयलाई फुटाएर ७ बनायो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले आफू अनुकुल मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान गरेकाले त्यो न्यायोचित नभएको भन्दै माओवादीले पुनः मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलान गर्नुपर्ने अडान राखेका थियो । सोही कारण मन्त्रालयको भागबण्डा मिले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे र माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानबीच बल्ल उक्त प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयको कार्र्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने र त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका हुन् ।  

तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालयमात्र बनाएको थियो । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।

बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्यालका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी छ । बैठकमा कार्यक्षेत्र मिलान हुने उनको भनाइ छ ।

तर, माओवादीले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय अलग हुनुपर्ने र कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने साथै कृषि मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव राखेको थियो । माओवादी र कांग्रेसबीच उक्त प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सकारात्मक देखिएपछि बिहीबार बस्ने क्याबिनेटले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र तोक्ने स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार अब मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलानपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । ‘सहमति भइसकेको छ । अब भोलि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयका कार्यक्षेत्र मिलान गर्छ । यसपछिको प्रक्रिया राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तुरुन्त मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बुधबार भन्यो ।

बिना विभागीय मन्त्री सरस्वती अर्यालका अनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने तयारी छ । बैठकमा कार्यक्षेत्र मिलान हुने उनको भनाइ छ ।

कुन दललाई कति मन्त्रालय ?

एकीकृत समाजवादीका प्रवेश गरेका स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी छ । सत्ता गठबन्धनबीच मनाङेलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्ने सहमति जुटेको हो । मंगलबार मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसले ४, माओवादीले २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतले जनायो ।

मन्त्रालयको बाँडफाँटपछि सत्ता गठबन्धनका दलले मन्त्रीको नाम टुंग्याएका छन् । मन्त्रीमण्डलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मनाङेको नाम पक्का भए पनि कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बन्नेको नाम गोप्य राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले मन्त्रालय भागबण्डा टुंग्याएको बताए । उनले माओवादीबाट सहभागी हुने मन्त्रीको नाम पनि टुंग्याएको जानकारी दिए तर को को मन्त्री हुँदै छन् भन्ने खुलाएनन् ।

आफूहरुले तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आए पनि दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको उनको भनाइ छ । ‘कार्यक्षेत्र मिलान गर्ने पनि सहमति भइसकेको छ, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको हो,’ नेता चुमानले भने ।

माओवादीले भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । मनाङेले पनि सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् ।

‘मलाई पहिलाकै मन्त्रालय दिए हुन्छ । अरुमा मेरो दाबी छैन,’ मनाङेले भने । मनाङेलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने कुरा अझै नटुंगिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले भोलिपल्ट शपथ लिएका थिए । उनले दुई महिलालाई मन्त्री नियुक्त गरे । माओवादीबाट प्रमुख सचेतक सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल मन्त्री बने पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।