काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले संसदमा विनियोजन विधेयक, २०८० माथि उठेका सवालको जवाफ दिएका छन् । आइतबार मन्त्री डा.महतले विनियोजन विधेयक, २०८० (कर बाहेकको) सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गरियोस् भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सोही क्रममा तीन दिनसम्म चलेको छलफल र उठेका सवालमा बुधबार मन्त्री डा.महतले जवाफ दिएका हुन् ।  संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि राम्रा र नराम्रा सवाल पनि उठेको भन्दै अर्थमन्त्रीले सबै प्रश्न, सवाल जवाफ, आलोचना र समालोचनालाई आफूले ग्रहण गर्ने बताए ।

अर्थतन्त्र खत्तमै भएको जसरी केही माननीयले प्रश्न उठाएको र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेट्न नसकेको भन्ने सवालमा डा.महतले आफूले त्यसको ख्याल गरेको बताए । केही व्यक्तिले भनेजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र खत्तमै नभएको बरु बिस्तारै उकालोतर्फ लागिरहेको उनले बताए ।

यद्यपि, केही आर्थिक कठिनाइका बीच आफूले यथार्थ चित्रण गरेको र समस्या सम्बोधन गर्नेगरी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइएको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

यस्तो छ अर्थमन्त्री डा.महतले प्रतिनिधि सभा दिएका जवाफ

संसदमा माननीयहरुले प्रश्न, आलोचना र समालोचना पनि गर्नुभएको छ । केही माननीयहरुले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रो भएको पनि भन्नु भएको छ फेरि, केही माननीयले राम्रो छैन पनि भन्नु भएको छ । केहीले पुरानो, कर्मकाण्डी भयो पनि भन्नु भएको छ । तर, जस्तो प्रतिक्रिया आए पनि म यसलाई स्वीकार्छु ।

तीन दिनसम्मको छलफलमा उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि म सबै माननीय सदस्यहरुमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रि–बजेट छलफल समयमा नै गर्न सकेनौं । अर्थमन्त्रालय सम्हालेको ६ हप्तामात्र भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्न जाँदैछु । वैशाख २४ गते बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्ताव पेस गरेको र तीन दिन लगातार छलफलमा भाग लिइरहेको छु । समय थोरै छ, यो थोरै समयकाबीच धेरै काम गर्नुपर्नेछ । धेरै काम छाडेर सभामा छलफलमा आफै बस्न परेको छ । यो समय बजेटको निर्माणमा काम गर्न पाएको भए अझ समृद्ध कामहरु हुने थिए । सभामा उठेका केही प्रश्नहरुको बारेमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

अर्थतन्त्र धरासायी भइसक्यो, खत्तम भइसकेको भनेजस्तो गरी केही माननीयहरु प्रस्तुत हुनुभयो । तर, त्यस्तो होइन, अर्थतन्त्र विस्तार बिस्तारै उकालो लाग्दैछ । ओरालो लागेको छैन । मैले प्रस्तावमा नै भनेको छु, अर्थतन्त्र केही समस्यामा छ भनेर नै उल्लेख गरेको छु । सबै ठिक छ भन्यो भने गल्ती हुन्छ, त्यो गल्ती मैले गरेको छैन ।

अर्थतन्त्र समस्यामा छ राजस्व उठ्न सकेको छैन । व्यापार घाटा कम गर्न सकेका छैनौं । हामी कोभिड–१९, भूकम्प, नाकाबन्दी लगायतले समस्यामा थियौं । विश्व आर्थिकमन्दी, बाह्य तथा आन्तरिक कारणले केही समस्या परेको हो । यसबाट देश श्रीलंकाको बाटोमा जान लाग्यो भनेर सबैतिर होहल्ला भयो । यसबाट बच्च पनि मौद्रिक नीति केही कसिलो ग¥यौं, यसले केही अप्ठ्यारो स्थिति पक्कै आयो । तर अहिले आर्थिक स्थिति बिस्तारै सहजतातर्फ जाँदैछ ।

स्रोतको कुरा गर्नुपर्दा आन्तरिक ऋण, राजस्व र विदेशी सहयोग यी तीन स्रोतबाट आर्थिक स्रोतहरु लिने हो । राजस्व घटेकाले आन्तरिक ऋण बढाउनु परेको हो । विदेशी ऋणको पनि सीमितता छ । आज भनेर भोलि नै सिस्टममा ल्याउन असम्भव छ । यो समग्र परिवेशमा मैले अहिले केके समस्या छन्, त्यो विनियोजन विधेयकमा नै प्रस्तुत गरेको छु ।

हामीसँग केही आशाका किरण पनि छाएका छन् । पर्यटन क्षेत्रले उत्साह पैदा गर्दैछ । पर्यटक आगमन बढिरहेको छ, यसले आयस्रोतहरु बढिरहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर अत्यावश्यक वस्तुको आयात नै गर्न नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता थियो, त्यो पनि रहेन । खाली अहिलेको समस्या भनेको ब्याजदर वृद्धि भएकाले समस्या बढेको हो । यसले लगानीको वातावरण भएन, लागत बढ्यो भन्ने हो । यसको पनि बिस्तारै सुधार हुँदैछ ।

अर्को, पुँजीगत खर्च कम हुँदा आर्थिक सर्कुलेशन हुन सकेन । जसले आर्थिक वृद्धिदर पनि सोचे अनुसार भएन । यसको सुधारमा अब के गर्ने भनेर मैले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरेको छु । यही वर्ष भन्ने होइन, एकै वर्षमा कायापलट गर्न सकिने भन्ने होइन, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कटिबद्ध भएर लागेको छ । अवश्य सुधार हुन्छ ।

आशा कसरी जगाउने भने अब मौद्रिक नीति र वित्तीय नीति एउटै तारतम्यमा हिँड्नुपर्छ भन्ने नै हो । मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउँदा ब्याजदर कम हुन्छ र लगानी सहज हुन्छ । यसले लगानी र उत्पादनको वातावरण बन्छ । पुँजीगत खर्च नहुनुमा राज्य प्रणालीमा धेरै समस्याहरु छन् । ९ महिनासम्म सुतेर बस्ने र बाँकी तीन महिनामा हतार हतारमा खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या पारेको छ । अब पहिलो दिनदेखिनै कामको सुरुवात गर्नुछ । ठेक्का पट्टा गर्नुछ भने ‘डे वान’देखिनै ठेक्का लगाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्च किन हुन सकिरहेको छैन भने साइड क्लियरेन्स नभइकन ठेक्का लगाउँछौं र विभिन्न उल्झनहरुमा पर्छौं ।

के भएको हो जान्न जरुरी छ । पहिले एउटा परियोजनाका लागि एक वर्षभित्र मात्र बजेट व्यवस्था गर्थ्यौं । तर पछि त्यसलाई परिमार्जन गरेर बहुवर्षीय बनायौं । तर, यही व्यवस्थाको गलत प्रयोग गर्दै स्रोत सुनिश्चित नभएका योजनाहरुलाई पनि बजेटमा समेट्ने र पछि बजेट मिलिहाल्छ नि, भन्नेगरी आयोजनाहरु हाल्दै गयौं । यसले समस्या निम्त्याएको हो । यस्ता योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत मात्र ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका छन् ।

नयाँ पार्टीबाट आएकाहरुलाई शंका छ, शंका गर्ने छुट पनि छ तर हामीलाई त्यो छुट छैन । हामीले देशको अवस्था सुधार गर्नुनै छ । हामीले क्षेत्रगत कुरामात्र गरेका छैनौं, सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट निर्माणमा लागेका छौं । हामीसँग सीमित स्रोत छन् । यही सीमित स्रोत साधनबाट आर्थिक विकास गर्नुछ । यसलाई हामीले गम्भीर भएर समुचित प्रयोग गरी अधिकतम उपलब्धि हासिल गर्न अघि बढेका छौं । तर, बजेटलाई कनिका छरेजसरी छर्ने योजनामा हामी छैनौं । स्पेफिक भएर प्राथमिकतामा योजनाहरु छनोट गर्ने र काम गर्नेगरी सरकार अघि बढेको छ ।

यसका लागि सबैको साथ र सहयोग मिल्नुपर्ने र मिल्नेमा आफू विश्वस्त समेत छु । म आफै एक्लैले गर्न सक्छु भन्ने होइन । सबैको साथ चाहिन्छ ।

साधारण खर्चको कुरामा खाली तलभत्ता मात्र छैन, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, विविध कार्यक्रमसमेत यसै शीर्षकमा पर्छन् । यसका लागि ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने हुँदा साधारण खर्चमा बढी खर्च देखिन गएको हो । यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले यसको निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन, निरन्तरता दिन्छौं पनि भनिरहेका छौं । खर्च कटौती गर्न सकिने ठाउँहरु पनि केही छन् । त्यसमा सरकारले सोचेको छ । गाडी नकिन्ने, कार्पेट नफेर्ने, फर्निचर नफेर्ने जस्ता नीतिमा सरकार स्पष्ट छ । यस्तै, नयाँ बिल्डिङ नबनाउनेमा पनि सरकारले नीति लिनेछ । हामीले ठूला ठूला बिल्डिङ बनाउने प्रतिस्पर्धा नै गरेछौं । यसपालि यस्तो बिल्डिङसमेत आवश्यकताका आधारमा मात्र बनाउने गरी योजना बनाएका छौं ।

सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा समस्याहरु छन्, ती अप्ठेरा र समस्याहरुलाई पनि हल गर्नुपर्नेछ । यसलाई सरकारले मनन् गरेको छ ।

समाजवादको कुरा उठेन तर यो महत्त्वपूर्ण छ । नवउदारवाद अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्दै समाजवादतर्फ उन्मुख हुने भन्ने छ । फराकिलो अर्थतन्त्र भनेको के हो ? सबैले आत्मसात् गर्न सक्ने, सबैलाई समेट्ने अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भनिएकै हो ।

केही माननीयहरु यहाँ यसरी प्रस्तुत हुन खोज्नुभयो र भन्नुभयो– हामी छँदा सबै ठिक थियो तर अहिले सबै बिग्रियो ।

तर, यसमा कुनै सत्यता छैन । रोग लागिसकेको हुन्छ तर सो प्रकट हुन समय लाग्छ । कोभिड–१९ का बेला कस्तो रोग लाग्यो ? केके भए ? कसरी साधन स्रोतहरुको दुरुपयोग भए ? त्यो अहिले बिस्तारै प्रकट हुँदैछन् । त्यसमा टाइट मनिटरी पोलिसीले पनि काम ग¥यो र पछिल्लो समय बाह्य कारणहरुले पनि काम ग¥यो ।

सार्वजनिक ऋणको दायित्व २०७५/७६ जीडीपीको ३०.२६ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ३८ प्रतिशत पुग्यो, २०७७/७८ मा ४० प्रतिशत पुग्यो, २०७८/७९ मा ४१.४९ प्रतिशत पुगेको छ । अब सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न २०७९/८० मा २८२ अर्ब पुगेको छ भने अब २०८०/८१ मा ३३९ अर्ब पुग्दैछ । यसैगरी २०८१/८२ मा यस्तो सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४०८ अर्ब पुग्दैछ ।

जबसम्म यस्तो सार्वजनिक ऋण प्रोडक्टिभ सेक्टरमा उपयोग हुँदैन, आर्थिक विकास सम्भव छैन । यस्ता ऋणहरु ठूला ठूला बिल्डिङ बनाउन, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यसले काम गर्दैन । यस्तो ऋण ब्रोड बेस (सबै क्षेत्रमा पुग्ने गरी) खर्च गर्नुपर्छ । अनिमात्र खास उपलब्धि हासिल हुन्छ । अहिले बजेटको ठूलो हिस्सा सावाँ ब्याज भुक्तानीमा छुट्याउनु परेको छ । यसले पुँजीगत खर्च, सामाजिक क्षेत्रको खर्च कम हुन पुगेको छ । यस्तो दीर्घकालीन खर्चहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।

अर्कोतर्फ उत्पादनसँगै जोडेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजना विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा स्पष्ट नै उल्लेख गरिएको छ । कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकतमा परेका छन् । तीन वटा ठूला राष्ट्रिय गौरवका जलविद्युत आयोजनाहरुलाई विनियोजन विधेयकमा समेटेका छौं ।