काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८० स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

नागरिकलाई व्यावसायिक सीप विकास, रोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगार सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रम स्वीकृतिमा सहजीकरण लगायतका श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी सेवा तथा सुविधा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि ल्याएको हो ।

उक्त कार्यविधि अनुसार स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत श्रम बजार सम्बद्ध सूचनाको सङ्कलन तथा विश्लेषण गर्ने, आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन, सीप र क्षमताको अन्तर विश्लेषण गरी रोजगारउन्मुख सीप प्रदान गर्न संयोजन तथा सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहजीकरण तथा परामर्शका लागि सहज हुनेछ ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक पुनः एकीकरण, स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास तथा व्यावसायिक योजना निर्माणमा सहयोग, श्रम र रोजगार सम्बन्धी सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने लगायतका एकीकृत श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी क्रियाकलापहरू स्थानीय तहको माग र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उत्पादनशील रोजगार सिर्जना गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय, सहकार्य तथा साझेदारी गरिने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए ।

यसको अतिरिक्त श्रम बजारमा रोजगारीको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्न आवश्यकता र मागको आधारमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रलाई नमुना रोजगार सेवा केन्द्रको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था समेत कार्यविधिमा रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यविधिको कार्यान्वयन पश्चात् नागरिकले श्रम र रोजगार सम्बन्धी सबै सेवाहरू आफ्नै स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्षम हुने विश्वास लिइएको छ ।