काठमाडौँ । निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा धमाधम सुझाव दिन थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बोलाएर आगामी वर्षको बजेटले लिनुपर्ने नीति तथा योजनाका विषयमा सम्झाएको छ । महासङ्घद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कुन क्षेत्रमा कस्ता नीति लिनुपर्छ भनेर आफ्नो सुझाव पेस गरेको हो ।

महासंघले लिखितरुपमा पेस गरेको २२ पन्ने सुझावमा उद्योग, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि पर्यटन, लघु घरेलु उद्योगहरू लगायतमा सरकारले लिनुपर्ने नीति सम्झाएको छ । नेपाललाई प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादनको थलो बनाउनका लागि २० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । जसमा उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई लिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राख्न अर्थमन्त्री डा. महतलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, उद्योगहरूलाई निर्बाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चितता, उत्पादन मूलक उद्योगहरूलाई न्यूनतम मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने, पहाडी क्षेत्रका खाली जमिनलाई औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामकारुपमा विकास गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । रुग्ण उद्योग पुनर्स्थापना गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने, कालोबजारी एंब अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय सम्बन्धी ऐनको समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेत सुझावमा समेटिएका छन् ।

यसबाहेक, साना तथा मझौला उद्यमलाई विना धितो व्यवसायीक परियोजना कर्जा, स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, स्टार्टअप सम्बन्धी नीति यथाशीघ्र पारित र निजी साझेदारीमा कोसेली घरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव महासङ्घले पेस गरेको छ । यता कोभिड महामारीबाट भर्खरै तङ्ग्रिँदै गरेको पर्यटन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न सन् २०२५ लाई भ्रमण वर्षकोरुपमा घोषणा गर्नुपर्ने, चिनियाँ र भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्ने नीति लिनुपर्ने लगायतका सुझाव महासङ्घले पेस गरेको छ ।

यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि भारतीय लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात बढाउनमा भारतमा ऊर्जा सम्मेलन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको पहुँच मार्ग प्रसारण लाइन निर्माणमा लाग्ने खर्चलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । निजी तथा सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना, भारत बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्रको गठन लगायतका सुझाव समेत महासङ्घले अर्थमन्त्री डा. महतलाई दिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने एक मात्र अस्त्र कृषि भन्ने प्रमाणित भइरहेको समयमा कृषि क्षेत्रलाई नै बढी प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ । महासङ्घले प्राङगारिक पहाड कार्यक्रम, उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने तरकारी र फलफूल खेती प्रवर्द्धन, खेतदेखि खाडीसम्म भन्ने नारासहित निर्यातको योजना, व्यवसायीक कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न करार खेती ऐन, कृषकले उत्पादन गरेको र सङ्कलनको आधारमा स्थानीय तहमा अनुदान दिने व्यवस्था लगायत व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुबाट निकासी भएको ७ दिन भित्र अनलाइनबाट सम्बन्धित निर्यातकर्ताको बैङ्क खातामा भुक्तानी, ५० प्रतिशत भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा अनुदान लगायतका व्यवस्था गर्न समेत महासङ्घको सुझाव छ । निर्यात उद्योगहरूलाई बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूति लगायतका व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।