शिवराज श्रेष्ठले उच्च अदालतबाट समेत पाए सफाई, जिल्ला अदालतको फैसला सदर
काठमाडौँ । कुमारी आमाको नामले परिचित निहारिका राजपुत प्रकरणको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले आरोपित शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिएको छ । बुधबार उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय रेखा थापा पाण्डे र सागर बिष्टको संयुक्त इजलासले शिवराजको पक्षमा फैसला सुनाएको हो ।
निहारिका राजपुत अर्थात् सोनालीकुमारी सिंहले आफूलाई जबर्जस्ती करणी गरी गर्भवती बनाइएको भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुुराम भट्टराईको इजलासले बलात्कारको उक्त मुद्दामा दावी नपुग्ने भन्दै प्रतिवादी शिवराज श्रेष्ठलाई सफाई दिएका दिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा पीडित भनिएकी सोनालीकुमारी सिंह र पीडक भनिएका शिवराज श्रेष्ठ प्रेमी–प्रेमिका रहेको, दुवै जनाको उमेर पुगेको र आपसी सहमतिमै यौनसम्बन्ध स्थापित भएको पाइएका कारण त्यसलाई जबर्जस्ती करणी भन्न नमिल्ने भन्दै सफाई दिएका थिए । जिल्ला अदालतले बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिँदै गर्दा निहारिकाले बालकलाई जन्म दिइसकेका कारण निवेदिकाबाट जायजन्म भएको बालकको हक अधिकारको विषयमा छुट्टै कानुनद्वारा सम्बोधन हुने भन्दै नाता कायमका लागि छुट्टै कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न भनिएको थियो ।
तर जिल्ला अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाएर पीडित भनिएकी निहारिका राजपुतले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरेकी थिइन् । सरकारी वकिलमार्फत् उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदनको मुद्दा दायर गरेकै समयमा निहारिकाले काठमाडौंमा आमरण अनसन बसेर ‘बलात्कारीलाई सजाय’ दिन माग गरेकी थिइन् । सोही समयमा निहारिकाले बालकको डीएनए टेष्टको माग गरेपछि उच्च अदालत जनकपुरले डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशपछि निहारिकाबाट जायजन्म भएको बालक र आरोपित शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणबाट बालक र शिवराजको डीएनए ९९ दशमलब ९९ प्रतिशत मिलेको रिपोर्ट आएको थियो । उच्च अदालतमा मुद्दा चल्दै गर्दा पीडित भनिएकी निहारिका राजपुतले धनुषा जिल्ला अदालतमा नाता कायमको मुद्दा दर्ता गराई श्रीमान र श्रीमतीका रुपमा नाता कायम गरेका थिए । त्यसपछि निहारिका आँफैले उच्च अदालत जनकपुरमा निवेदन दिएर बलात्कारको अभियोगबाट सफाई दिन माग समेत गरेकी थिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्वोच्चको प्रश्न– सहकारी पीडितको निक्षेप फिर्ता गर्ने सरकारसँग योजना के छ ?
-
औषधी सिफारिसमा स्वास्थ्य मन्त्रीले लिए ‘एक्सन’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : पेसीको जानकारी दिने सर्वोच्चको आदेश
-
यस्तो देखियो क्रिसमस ‘इभ’, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
छविलाई न्यायाधीशको २३ प्रश्न, आरोपमाथि इन्कारी बयान
-
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक