काठमाडौँ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री, पूर्व गृहसचिवदेखि लिएर विभिन्न आरोपित पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी पक्राउ परे ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म १२ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पुर्जी जारी भइसके पनि पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी भने एक सातादेखि फरार छन् । यो प्रकरणमा अन्य केही नेता–नेतृको नामसमेत मुछिएको छ ।

यतिमात्र होइन, प्रहरीलाई दबाब र प्रभावमुक्त रहेर अनुसन्धान लगायतका काम गर्न दिने विभागीय मन्त्रालय ‘गृह’ पनि माओवादी केन्द्रकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा छ ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू यो प्रकरणमा मुछिएका छैनन् । यो प्रकरणमा आरोपित ‘भीआईपी’ मा दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही नेता छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका कोही पनि नमुछिनु, सरकारको नेतृत्व र गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत माओवादी केन्द्रका दुई शीर्ष नेताको काँधमा हुनुले नै यो विषयमा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही अघि बढ्ला ? चासो स्वाभाविक रूपमा बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा तेस्रो प्रमुख दल रहेको माओवादी केन्द्र अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने पहिलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो प्रमुख दल एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका केही नेता पनि यो प्रकरणमा मुछिएको अवस्था छ । त्यसैले यो प्रकरणको जरोसम्म पुगेर कारबाही गर्न वर्तमान सरकारलाई निकै ठुलो चुनौती हुने चर्चा आम जनमानसमा छ ।

कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले सत्ता साझेदार कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले गरी दुवै दलका आरोपित नेताविरुद्ध विश्वसनीय ढंगले छानबिन गर्नु र त्यसकै आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

चुनौतीमात्र होइन अवसर पनि

त्यसो त, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्‍याएर आरोपितहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन चुनौतीमात्र नभएर अवसर पनि छ ।

अहिले भ्रष्टाचारविरुद्ध जनमत बढ्दो छ । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचन र वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको नतिजा र नयाँ राजनीतिक दलले हासिल गरेको मतलाई पुराना दलहरुविरुद्धको जनमतका रूपमा हेरिएको छ ।

पुराना दलहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित हुन नसकेको, उनीहरू नै मुलुकमा बेथिति र भ्रष्टाचारका कारक रहेको प्रचार गर्दै आएका नयाँ दललाई जनताले आफ्नो मत प्रकट गरे । त्यसैले जनतामा गुमेको आफ्नो छविलाई फर्काउनका लागि पनि अब ठुला दलहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम ढंगले कारबाही गर्न एक ठाउँ उभिनुपर्ने देखिन्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूले राज्यपक्षबाटै किर्ते काम गराएर नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीका रूपमा प्रमाणीकरण गरी अमेरिका पठाउने प्रयास गरेका थिए । त्यसबापत उनीहरूले करोडौँ रकम लिएको बताइन्छ । त्यसैले यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाएको खण्डमा सरकारमात्र नभएर पुराना दलहरूले समेत जनताको विश्वास जित्न सक्ने एउटा अवसर सिर्जना हुन सक्छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु निकै ठुलो चुनौती रहेको बताउँछन् ।

‘सरकारको नेतृत्व गर्न उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड)ले अहिले नेपाली कांग्रेससहित अन्य दलको साथ लिइरहनु भएको छ । गठबन्धनको मुख्य पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो,’ उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसकै नेतासमेत यसमा संलग्न रहेको भनिएको छ । पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण पक्राउ नै परिसके । यसको अर्थ निकै ठुलो चुनौती देखिन्छ ।’

भ्रष्टाचारले जनतामा राजनीतिक दलहरूमाथिको अविश्वास बढाएको परिस्थितिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उठेका सवाल र यो काण्डमा मुछिएका नेताहरूमाथि विश्वसनीय ढंगले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सोच पार्टीहरूले राखेमा प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो नपर्ने रोकाको बुझाइ छ । उनले भने, ‘होइन भने निष्पक्ष छानबिन गर्न र दबाब थेग्न सरकारलाई गाह्रो हुन्छ ।’

राजनीतिक प्रतिशोध कति ?

त्यसो त, नेकपा एमालेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उठाएको आरोप अनौपचारिक रूपमा लगाएको छ ।

एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमालेका केही नेताले ‘निर्दोषलाई फसाइनु हुँदैन’ भन्दै यो प्रकरणमा आफ्ना नेता मुछिएकोमा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध जनाउने र आफू पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाहीमा सहमत रहेको दोहोरो सन्देश एक साथ दिने प्रयास गरेका छन् ।

तर, बुधबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण यो प्रकरणमा पक्राउ परेपछि भने अब ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को आरोप लगाउने ठाउँ बन्द भएको छ । किनकि सत्ता गठबन्धनमै रहेको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका एक जिम्मेवार नेता पक्राउ पर्नुले यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा तान्न खोजियो भन्ने आरोप निराधार प्रमाणित भएकोमात्र होइन, यो प्रकरणमा जोसुकै मुछिएका भए पनि सरकारले निष्पक्ष ढंगले छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

विश्लेषक रोका पनि यो प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोध छ भन्ने तर्कमा दम नरहेको दाबी गर्दछन् । ‘एमालेले यो प्रकरणमा प्रतिशोधका आधारमा टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै आएको थियो,’ उनले भने, ‘तर बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि त्यस्तो होइन रहेछ, यिनीहरू गम्भीर भएरै लागेका रहेछन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

एमाले–कांग्रेस सहकार्यको सम्भावना कति ?

संसदीय अङ्क गणितका आधारमा तेस्रो शक्ति रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा दुई ठुला दलका केही नेता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा तानिएका छन् । कतिपयले यो अवस्थामा कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य भएर राजनीतिक समीकरण नै परिवर्तन हुने त होइन भन्ने आशङ्का पनि गरिरहेका छन् ।

शरणार्थी प्रकरणमा नाम मुछिएका प्रभावशाली नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिन र केही कर्मचारी तथा गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका आरोपितलाई कसुरदार ठहर गर्ने गरी यो प्रकरणलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अवतरण गराउनका लागि पनि यस प्रकारको चलखेल हुन्छ कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको हो ।

तर विश्लेषक रोका त्यस प्रकारको सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘त्यस्तो सम्भावना छैन । यदि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने भनेर अहिले अघि बढेमा दुवै पार्टी एकैपटक राजनीतिक रूपबाट सक्किन्छन्,’ उनले भने ।

आम नागरिकले यो प्रकरणलाई निकै चासो र चनाखो भएर हेरिरहेको रोकाको भनाइ छ । ‘भ्रष्टाचारी पाल्न त जनताले कर तिर्दैनन् नि,’ उनले भने, ‘राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई संयमित राखेर, आफूभित्रको भ्रष्टाचार पनि समस्या हो भन्ने सोचेर गए भने सहज हुन्छ । त्यसरी सोचेनन् भने असहज हुन्छ ।’