काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर (ज्ञानेन्द्र) शाहीले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो माग गरेका हुन् ।  प्रमुख सचेतक शाहीले नागरिकले तिरेको लाखौं रुपैयाँ कर कर्मचारी र बिचौलियाको हातमा पर्न नदिन पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

भ्याटदेखि भन्सार करसम्ममा डिजिटल कर प्रणाली लागू गरिए राज्यकोषमा खर्बौ कोष जम्मा हुने प्रमुख सचेतक शाहीको भनाइ थियो । उनले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि नागरिकले कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

प्रमुख सचेतक शाहीले भने, ‘अधिकांश नागरिकले वार्षिक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब लाखौं रुपैयाँ कर तिर्दछन् । तर कर राज्य कोषमा दाखिला हुनुको सट्टा कर्मचारी र बिचौलियाको खल्तीमा दाखिला हुन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध छ–भ्याटदेखि भन्सार करसम्म डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्नुस् । त्यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राख्नुस् । कर दर नबढाई खर्बौ रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला हुन्छ । त्यसले विदेशी ऋण लिनु पर्दैन । स्वदेशमै हामीले जति पनि पैसा कमाउन सक्छौं । शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय छैन । स्वास्थ्य निशुल्क छैन । न्याय निःशुल्क छैन । खानेपानी निःशुल्क छैन । बिजुली निःशुल्क छैन । रोजगारी छैन । सडक गुणस्तरीय छै । अनि, नागरिकले कर चाहिँ के का लागि तिर्ने ? जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र बिचौलियालाई पाल्नका लागि कर तिर्ने ? त्यही भएर नागरिकले कर तिर्दैनन् ।’

प्रमुख सचेतक शाहीले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय केही पनि निःशुल्क र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले पाउने अवस्था नभएकाले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सो कुरालाई समावेश गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।