काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन् । बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटपूर्वको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गुरुङले संघमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने बताए । 

 त्यसैगरी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या ७ वटा कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गुरुङले मन्त्रालय धेरै हुँदा फजुल खर्च भएको भन्दै खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै संघीय सरकार अन्तर्गतको विभागहरू घटाएर १५ विभाग कायम गर्नुपर्ने र जिल्ला समन्वय समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए । 

गुरुङले भने, ‘संघमा २५ वटा मन्त्रालय बनाउँदै छौँ । संघीय शासनमा मुलुक गइसकेपछाडि प्रशासन सुधार, सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा के भन्छ भनेदेखि १२ देखि १५ वटा मन्त्रालय संघमा चाहिन्छ । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ । अहिले हामी प्रदेशमा १२÷१३ वटा मन्त्रालय चलाउँदै छौँ । ७ मा झारौँ । त्यो एउटा प्राथमिकता राखौँ । दोस्रो कुरा संघको मन्त्रालय १२ देखि १५ राखौँ । त्यसले पनि धेरै फजुल खर्च अन्त्य हुन्छ । तेस्रो कुरा संघ सरकार अन्तर्गत जति विभागहरू छन् । ती विभागहरुलाई घटाएर हामी १५ वटा विभागमा झारौँ । यति भयो भने धेरै फजुल खर्च घट्छ । संविधान संशोधन गरेर भएपनि यो अनावश्यक बोझ ७७ जिल्लामा बसेको जिल्ला समन्वय समिति भंग गरेर, यसलाई खारेज गरेर १५ सय कर्मचारीको फजुल खर्च हट्छ । १५ सय कार्यालयहरू हट्छ । १५४ वटा गाडीहरूको फजुल खर्च घट्छ । तेल खर्च, कार्यालय खर्च घट्छ । यसो गरेर फजुल खर्चबाट मुक्त गरेर अगाडी बढायो भने जनतालाई एउटा विश्वास हुन्छ ।’

उनले पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि गर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । गुरुङले पूर्वाधारहरूको सम्बन्धमा नयाँ योजना आवश्यक नभएको भन्दै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठुला आयोजनालाई सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।