सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा कुपोषणको स्थिति भयावह रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हरेक सूचकाङ्कमा पछि रहेको कर्णालीका लागि कुपोषण पनि प्रमुख चुनौती बनेको छ । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीका झण्डै ४० प्रतिशत नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।

तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने झण्डै आधाभन्दा बढी बालबालिका र आमाहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको समस्या पाइन्छ । पेटभरि खान नपाउँदा कर्णालीका बालबालिका र आमाहरू कुपोषणको मारमा छन् । जसका कारण आमा र बालबालिकाहरूले ज्यानसमेत गुमाइरहेका छन् ।

सन् २०२२ को तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा पाँच वर्ष मुनिका ३५.८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या छ । सन् २०१६ सम्म ५५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनको समस्या थियो । यस्तै चार प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनको समस्या छ । २०१६ मा कम तौल हुने बालबालिकाको सङ्ख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकोमा २०२२ मा २६.९ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा धेरै हो । यस्तै ५ वर्ष मुनिका १.२ प्रतिशत बालबालिकामा मोटोपनको समस्या छ ।

प्रदेशका ६ देखि ५९ महिनाका ३९.८ प्रतिशत बालबालिका र २१.२ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पताको समस्या छ । जुन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले गम्भीर रहेको बहुक्षेत्रीय पोषण योजना समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवर बताउँछन् ।

प्रदेशमा १५–४९ वर्षका १५ प्रतिशतमा ख्याउटेको समस्या छ । सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ तर, गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । प्रदेशका ३० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले न्यूनतम आहारको उपभोग गर्न पाइरहेका हुँदैनन् भने कतिपय नागरिकलाई छाक टार्नसमेत मुस्किल हुनाले प्रदेशका अधिकांश गाउँमा कुपोषणको समस्या व्याप्त रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ ।

उमेर अनुसारको हुनुपर्ने न्यूनतम उचाइ नहुनु पुड्कोपन हो । यो अवस्थालाई पोषण अभावपछिको दीर्घ कुपोषणको अवस्थाका रूपमा बुझिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार जन्मको समयमा बच्चाको उचाइ कम्तीमा ४५ देखि ५० सेन्टिमिटरको हुनुपर्दछ । दोस्रो वर्षमा १२ दशमलव पाँच सेन्टिमिटर थप भई ७० देखि ७५ सेन्टिमिटर उचाइ पुग्नुपर्छ । यसैगरी तेस्रो, चौथो, पाँचौँ वर्षमा ६ देखि ७ सेन्टिमिटरका दरले उचाइ थप बढ्दै जानुपर्छ ।

कुपोषणले व्यक्तिको स्वास्थ्यमा मात्र होइन, बौद्धिक विकासमा समेत असर गर्ने बहुक्षेत्रीय पोषण योजना समन्वयकर्ता कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार कुपोषणबाट हुने मृत्युदरमा अझै कमी ल्याउन सकिएको अवस्था छैन ।

नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ । पोषण स्थितिमा सुधार नभई बाल मृत्युदरमा कमी ल्याउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ । पर्याप्त पोषिलो खाना नपाउनुका कारण नै कर्णालीमा कुपोषणको समस्या भयावह रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

‘यद्यपि कतिपय ठाउँमा खानाको अभाव नभई पोषणयुक्त खाना खुवाउन नजानेका कारण बालबालिकामा कुपोषण बढिरहेको पाइन्छ,’ कुँवरले भने, ‘बजारिया वस्तु खाएर पनि कुपोषण भएको देखिन्छ ।’ अबको ७ वर्षमा कुपोषणको दर १५ प्रतिशतमा झानुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि ठुलो चुनौती रहेको बताए ।

पोषण सुधारमा सरकारको लगानी गाउँसम्म पुग्दैन

पोषिलो खाना त त्यस्तै हो, कर्णालीमा पेटभरि खान नपाएरै कतिपय आमा र बालबालिकाले ज्यान गुमाइरहेका हुन्छन् । पोषण सुधारका लागि राज्यले करोडौँ लगानी गरे पनि कर्णालीका दूरदराज र ग्रामीण भेगमा आमा र बालबालिकासम्म त्यो रकम पुग्दैन । कर्णालीमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले ९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा सो कार्यक्रमका लागि २३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट परिचालन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले पोषण सुधारमा सहयोग पुग्ने खालका भनिएका कार्यक्रमहरू वास्तविक समस्या भोगिरहेको गाउँसम्म नपुगेको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ सरकारले पोषणका क्षेत्रमा गरेको लगानी पनि पर्याप्त छैन ।

पोषणका क्षेत्रमा कर्णालीमा प्रवाह भएको कुल बजेटमा प्रदेश सरकारले ४३ लाख रुपैयाँ बजेट सहकार्य गरेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । बाँकी २२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट संघीय सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमका लागि कर्णालीमा पठाएको हो ।

योजना आयोगका अनुसार बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्नेगरी ‘बैंक खाता छोरीको, लगानी जीवन भरिको’, ‘पोषण कोसेली कार्यक्रम’, ‘कुपोषण रोकथाम, उपचार तथा एकीकृत व्यवस्थापन’लगायतका कार्यक्रमहरू प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको छ ।

योजना आयोगले यी कार्यक्रमले पोषण सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा लिए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । प्रदेश सरकारले पोषण सुधारमा सहयोग पुग्ने खालका भनिएका कार्यक्रमहरू वास्तविक समस्या भोगिरहेको गाउँसम्म नपुगेको स्वास्थ्य अधिकारीहरू बताउँछन् । अर्कोतर्फ सरकारले पोषणका क्षेत्रमा गरेको लगानी पनि पर्याप्त छैन ।

पोषण सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाही पोषण क्षेत्र स्वास्थ्यसँग मात्र सम्बन्धित नभई कृषि, पशुपक्षी, महिला तथा बालबालिका, स्थानीय शासन, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायतका क्षेत्रसँग जोडिएकाले ‘पोषणमैत्री शासन नै समृद्ध कर्णाली’ निर्माणका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताउँछन् । साथै पछिल्लो समय स्थानीय उत्पादन घटिरहेको र उपभोगमा समेत कमी आएकाले कुपोषण घट्न नसकेको उनको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनको उपभोग गर्न सके केही रूपमा कुपोषण घट्ने उनको अपेक्षा छ । ‘कर्णालीमा अर्ग्यानिक उत्पादन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जौ, मकै, कोदो, फापर लगायतका खाद्यान्न प्रयोग गर्न आवश्यक छ,’ शाहीले भने ।

तीनै तहका सरकारले पोषण सुधार कार्यक्रमलाई एउटा लक्ष्यमा आधारित रहेर अगाडि बढाउनुपर्ने स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् ।