कोशी प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको खेल जारी छ । तर, अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । माओवादी र जसपाले सरकारबाट तत्काल बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीको धारणा छ । तर, माओवादी र जसपा सरकारमै बसिरहेका छन् ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रदेशका यी पार्टीहरू आपसमा मिल्न नसकेको जस्तो देखिएको छ । यही विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सचिव तथा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, उनीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा अहिले भइरहेको कारबाही प्रक्रिया र घटनाक्रमलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

यसलाई सरकारको सकारात्मक कदमको रूपमा लिनु पर्दछ । एउटा सुरुवात गर्‍यो भन्ने अर्थमा सकारात्मक मान्ने कुरा हो । दोस्रोचाहिँ यसमा लहरो तान्दा पहरो थर्किन्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेको सरकारलाई थाहा थियो । यसमा ठूलाठूला नेता पनि तानिन्छन् भन्ने जान्दाजान्दै पनि त्यो आँट गरेको हुँदा यो सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

तर, अहिले जथाभाबी नाम लिने, त्यसको प्रमाण पनि नहुने भइरहेको छ । त्यो त्यति राम्रो छैन । राम्रोसँग छानबिन गरेर दोषी कोही पनि नउम्किउन् र निर्दोषलाई कोही कसैले पनि लाञ्छित नगरौँ भन्ने हामीले चाहना गर्ने कुरा हो ।

यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई के असर गर्छ ?

अहिलेको विषयको हिसाबले पनि जोडिने कुरा भइगयो । विश्वको महाशक्ति मुलुक, हामीसँग लामो समयदेखि सम्बन्ध रहेको मुलुक त्यसै विषयवस्तुको हिसाबले पनि जोडिने नै भइगयो ।

दोस्रो, अहिलेको सूचना र सञ्चारको पहुँच विस्तार भएको अवस्थामा यो संसारले थाहा पाउने भयो । त्यसो हुँदा यसले एउटा त देश बदनाम हुने भयो । हामी नेताहरू बदनाम हुने भयौँ । साथै हाम्रा कामहरूप्रति अलिकति अविश्वासको अवस्था रहने सम्भावना देखाउँछ ।

बजेट अगाडि नै वर्तमान सरकार ढाल्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । राष्ट्रिय गठबन्धन, केन्द्रीय निर्णय अनुसार प्रदेश पनि चल्नुपर्छ ।

यो विषयको घटनाक्रम, अनुसन्धानको अवस्था, संसद्को प्रस्तुति र नेताको दोहोरी हेर्दा दोषीलाई कारबाही होला ?

एक हिसाबले नचाहँदा नचाहँदै पनि यो विषय नटुङ्ग्याई सम्भव नै छैन । यो कुरा तपाईंले प्रश्नमा भनेजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्रचारित भइसक्यो । त्यसो हुँदा पनि यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट समेत हेरिएको छ । सारा जनता जागेका छन् र दबाब भएको छ ।

अहिले यदि यसलाई सामसुम पारियो भने आउने चुनावमा, आगामी दिनमा सरकारमा बस्ने मन्त्री, पार्टीलाई पर्ने अप्ठ्यारो सबै कुराले गर्दा यसलाई सामसुम पार्न सम्भव छैन । यो देखिने गरी कार्यान्वयनमा जान्छ र दोषीलाई कारबाही हुन्छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, तपाईंहरु कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तनका लागि विभिन्न बैठक, छलफल र दौडधुप गरिरहनु भएको छ । ताजा अवस्था के हो ?

बजेट अगाडि नै वर्तमान सरकार ढाल्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । राष्ट्रिय गठबन्धन, केन्द्रीय निर्णय अनुसार प्रदेश पनि चल्नुपर्छ । केन्द्रमा एक खालको गठबन्धन छ । त्यसै अनुसार यहाँ पनि सरकार बनाउने प्रयास हामी तत्कालै सुरु गर्छौँ ।

माओवादी र जसपाले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको अवस्था पनि छैन । तपाईंहरुले यस विषयमा छलफल गर्नुभएको छ ?

माओवादी र जसपा तुरुन्तै सरकारबाट फिर्ता हुने वातावरण बन्दैछ । हाम्रो पहिला नै कांग्रेससहितका दलहरूसँग बसेर सल्लाह भएकै छ । त्यसमा केही आन्तरिक कुरा, छलफल गर्नुपर्ने, मिलाउनु पर्ने भएकाले यो समय टरेको हो । तर, अब हाम्रो सबै तयारी पूरा भएकाले नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ ।

दलहरूको बीचमा भागबण्डा र मुख्यमन्त्रीको विषय छ । यो एकैपटक छलफल हुन्छ कि बिस्तारै छलफल गर्दै जाने हो ?

मुख्यमन्त्रीको विषयमा हामीले करिबकरिब टुङ्गो लगाएकै छौँ । हामी जसलाई बनाए पनि हामी स्वीकार गर्छौँ । त्यस्तो भएन भने जसको प्रधानमन्त्री छ, उसैलाई यहाँको मुख्यमन्त्री बनाउने भन्ने भएपछि मान्छे नै तोके बराबर हो । त्यही ढंगले जाँदा पनि हामीलाई स्वीकार्य नै छ । त्यसमा हामीलाई कुनै पनि समस्या छैन । यो विषय कांग्रेससहितको सहमति हो ।

कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको ४७ सांसद देखाउन त पुग्ला । तर, विश्वासको मत लिन नपुग्ला नि ?

त्यो विषय फरक हो । एमाले र राप्रपालाई अलग ढंगले हेर्न जरुरी छ । विभिन्न इस्युमा एक ठाउँमा उभिए पनि राप्रपा अलग पार्टी हो । त्यसैले राप्रपाको पनि समर्थनको अपेक्षामा हामी छौँ । उहाँहरूसँग पनि त्यही ढंगले कुरा भएको छ । हामी त्यसमा आशावादी छौँ । अर्को विषय भनेको सभामुखले भोट हाल्नुपर्ने अवस्थामा हाल्न मिल्छ । संविधानको आशय भनेको जहिले सभामुखले भोट हाल्दा गाँठो फुक्छ, त्यतिबेला हाल्ने भन्ने कुरा हो । त्यसो हुँदा सभामुखले आवश्यक पर्‍यो भने भोट हाल्नुहुन्छ ।

यो सरकारले ल्याएको बजेट नै पास हुँदैन । किनभने त्यहाँ बजेट पास गर्ने सङ्ख्या नै पुग्दैन । त्यो ढंगले पनि सरकार परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छ ।

राप्रपाले तपाईंहरुको गठबन्धनमा आउने गरी कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ?

यस विषयमा केन्द्रबाट पनि केही कुरा भएको छ । हामीमध्येका गठबन्धनभित्रको जिम्मेवारी लिएर कसले कुरा गर्ने भन्ने कुरामा जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको छ । त्यस हिसाबले कुराकानी भइरहेको छ । राप्रपा सकारात्मक नै छ ।

नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाको निम्ति माओवादी र जसपाले समर्थन फिर्ता लिने समयावधि चाहिँ कति हो ?

यस विषयमा दुई वटा कुरा छ । एउटा कुरा यो सरकारले ल्याएको बजेट नै पास हुँदैन । किनभने त्यहाँ बजेट पास गर्ने सङ्ख्या नै पुग्दैन । त्यो ढंगले पनि सरकार परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था छ । नीति तथा कार्यक्रम पास हुँदैन । बजेट पास हुँदैन । अब त्योभन्दा राम्रो विकल्प, अगाडिबाटै चाल्ने कदम भनेको चाहिँ सरकारबाट हट्ने कुरा नै हो । त्यसका लागि हामी केन्द्रसँग पनि तादम्यता मिलाएर, सल्लाह गरेर गर्नुपर्ने भएकाले हामी एक दुई दिनमै केन्द्रीय नेतासँग बसेर टुङ्गो लगाउँछौँ ।

कोशी प्रदेशमा पहिचानको आन्दोलनको विषय छ । संघीयतालाई अझ बढी स्थापित गर्ने कुरा छ । अहिलेको सरकार हुँदा र नयाँ सरकार हुँदा चाहिँ के फरक हुन्छ ?

पहिलो हामीले चलाएको सरकारमा पनि हामीले संघीयतालाई बलियो बनाउन यो नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा पनि जिल्ला जिल्लामा गएर छलफल गर्ने, राय सुझावहरू सङ्कलन गर्ने गरेका थियौँ । त्यो चाहिँ यतिबेला सकिसक्नुपर्ने हो । यो सरकारले त्यो गरेको छैन ।

दोस्रो, हामीले सानातिना बजेट, योजना पनि र प्रदेशले नै कार्यान्वयन गर्ने कुराले स्थानीय निकायहरू बलियो हुँदैनन् भनेर सानातिना योजनाहरू र बजेट तल नै खर्च गर्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरेका थियौँ । यी कुराहरूमा अलिकति फरक थियो ।

यस्तै अहिलेको सरकारले त्यति सक्षमता पनि प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । रातो किताबमा स्वीकृत भएका योजनालाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हामीले चाहिँ ८७ प्रतिशतभन्दा माथि बजेट खर्च गराएका थियौँ भने अहिले त्यसको छेउछाउ पनि पुग्न सक्ने अवस्था छैन । यो पाटोबाट पनि यो सरकार परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

जहाँसम्म पहिचानको आन्दोलनको कुरा छ, यसमा वार्ताको प्रयास र वार्ताबाट सहमति खोज्ने प्रयास हुनेछ । यहाँको प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि वार्ताबाट समाधान खोज्ने प्रयास हुनेछ र केन्द्र पनि जोडिएको हुनाले त्यहाँबाट पनि यसको संयोजन हुनेछ ।

मुख्यमन्त्रीको विषयमा पनि तपाईंहरू सहमत, यो सरकारलाई विस्थापित गर्न पनि सहमत । सोही साझा विषय लिएर केन्द्रमा पनि जानु भएको थियो । तर केन्द्रले चाहिँ ढिला गरेजस्तो देखिन्छ । खास कुरा के हो ?

हाम्रो नेताहरू अरू कामहरूमा बढ्ता व्यस्त पनि हुनुभयो । एउटा कमजोरी के छ भने आफूसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ एकदमै गम्भीर हुने, छिटो निर्णय गर्ने । संघको सरकार बनाउने हकमा उहाँहरूसँग सम्बन्धित विषयमा रातारात गरेर भए पनि टुङ्गो लगाउने । प्रदेश भनेको चाहिँ अलिक परको र अरूसँग सम्बन्धित विषय भएकाले केही ढिलासुस्ती भएको साँचो हो ।