मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको छ । यस क्रममा प्रदेशका सबै मन्त्रालय आफू मातहतको निकायसँगको छलफलमा सक्रिय देखिन्छन् ।

मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयहरु आगामी आर्थिक वर्षमा काम गर्ने योजना, प्रशासनिक संरचना र प्रक्रिया लगायतका विषय निर्धारण गर्नमा केन्द्रित भएका छन् । मुख्यतः प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समन्वयमा विषयगत मन्त्रालयहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको छलफलमा जुटेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

अहिले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारणको तयारी गरिरहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा सुझाव संकलन भइरहेको छ ।

सचिव आचार्यले प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पु¥याउने प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने बताए । श्रम तथा रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा जोड दिने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने उनको भनाइ छ ।

प्रदेशले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने आचार्यले बताए । प्रदेश गौरवका योजना, बहुवर्षे आयोजनाको निरन्तरतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जोड दिने तयारी रहेको उनी बताउँछन् ।

साधारण खर्च कटौती गर्दै प्रदेशमा विद्यमान गरिबी निवारण र आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउने पनि उनले बताए ।

प्रशासनिक क्षेत्रको समस्या समाधान गरी विकास निर्माणको काम जोड दिने र आर्थिक समृद्धिमा प्रदेशलाई अग्रसर गराउने गरी काम गर्ने योजना बनेको छ,’ सचिव आचार्यले भने, ‘राजनीतिक दलहरु र सांसदहरुसँग पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल गरेका छौं । त्यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई पनि समेटेर कार्यान्वयनमा जाने र विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै अघि बढेका छौं ।’

विगतको तुलनामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परिमार्जन गरेर बजेट खर्च बढाउन प्रयत्न रहने उनले बताए । बजेट खर्च बढाउन प्रशासनिक सुधारका लागि पनि काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयगत सिलिङ १० प्रतिशतले घट्यो

आगामी आर्थिक वर्षका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ घटाएको छ । प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक संकटका कारण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा मन्त्रालयको सिलिङमा १० प्रतिशतसम्म कटौती गरिएको छ ।

मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ घट्दा सोही अनुपातमा कुल बजेटको अंकमा पनि गिरावट आउने सचिव आचार्यले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारको अनुदानहरु नघटेको खण्डमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १० प्रतिशतका दरले कुल बजेट घट्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ७० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमा संघीय सरकारको अनुदान ८ अर्ब ४० करोड प्राप्त भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि संघीय अनुदान ८ अर्ब प्राप्त हुने सिलिङ आएकाले सोही अनुसार बजेटको अंक निर्धारण हुने उनले बताए । संघीय सरकारको अनुदान र मन्त्रालयगत बजेटको सिलिङ घट्दा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब ८ अर्बले घट्ने देखिन्छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ६२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

‘टुक्रे योजनालाई घटाउने लक्ष्य लिएका छौं । सांसदहरुले पनि त्यसलाई बुझ्नु भएको हुनुपर्छ,’ सचिव आचार्यले भने, ‘प्रदेशले बृहत् प्रकृतिको योजना कार्यान्वयन गर्दा सहज हुन्छ । सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्र विशेष योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुँदा बजेट खर्च पनि लक्ष्य अनुरुप हुन सकेको छैन । यस विषयमा मातहतका मन्त्री र सांसदहरुसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’

वैकल्पिक रुपमा ती योजनालाई सरकारले बजेट वितरण गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनले बताए । यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले सो विषयमा निर्णय गर्ने भएकाले यसै हुन्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

‘सांसद विकासको कोषको प्रभावकारिता नदेखिएकाले चालु वर्षमा पनि हटाइएको र आगामी वर्ष पनि नराख्ने गरी काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने, ‘तर, सो विषय सरकार र संसद्को भएकाले हट्छ वा कायम रहने भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन ।’