गण्डकीमा कुन दललाई कति मन्त्रालय ?
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारमा कुन दलले कति मन्त्रालय पाउनेबारे गठबन्धनमा सहमति जुटेको छ । प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दुई र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एक मन्त्रालय पाउने भएको हो ।
कांग्रेसको प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेका अनुसार मन्त्रालयगत बाँडफाँट भने अझै टुङ्गिन बाँकी छ । “कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा गठबन्धनमा गृहकार्य भइरहेको छ”, उनले भने, “केही दिनमै मुख्यमन्त्रीज्यूले सरकारलाई पूर्णता दिनुहुन्छ ।”
मन्त्रालयको बाँडफाँट मिलेपछि दलहरुले मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने प्रमुख सचेतक न्यौपानेले बताए । “केन्द्रीय गठबन्धनसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले नेकपा एसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा माथि नै सहमति बन्छ”, उनले भने ।
प्रदेशसभामा राजीव गुरुङ नेकपा (एस)का एक्लो सदस्य हुन् । मनाङ–१ (२) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित भएका उनी पछि नेकपा एसमा प्रवेश गरेका थिए । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलतर्फ सबैभन्दा बढी कांग्रेसका २७ र माओवादी केन्द्रका सात (सभामुखबाहेक) प्रदेशसभा सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्रको गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले आफूहरुले तीन मन्त्रालयमा दाबी गर्दै आए पनि दुई मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको बताए । “कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भइसकेको छ, नेकपा एसको विषयमा मुख्यमन्त्रीज्यूले नै मिलाउनुहुन्छ”, उनले भने ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेता चुमानले माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय पाउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । “अब माओवादीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिन्न, बरु कांग्रेसभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीलाई मिलाउन समय लाग्न सक्छ”, उनले भने ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा पनि माओवादीले दुई मन्त्रालय पाएको थियो । सोही सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ बाट घटाएर सातमा पुर्याएको थियो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या नथप्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यही वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले गत २१ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । विश्वासको मत पाएसँगै उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा जुटेका छन् ।
हाल मन्त्रिपरिषद्मा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित बिनाविभागीय मन्त्रीका रुपमा माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसका सरस्वती अर्याल तिवारी रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतापछि सरकारका कामकारबाहीले गति दिने सरकारका प्रवक्ता एवं बिनाविभागीय मन्त्री तिवारीले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु
-
सहकारी अनुसन्धानका लागि ‘आर्थिक अनुसन्धान ब्यूरो’ आवश्यक
-
अन्तर–सीमा अपराध रोक्न सक्रियता बढाउँदै सशस्त्र
-
ओझेलमा राजापानी सिद्धेश्वर महादेव
-
कस्तो रहला तपाईँको आजको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
-
पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै, आज यी चार प्रदेशमा हल्का वर्षाको सम्भावना