काठमाडौँ । पछिल्लो चार वर्षमा पाँच सय १८ गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम सुरु भएदेखि हालसम्म सो सङ्ख्यामा उद्धार भएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गतको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ प्रमुख नीता शर्माले १८ जिल्लाबाट पूर्ण र २९ जिल्लामा आशिंकरूपमा सञ्चालन रहेको जानकारी दिइन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रम प्रसव समस्या न्यूनीकरण गरी मातृ शिशु मृत्युदर कम गर्ने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा २६ जना महिलाको उद्धार गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८७, २०७७/०७८ मा एक सय तीन, २०७८/०७९ मा एक सय ६९ र २०७९/०८० मा हालसम्म एक सय ३३ गरी जम्मा पाँच सय १८ महिलाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमबाट निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरिएको एकाइ प्रमुख शर्माले जानकारी दिइन् । 

“प्रभावित क्षेत्रबाट मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेको आधारमा उद्धारको कामको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा गएको व्यक्तिको उपचार सम्भव नभएको खण्डमा उक्त संस्थाबाट मन्त्रालयलाई महिलाको ज्यान जोखिम छ भनी गरिएको सूचनाको आधारमा प्रक्रिया सुरु गरिन्छ”, उनले भनिन् । 

उपचार सम्भव नभएमा उक्त स्वास्थ्य संस्थाले रेफर कार्डसहित सम्बन्धित गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सूचना प्रदान गर्ने उनले बताइन् । “उपचार सम्भव नभएको स्वास्थ्य संस्थाबाट मन्त्रालयलाई इमेल गरी पत्राचार गर्नुहुन्छ । तुरुन्त पत्र पठाउन सम्भव नभएमा बिरामीको नाम, अवस्था, उमेर ठेगाना फोनबाट उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा प्रक्रिया सुरु गर्छौं”,  उनले भने ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७  मा तोकिएका क्षेत्रबाट मन्त्रालयले निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।  

“मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाली सेनालाई हेलिकप्टर उडानका लागि तयारी अवस्थामा रहन जानकारी गराउँछौँ । थप विवरण प्राप्त भएको सूचना प्राप्त भएसँगै तुरुन्त उडान हुन्छ । यसरी सूचना प्राप्त भएको आधा घण्टादेखि ४५ मिनेटसम्म हेलिकप्टर उडान गरिसकेका हुन्छौं । प्रतिकूल मौसमको समयमा तोकिएको समयमा उडान हुन नसक्नु अपवाद मात्र हो”, उनले बताइन् । 

मन्त्रालयले आमासुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका तीनवटा अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । काठमाडौँमा  थापाथली प्रसूतिगृह, पूर्वमा कोशी अस्पताल, विराटनगर र पश्चिममा प्रादेशिक सुर्खेत अस्पताल रहेका छन् । ती अस्पतालबाट निःशुल्क उपचार गरिन्छ ।  

“बिरामीको अवस्थाअनुसार पायक पर्ने अस्पतालमा पुर्‍याउँदै आएका छौँ । पूर्वतर्फ वर्षाको समयमा मात्र सेनाको हेलिकप्टर रहनाले अन्य समयमा थापाथली ल्याउने गरेका छौँ । काठमाडौँबाट पठाएको हेलिकप्टर कोशी अस्पतालभन्दा थापाथलीमा सहज हुनाले थापाथलीमै ल्याउने गरिएको छ”, एकाइ प्रमुख शर्माको भनाइ छ । 

उद्धार गरिएका महिलाको सम्बन्धित अस्पतालमा निःशुल्क उपचारपश्चात् कार्यविधिबमोजिम ज्यान जोखिममा परेकी महिलाको सुत्केरी पोषण स्याहार तथा यातायात सहयोगका लागि एकमुष्ट खर्च रु २० हजार उपलब्ध गराउने गरेको उनले जानकारी दिइन् । 

“आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागूभएका अस्पतालसँग सम्झौता गरेकाले प्रसूतिसम्बन्धी समस्या समाधान हुनाले सम्बन्धित अस्पतालमा नै उपचार गर्दै आएका छौं । यसप्रति खासै गुनासो आएको छैन”, उनले भने । 

मन्त्रालयले प्रसूतिसँग सम्बन्धित उपचारमा सेवा गर्ने प्रावधान रहेकाले अन्य रोग देखापरेका बिरामीको खण्डमा सम्बन्धित व्यक्तिले आवश्यक अस्पतालमा उपचार गराउने गरेको शर्माले जानकारी दिइन् । कार्यविधिबमोजिम तोकिएका क्षेत्रमा गरिएको पूर्णरूपमा १८ वटा जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम र दाचुर्लामा तथा आशिंक २९ जिल्लामा सञ्चालित छन् । 

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार राष्ट्रको प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेकाले प्रभावकारी रहेको एकाइ प्रमुख शर्माले बताइन् ।