काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिनका लागि ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम’ बनाएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले पत्रकारहरुको मानव अधिकारमाथि हनन् हुने अवस्था आयो भने सो टिमले फिल्डमै गएर छानविन गरी उनीहरुलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउने जानकारी समेत दिए ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आयोगले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकारहरुको पनि सुरक्षा हुनुपर्छ भनेर एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएको र त्यसको कार्यविधि पनि सम्बन्धित पक्षले छलफल गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताए । उनले भने, ‘हामीहरु राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा नियुक्त भएर आएपछि पत्रकारहरुको संरक्षण गर्ने, उहाँहरुको सुरक्षा दिने, त्यो संयन्त्रचाँही तयार गर्नुपर्छ भनेर हामीले तयार गर्यौं । त्यसमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, प्रहरीहरुको समेत सहभागितामा पत्रकारहरु सबै राखेर एउटा संयन्त्र बनाइएको छ ।’ 

अध्यक्ष मगरले पत्रकारहरुलाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले अझै सुरक्षित बनाउन आयोग लागि परेको बताए । ‘बनाइएको संयन्त्रले पत्रकारहरुको कुनै पनि किसिमका अधिकारहरु हनन् नहोस् । उहाँहरुमाथि कुनै किसिमको थ्रेड भयो भने, अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरु भयो भने संयन्त्रले हेरेर उहाँलाई राहत दिन सक्छ । पत्रकारहरुको सुरक्षाका लागि अघि बढाएर काम गर्न सक्छ । यो कुराहरु हामीले तयार गरिसकेका छौं ।’ 

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने काममा प्रोयाक्टिभ भएर आउन सरकारसँग माग गरे । सरकारले सो काम गरे प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अझ बढि सुरक्षित हुने उनको तर्क थियो । उनले पत्रकारहरुको मानव अधिकार हनन् हुन नदिन महासंघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि मिलेर काम गरिरहेको बताए । अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने सवालमा राज्य अझ प्रोयाक्टिभ भएर आओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । अपराध गर्नेलाई तत्काल दण्डित गर्ने मेकानिज्म बन्यो भने प्रेस फ्रिडम पनि अघि बढि सुरक्षित हुन सक्ने हामीले महशुस गर्न सक्छौं । त्यसकारण दण्डहिनताको अन्त्यका लागि काम गर्न आवश्यक छ ।’

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् हुन नदिन आफूहरुले आचार संहिता र निर्देशिका जारी गरी अनुगमनको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए । उनले काउन्सिलले प्रेस स्वतन्त्रताको दूरुपयोग हुन नदिन पनि सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने काम गरिरहेको बताए ।