सम्माननीय राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक, २०७९ को प्रमाणीकरणको विषयमा कानुनी परामर्शलाई तीव्र बनाएका छन् । यस सन्दर्भमा उनले संविधानको पालना र यसको संरक्षणप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धता दोहो¥याएका छन् । लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको अर्थमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षणको कर्तव्यबोध निश्चय नै सुखद संकेत हो । संविधानले संविधानको पालना र संरक्षणलाई नै राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भनेर किटानीसाथ उल्लेख गरेको छ । यसै प्रमुख कर्तव्यको उद्घोषले संविधानले राष्ट्रपतिको गरिमा र मर्यादालाई उच्चतामा स्थापित गरेको छ ।

अबेरै सही, सत्तारुढ गठबन्धनको पछिल्लो बैठकले नागरिकता विधेयक– २०७९ लाई प्रमाणीकरण गर्न लगाई पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेको संविधानको घोर उल्लंघनलाई सच्याएर जानुपर्ने स्पष्ट सहमति अभिव्यक्त गरेको छ । नसच्याए भविष्यमा गलत नजीर बस्न सक्ने सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष हो । 

गत फागुन १२–१३ गते वीरगन्जको बैठकमा कानुन व्यवसायीको साझा संगठनको नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यकारिणी परिषद्ले पनि यही निष्कर्ष निकाल्दै रोकिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न पहल गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । बार कार्यकारिणी परिषद्को बुँदा नम्बर १६ मा ‘नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हक र कानुनी अधिकार भएकाले योग्य नेपाली नागरिकले सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न संसद्को दुवै सदनद्वारा पारित भई प्रमाणीकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएका नागरिकतासम्बन्धी विधेयक हालसम्म प्रमाणीकरण नभएकाले सो विधेयक विधिवत रूपमा प्रमाणीकरण गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने’ भनिएको छ । 

यस विषयमा राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग समेत कानुनी परामर्श गरेका थिए । संविधानको धारा ११३ (४) बमोजिम संघीय संसद्बाट दोस्रोपटक समेत पारित भएर राष्ट्रपतिसमक्ष राखिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु नै श्रेयष्कर हुने महान्यायाधिवक्ताको समेत राय थियो । तसर्थ अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट तत्काल प्रमाणीकरण भई संविधानको उल्लंघनको गल्तीको शुद्धि–सुधार हुनु आवश्यक छ ।

नागरिकता विधेयक, २०७९ को प्रमाणीकरणमा कुनै कानुनी बाधा छैन । बरु संविधानले यही निर्देशित पनि गरेको छ । नेपालको संसदीय प्रणाली वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली भएको र सो प्रणालीमा संसदको विघटन वा कार्यकाल समाप्त भएपछि कानुन बन्न नसकेको विधेयक स्वतः समाप्त भएर जाने भन्दै कतिपयबाट वास्तविकता र तथ्यलाई तोडमोड गरेर प्रस्तुत गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । 

हाम्रो संसदीय प्रणाली निश्चय नै वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणाली आधारित प्रणाली हो, तर यो ठ्याक्कै बेलायती संसद्को जस्तो होइन । बेलायतको संविधान अलिखित संविधान हो र परम्परामाथि आधारित छ । नेपालको संविधान लिखित संविधान भएको हुनाले संविधानमा लेखिएभन्दा दायाँ–बायाँ गर्ने गुन्जायस छैन । संविधानमा विद्यमान व्यवस्था संविधानको संशोधन नभएसम्म बदलिन सकिँदैन । नेपालको संविधानको धारा ११३ मा विधेयकमा प्रमाणीकरणको लिखित व्यवस्था छ । ११३ को ४ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’ भनिएको छ । ११३ को ४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसकारण तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुलाई संविधानको घोर उल्लंघन भनिएको हो । 

अब प्रश्न उठ्छ, संविधानको यसरी घोर उल्लंघन भएपछि के गर्ने ? केहीले, संविधानमा यस्तो भएको अवस्थापछिको स्थितिबारे संविधान केही भनिरहेको छैन, भनिरहेका छन्, तर त्यस्तो होइन । संविधानको ११३ को ५ ले त्यसपछिको स्थितिबारे संकेत गर्दछ । त्यसमा ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्छ’ भनिएको छ । यसले दुईवटा कुरालाई प्रस्टता दिएको छ । पहिलो, कुनै पनि विधेयक ऐन बन्न राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरण नितान्त आवश्यक छ भन्ने कुरा र अर्को, कुनै कारणवश ११३ को ४ अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेर आएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुन नसके त्यसपछि पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ना साथ सो विधेयक ऐन बन्नेछ भन्ने व्यवस्था । संवैधानिक व्यवस्थाको यस्तो विवेचनले ११३को ४ र ५ दुवैको पालना भई संविधान उल्लंघनको शुद्धि–सुधार हुनेछ ।

नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण संविधानको पालना, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसद्को सर्वोच्चता र नागरिकताको प्रमाण–पत्र नभएको कारणले योग्य नागरिक भएर पनि नागरिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित लाखौँ नागरिकसँग गाँसिएको छ । त्यसकारण प्रमाणीकरणले गर्दा जनताको ध्यान अर्कोतिर मोडिने भन्ने तर्क फजुल हो । 

अब वेस्ट मिन्स्टर संसदीय प्रणालीको कुरा गरौँ । वेस्टमिन्स्टर संसदीय प्रणालीको मुख्य अवधारणा शक्तिको पृथकीकरण हो । यसअन्तर्गत कानुन बनाउने विधायिनीसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार संसद्को मात्र हुन्छ । यस अधिकारमा कतैबाट कुनै किसिमको अवरोध वा हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित छ । वेस्टमिन्स्टर संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्ले बनाएको कानुनलाई राष्ट्रप्रमुख लगायत कसैलाई रोक्ने अधिकार छैन । शक्तिको पृथकीकरण भनेको एक–अर्काको अधिकारमा अर्कोको कुनै हस्तक्षेपको गुन्जायस नहुनु हो । बेलायतमा पनि सम्राट राज्यको प्रमुख हुन्छन्, तर सीमित अधिकारका साथ । सम्राट आनुष्ठानिक, प्रतीकात्मक र औपचारिक मात्र हुन्छन् । उनीसँग कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै वास्तविक अधिकार अर्थात् निर्णय लिने शक्ति हुँदैन । सम्राटको कार्य देशको एकता र निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्नु मात्र हुन्छ । 

बेलायतमा पनि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी अर्थात् दुवै सदनबाट पारित भइसकेर सम्राटको सहमतिको निमित्त प्रस्तुत विधेयक सम्राटको सहमतिको निमित्त योग्य हुन्छन् । संसदको कार्यकाल समाप्त भएर वा भएको संसद् विघटित भएर दुवै सदनबाट पारित विधेयकको अस्तित्व र योग्यता समाप्त हुँदैन । सम्राटको सहमतिको निमित्त बेलायतमा कुनै अवधि निश्चित गरिएको छैन । संसदको दुवै सदनबाट पारित कुनै पनि विधेयक सम्राटले सहमति दिनासाथ कानुन बन्छ । दुवै सदनबाट पारित विधेयकको हकमा सम्राटले संसदको कार्यकाल पूरा भएपछि वा संसदको विघटन भएपछि समेत सहमति प्रदान गरेर कानुन बनेको सूचित गर्न सक्छन् । कुनै कानुनी वा परम्परासँग जोडिएको कुनै बाधा छैन ।

कतिपयले बेलायती संसद्को बिल वास–अपको परम्पराको कुरा पनि उठाउने गरेको सुनिएको छ, तर बिल वास–अप भनेको फरक कुरा हो । बेलायतमा प्रचलित परम्परा अनुसार संसद्को कार्यकाल समाप्तिको केही दिनअगाडिको अवधिलाई वासअप अवधि भनेर भनिन्छ । यो संसद्मा प्रगतिमा रहेको तर पारित हुन नसकेको विधेयकसँग जोडिएको अवधि हो । विधेयक पारित गर्नु अत्यन्त जरुरी छ भने सरकारसँग बहुमत नभएको खण्डमा सरकार विपक्षलाई सहयोगको आग्रह गर्दछ र विपक्षले सहयोग गरेपछि विधेयक पारित भई सम्राटसमक्ष सहमतिको निमित्त प्रस्तुत गरिन्छ र सम्राट त्यसपछि सहमति प्रदान गर्छन् । सरकारसँग बहुमत पनि छैन र विपक्षको सहयोग पनि प्राप्त हुन सकेन भने त्यस्तो विधेयक मरेर जान्छ । यसै विषयमा अर्को संसद्मा नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तात्पर्य यो कि संसद्बाट पारित हुन नसकेको विधेयक मात्र वास–अप भई समाप्त भएर जान्छ । संसदको दुवै सदनबाट पारित विधेयक समाप्त हुँदैन । त्यस्तो विधेयक सम्राटको सहमति अर्थात् प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ । नागरिकता विधेयक, २०७९ दुवै सदनबाट पारित भइसकेको हुनाले यस्तो तर्क यहाँ काम गर्दैन ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहोस् भन्ने चाहनेहरू वर्तमान समय विधेयक प्रमाणीकरणको निमित्त उपयुक्त नभएको कोकोहोलो मचाउन सुरु गरेको पनि सुनिन थालिएको छ । भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरणले तातिएको वर्तमान समयमा नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणले जनताको ध्यान अर्कोतिर तानिन्छ भन्ने दुहाई कतै–कतैबाट आइरहेको सुनिन्छ । भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरण सत्ता सञ्चालक समूहमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छ । 

नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण संविधानको पालना, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसद्को सर्वोच्चता र नागरिकताको प्रमाण–पत्र नभएको कारणले योग्य नागरिक भएर पनि नागरिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित लाखौँ नागरिकसँग गाँसिएको छ । त्यसकारण प्रमाणीकरणले गर्दा जनताको ध्यान अर्कोतिर मोडिने भन्ने तर्क फजुल हो । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल सरकार र देशका सबै तन्त्रको योग्यता र प्रतिबद्धता तथा नेपालमा विधिको शासनको स्थितिको परीक्षाको विषयसँग जोडिएको विषय हो । त्यसमा कुनै किसिमको अटेर र सम्झौता हुनु वा गर्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारमाथि कारबाही र कानुन निर्माणको सवाल राजनीतिक सौदेबाजीको विषयवस्तु होइन । यस्तो मानसिकता र क्रियाकलापको अन्त्य आवश्यक छ । नागरिकता विधेयक २०७९ को प्रमाणीकरण संविधानले तय गरेको कार्यप्रणालीको ट्र्याक र विधायिनीसम्बन्धी कार्यमा संसद्को सर्वोच्चतासँग गाँसिएको हुनाले राष्ट्रपतिबाट तत्काल यसको प्रमाणीकरण हुनैपर्दछ ।

(लेखक तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)