पक्राउ पुर्जी जारी भएका ‘हाइप्रोफाइल’ कसरी हुन सक्छन् बेपत्ता ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका एक पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ‘बेपत्ता’ भएको ६ दिन बितिसकेको छ । एमाले पटकपटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको एउटा पुरानो र देशकै प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, जसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले पनि आफ्नो पार्टी देशकै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल रहेको दाबी गर्दछन् ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण र ‘पपुलर’ पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझी लगभग एक साता (गत बुधबार)देखि बेपत्ता छन् । तर आफ्नो पार्टीका एक जिम्मेवार पदाधिकारी बेपत्ता भएको ६ दिनसम्म एमालेले उनको खोजीका लागि न कतै निवेदन दिएको छ, न बेपत्ता भनिएका नेता रायमाझीका परिवारले नै खोजबिनका लागि राज्यको कुनै निकायमा गुहार मागेका छन् ।
परिवारको कुनै सदस्य वा पार्टीको कुनै जिम्मेवार नेता बेपत्ता भएको यतिका दिनसम्म कोही कसरी चुप लागेर बस्न सक्छ भन्ने प्रश्न सामान्य नागरिकमा स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । किनकि, नागरिक तहमा परिवारको कुनै सदस्य यसरी बेपत्ता भएको हुँदो हो त, यतिन्जेलसम्म खोजीका लागि प्रहरीसमक्ष निवेदन दिने, विज्ञप्ति जारी गर्ने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने वा पक्राउ परेकै हो भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गर्ने लगायतका प्रक्रिया भइसकेको हुन्छ । तर, टोपबहादुर रायमाझीका हकमा यी कुनै प्रक्रिया थालिएकै छैन ।
त्यसैले पनि धेरैले अनुमान गरेका छन्– टोपबहादुर ‘बेपत्ता भएका’ नभएर कारबाही प्रक्रियाबाट जोगाउन ‘बेपत्ता बनाइएका’ हुन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा उनी आफ्नै गृहजिल्लामा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी थिए । तर, सोही दिन साँझदेखि एकाएक उनी सम्पर्कविहीन भएका छन् ।
देशको एक पूर्व उपप्रधानमन्त्री, देशकै सशक्त प्रतिपक्ष दलको एक पदाधिकारी र बहालवाला सांसद यसरी बेपत्ता हुँदा कोही कसैले चिन्ता प्रकटसमेत नगरेको परिस्थितिले नै कारबाहीबाट बच्ने उचित समयको पर्खाइमा उनी कसैको संरक्षणमा कतै लुकेर बसेको आशंका गर्नेहरुलाई बल पुगेको छ ।
सुरक्षा प्रशासन असक्षम नै हो ?
टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी हातमा लिएर उनको खोजी गरिरहेको नेपाली सुरक्षा प्रशासन त्यति कमजोर र असक्षम भने देखिँदैन । किनकि, केही दिनअघि मात्र राजधानीको कपनस्थित सरस्वतीनगरमा भाँडा पसल सञ्चालन गरेर बसेकी निरा पाण्डे आचार्यको हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई प्रहरीले झापाबाट पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । भक्तपुरको मनोहरा फाँटमा डेरामा बस्दै आएका विनोद विश्वकर्मालाई प्रहरीले हत्या आरोपमा पक्राउ गरेको हो ।
मनोहरा फाँटदेखि कपन हुँदै झापासम्म आरोपित विश्वकर्माको ‘कनेक्सन’ अनुसन्धान गरी उनको खोजी र पक्राउको समयावधि हेर्दा नेपाल प्रहरीको क्षमतामा कतै प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।
तर ‘भीआइपी’ दर्जाका टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी हातमा लिएर बसेको प्रहरीले उनी सम्पर्कविहीन भएको यतिका दिनसम्म पनि उनलाई फेला पार्न नसक्नु सर्वसाधारणका लागि आशंकाको विषय बनेको छ ।
अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीका अनुसार कसैविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी नभइ प्रहरीले उसको निगरानी गर्ने वा चियोचर्चो गर्ने भन्ने कुरा कानुन विपरीत हुन्छ । रायमाझी गत बुधबार अर्घाखाँचीस्थित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भए पनि पक्राउ पुर्जी जारी नहुन्जेलसम्म उनको पिछा गर्ने वा चियोचर्चो गर्न कानुनले नै बन्देज गरेका कारण उनी कहाँबाट कहाँ पुगे भन्नेबारे प्रहरीलाई थाहा नहुन सक्ने जोशीको भनाइ छ ।
‘बिना वारेन्ट प्रहरीले कसैलाई छुन, चियोचर्चो गर्न पाउँदैन । गोप्य रुपमा कसैको निगरानी गर्न कानुनले दिँदैन,’ उनले भने । तर पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेपछि प्रहरीले रायमाझीको खोजीमा हरसम्भव प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले प्रहरीले आरोपितलाई देखेन, भेटेन भन्ने अवस्था छैन र त्यस्तो भनिरहेको अवस्था पनि होइन,’ जोशीले भने, ‘पक्राउ पुर्जी जारी भइसक्यो । आरोपितलाई पक्राउ गरेर न्यायालयसम्म उपस्थित गराउने प्रहरीको दायित्व हो, त्यसमै प्रहरी प्रयासरत छ ।’
प्रविधि र स्रोत साधनको अभावमा अहिले पनि प्रहरीले ‘म्यानुअली’ काम गर्नु परिरहेको पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक जोशी बताउँछन् ।
‘प्रहरीसँग त्यही अनुसारको प्रविधि हुन्थ्यो भने यतिन्जेलसम्म पत्ता लगाउन नसक्ने भन्ने हुँदैनथ्यो,’ उनले भने, ‘आफूसँग भएका मोबाइल लगायत विभिन्न डिभाइसलाई फालेर कोही मान्छे कतै लुक्छ भने उसको खोजीमा केही समस्या हुन सक्ने र समय लाग्न सक्ने हुन्छ ।’ यद्यपि त्यस्ता व्यक्तिको खोजी असम्भव नै भन्ने नहुने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीले यो प्रकरणमा काम गरेन भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि जोशीले प्रस्ट पारे । ‘प्रहरी एकदम लागिरहेको छ । कसैलाई लुकाउन छिपाउन प्रहरीको चासो छैन । हिजोका कुरा नगरौं, कतिबेला के के भए । अहिले प्रहरीले वारेन्ट इस्यु भइसकेको मान्छेलाई छोडिदिउँ भन्ने कुरै हुँदैन ।’
अहिलेको प्रहरी कसैको दबाब र प्रभावमा नरहेको पनि पूर्व डीआइजी जोशीको दाबी छ । ‘प्रहरीभित्रका कोही खास व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कसैको दबाब वा प्रभावमा हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर प्रहरीको सिस्टम अहिले दबाब र प्रभावरहित छ । कतैबाट दबाब र प्रभाव आए पनि संगठनले त्यसलाई वास्ता गर्दैन ।’
किन लुके रायमाझी ?
एमाले सचिव रायमाझी पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै सम्पर्कविहीन भएका हुन् । पक्राउ परेपछि प्रहरीले मुद्दा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्ने र केही साता हिरासतमै बस्नुपर्ने अवस्था आउने आकलन गरेर उनी ‘फरार’ भएको अनुमान गरिएको छ ।
यसबीचमा मुद्दा मिलाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तहबाट समेत चलखेल हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । किनकि, पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग आश्चर्यजनक रुपमा भेटवार्ता गरिरहेका छन् ।
केही साताअघि संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी छलफल गर्न बालुवाटारसम्म आउन अस्वीकार गरेका ओलीले बैठकका लागि आफ्नै निवासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बोलाएका थिए । तर प्रचण्ड र देउवा उनको निवासमा जान अस्वीकार गरेपछि बैठक बस्न सकेन ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न ओली लगातार धाउने गरेका छन् । त्यसो त, संवैधानिक परिषदको बैठकसमेत बसेर प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सर्वसम्मत सिफारिससमेत गरिसकेको छ । परिषदमा आफ्नो दबदबा रहेको अवस्थामा पनि ओलीले सरकारका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीका लागि लगिएको नाममा त्यति सहजै सहमति कसरी जनाए भन्नेबारे पनि निकै चासो बढेको छ ।
पछिल्लो समय प्रचण्ड र ओलीबीच भेट र छलफल हुनुमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दालाई पनि प्रमुख मानिएको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदमा समेत आवाज उठिरहेको छ । सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरु आरोप–प्रत्यारोपको चरणमा पुगिसकेका छन् ।
मंगलबार संसदमै जसपा नेपालका सांसद प्रदीप यादवले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीले प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउनुपर्ने बताए ।
‘नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ करोडौं रकम असुल्ने मुद्दामा फरार रहनुभएका माननीय टोपबहादुर रायमाझी हालसम्म पक्राउ पर्नुभएको छैन,’ सांसद यादवले भने, ‘यदि उहाँ दोषी नभए प्रहरीबाट किन लुकेर बसेको ? लुक्नु भनेको यस प्रकरणमा कुनै न कुनै संलग्नता भएको पुष्टि गर्दछ ।’