बारा । शिवशंकर साह ग्याँस ट्याङ्करका चालक हुन् । भन्सारबाट गाडी छुटेपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगर र परवानीपुर गाउँपालिकाको नाममा उनी प्रत्येक दिन रकम बुझाउँछन् । भन्सारबाट छुटेर नेपालतर्फ आउँदा परवानीपुर गाउँपालिकाको नाममा २३० र भारततर्फ जाँदा जीतपुर सिमरा उपमहानगरको नाममा ३२० रुपैयाँ बुझाउँछन् ।

गाडी खाली होस् वा लोड भएको होस्, दुवै अवस्थामा राजमार्गमा केही युवाले गाडी रोकेर जबरर्जस्ती गरेपछि बाध्य भएर पैसा बुझाउनु परेको चालक साहको गुनासो छ । पैसा दिन आलटाल गरे गाली गलौज र कुटपिटसमेत हुने गरेको उनले बताए ।

‘वीरगञ्जबाट छुट्दा २३० यहाँ बुझाउँछु, हेटौंडामा पनि फेरि ५ सय रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ, फर्कदा फेरि यही ठाउँमा ३२० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ, नबुझाए कुटपिट समेत गर्छन्,’ चालक साहले भने ।

अर्का ट्याङ्कर चालक भारतीय नागरिक निर्मल सिंह पनि प्रत्येक पटक आउजाउ गर्दा खाली गाडीको समेत पैसा बुझाउनु परेको गुनासो गर्दछन् । ‘खाली गाडी होस् वा लोड होस्, आउँदा जाँदा जबरर्जस्ती पैसा दिनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘हामी भारतीय गाडी चलाउँछौं, बाटोमा पैसा दिएन भने मारपिट गर्छन्, बाध्य भएर पैसा बुझाउनु पर्छ ।’

भारतको बिहार घर बताउने राजेश यादवले पनि हाई–वेमा गाडी रोकेर दादागिरी शैलीमा रकम माग्ने र नदिए कुटपिट, गालीगलौजसमेत गर्ने गरेको बताए ।

एच एण्ड जे ट्रेडर्स वीरगञ्जले दुईवटा स्थानीय तहको ठेक्का सकार गरेर एकै ठाउँबाट सवारी साधनसँग रकम उठाउँदै आएको हो । भन्सारबाट छुटेका नेपाली तथा भारतीय गाडीसँग दैनिक यसरी रकम उठाउने गरेको उपमहानगर वडा नं २३ का निवर्तमान वडाध्यक्ष अस्लम देवनले बताए ।

‘राजमार्गमा गुड्ने गाडीसँग दैनिक लाखौं रुपैयाँ यसरी अवैध रुपमा उठाएको विषयमा प्रहरी, प्रशासनमा मैले पटक पटक जानकारी गराएँ तर कारबाही हुन सकेन,’ देवनले भने ।

ठेकेदार कम्पनीले कवाडी करको नाममा प्रत्येक गाडीलाई राजमार्गमा रोकेर रकम असुल्ने गरेको चालकहरुको गुनासो छ । पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरमा लामो तथा छोटो दुरीका सयौं मालवाहक सवारी साधन गुड्ने गर्दछन् । मधेस प्रदेश ट्राफिक कार्यालय पथलैयाका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष भट्टराईका अनुसार करिडोरमा भन्सार छुटेका दैनिक एक हजारदेखि एक हजार २ सय गाडी गुड्ने गरेको तर आर्थिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय यो संख्या केही घटेको छ । यस आधारमा पनि कम्तीमा ३ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म दैनिक ठेकेदार कम्पनीले सवारी चालकसँग रकम असुल्दै आएको छ ।

कानुन विपरीत असुली

पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोर (६ लेन) संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण गरिएको हो । नेपालकोे संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारमा सिँचाइ सडक, ग्रामीण सडक र कृषि सडकमा मात्रै स्थानीय तहले कर लगाउन पाउने व्यवस्था छ । तर संघीय सरकारले निर्माण गरेको सडकमा परवानीपुर गाउँपालिका र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ‘कवाडी कर’ को नाममा राजमार्गमा गुड्ने गाडीहरुलाई दुःख दिएर जबरर्जस्ती शैलीमा ठेकेदारमार्फत रुपैयाँ उठाउँदै आएका हुन् ।

डिभिजन सडक कार्यलय हेटौडाका प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले संघीय सरकारले बनाएको सडकमा गाडी रोकेर कुनै पनि शीर्षकमा कर लिने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएको बताए । ‘हाम्रो हाई–वेमा गाडी रोकेर कर लिने अधिकार पालिकाहरुलाई छैन, भन्सार गरेर नेपाल भित्रिएका गाडीलाई कुनै पनि बहानामा हाई–वेमा रोक्ने, दुःख दिने र जबरजस्ती रकम उठाउने काम गलत हो, यसमा स्थानीय प्रशासनले कारवाही गर्नुपर्छ,’ डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहले कुनै पनि सामानको निकासी वा पैठारी कर लिनु छ भने आफ्नो सडक क्षेत्रभित्र लिन पाउँछ तर हाई–वेमा गाडी रोकेर रकम उठाउन पाइँदैन ।’

बदमासी भएको छ, कारबाही गर्नुपर्छ : परवानीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष

परवानीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामक्षत्री प्रसाद कुर्मीले कवाडी करको नाममा ठेकदार कम्पनीले राजमार्गमा बसेर रकम उठाउनु गलत भएको बताए । उनले यो विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

‘यो बदमासी भएको छ, जीतपुर सिमरा र परवानीपुरको ठेकेदार एउटै रहेछ, थाहा पनि थिएन, हामीले त कवाडी करमात्रै लगाएका हौं तर यहाँ प्रत्येक गाडीसँग पैसा उठाउँछन् भन्ने गुनासो हामीकहाँ पनि आएको छ,’ पालिका अध्यक्ष कुर्मीले भने ।

लाचार बन्दै जीतपुर सिमरा उपमहानगर

जीतपुर सिमरा उपमहानगरले गत साउन २४ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेल र एच एण्ड जे ट्रेडर्स परवानीपुका प्रोपाईटर एजाजुल मियाँबीच २ करोड ५६ लाख ७ हजार ७७७ रुपैयाँ (भ्याट बाहेक) मा कवाडी करको ठेक्का सम्झौता गरेको हो । सो सम्झौतामा उपमहानगरका तत्कालीन आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख राजकुमार कार्की र सोही ठेकेदार कम्पनीका आफिर हुसेनले साक्षीमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उपमहानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६१ अनुसार जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर लगाउने निर्णय गरेको थियो तर सोही कानुनलाई टेकेर केही माफियाले सडकमा गुड्ने प्रत्येक सवारी साधनका चालकलाई दुःख दिने र जबरजस्ती रकम उठाउने गरेका छन् ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर कर उठाउने अधिकार पालिकालाई नभए पनि राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेर उपमहानगरले बलमिच्याइँमा सो कर लगाएको उपमहानगर स्रोतले जनाएको छ ।

तर पछि कवाडी करको नाममा प्रत्येक मालवाहक र खाली गाडीसँग रकम उठाएको विषयमा उजुरी आएपछि उपमहानगरले स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई कारबाहीका लागि पत्र पठायो ।

गत भदौ १७ गते उपमहानगरले प्रशासनलाई पत्र पठाएर मापदण्ड विपरीत कर असुली गरेको गुनासो आएकाले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो । स्थानीय प्रशासनलाई गरेको अनुरोधमा प्रहरी, प्रशासनले कारवाहीका लागि चासो नदेखाएपछि उपमहानगरले  कार्तिक २२ गते सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आदेश दियो ।

‘ठेकदार कम्पनीले बाटो छेकी जबरजस्ती नियम विपरीत रकम असुली गरेको सम्बन्धमा उजुरी परेकाले के कसो भएको हो, ३ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला,’ उपमहानगरले काटेको पत्रमा उल्लेख छ, ‘सम्झौतामा उल्लेख भएको र कानुनले तोकेको बाहेक अन्य कुनै अनियमित कर असुली नगर्नु÷नगराउनुहुन र पुनः दोहोरिएमा जुनसुकै बेला ठेक्का रद्द गरी कानुन अनुसार ठगी मुद्दामा समेत कारवाही हुने जानकारीसहित निर्देशन दिइन्छ ।’

यस बीचमा पनि उपमहानगरले पटकपटक पत्र काटेर ठेकेदार कम्पनीलाई कानुन विपरीत कर नउठाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । आइतबार स्थालगत रिपोर्टिङका क्रममा पथलैया–वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरको डावर नेपाल छेउमा दुवैतर्फ दर्जनौं गाडी लाइन लगाएर जबरजस्ती रकम उठाइरहेको भेटियो । हातमा रसिद लिएका चालकहरु भने जबरजस्ती पैसा तिर्नुपरेको भन्दै गुनासो गर्दै थिए ।

‘ठेकेदारलाई प्रहरी, प्रशासनको संरक्षण’

कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेर राजमार्गमा गाडी रोकी बलमिच्याइँमा पैसा उठाएको विषयबारे बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुख पनि जानकार छन् । उनीहरुलाई उपमहानगरले पटकपटक पत्र काटेर कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन आग्रहसमेत गरेको छ ।

तर चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म ठेकेदार कम्पनीले राजमार्गमा गुड्ने गाडीसँग करोडौं रुपैयाँ उठाइसक्दासमेत नियन्त्रणमा कसैले चासो देखाएको छैन । सो हाई–वेमा बारा, पर्साका प्रहरी, प्रशासनको गाडी दैनिक गुड्ने गर्दछन् । तर कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको विषयमा भने प्रशासनले नदेखेझैँ गर्नुले प्रहरी र प्रशासनको मिलेमतो भएको प्रस्ट देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

‘यसमा हाम्रा तत्कालीन हाकिम साहबको पनि मिलेमतो देखिन्छ, ठेकदारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुलिसका हाकिमलाई राम्रो पैसा बुझाउँछन् भन्ने हामीकहाँ गुनासो पनि आएको छ,’ जीतपुर सिमरा उपमहागरका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यदि उहाँहरु इमानदार हुनुहुन्छ भने उपमहानगरले पठाएको पत्रमा किन कारबाही गर्नुहुन्न ?’

जथाभावी ठेक्का लगाएर हामीलाई दोषी देखाउन मिल्दैन : प्रजिअ

बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटाले जीतपुर सिमरा उपमहानगरले राजमार्गमा जथाभावी ठेक्का लगाउने र सहयोग गरेन भनेर प्रशासनलाई दोषी देखाउन नमिल्ने बताए ।

‘जीतपुर सिमरा आफैले राजमार्गमा कवाडी करको ठेक्का लगाएको मैले सुनेको छु, मकहाँ गुनासो पनि आएको छ, उपमहानगरले के के विषयमा कर लगाएको हो भन्ने हामीलाई जानकारी पनि छैन,’ प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘हामीले के विषयमा सहयोग गरेका छैनौँ, बसेर छलफल गर्नुप¥यो, त्यतिकै सहयोग गरेन भनेर दोषी देखाउन मिल्दैन ।’

उपमहानगरले ठेक्का सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्दा बारामा कृष्ण प्रसाद कटुवाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए । ४ महिनाअघि बारा आएका प्रजिअ सापकोटाले कुन पालिकाले कुन कुन शीर्षकमा कर लगाएका छन् भन्ने विषयमा आफू जानकार नभएको र पालिकाहरुले पनि छलफल गर्न आवश्यक नसम्झेको गुनासो गरेका छन् ।

राजमार्गमा गुड्ने गाडी चालकसँग बलमिच्याइँमा रकम उठाएको विषयमा भने आफूले बुझ्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।