काठमाडौँ । कन्सल्टेन्सीहरूले नै वर्किङ भिसामा कामदार बाहिर पठाउन थालेका छन् । जबकि कन्सल्टेन्सीहरूको काम विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने मात्र हो । 

नेपालको कानुनले वैदेशिक रोजगारमा नेपाली श्रमिक पठाउने अधिकार म्यानपावर व्यवसायीलाई दिएको छ । तर, कन्सल्टेन्सीहरूले नै युरोपतिर वर्किङ भिसामा कामदार पठाउन थालेका छन् । यसका लागि उनीहरूले लाखौँ असुल्ने गरेका छन् । राज्यले उनीहरूको नियमन गर्न सकेको छैन । 

प्रहरीले वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिन्छु भन्दै साढे ३ करोड ठगी गर्ने एक जनालाई हालै पक्राउ गरेको छ । भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–६ का ६८ वर्षीय सिताराम बास्तोलाले १०१ जनालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न देशमा पठाइदिने भन्दै ३ करोड ५६ लाख ८ हजार रकम ठगी गरेको पाइएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनले अमेरिका, जर्मनी, बेलायत तथा जापान लगायतका देशमा पठाउने सपना देखाएका थिए । 

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको छ । कुनै म्यानपावर व्यवसायी नभएर एजेन्टको रूपमा काम गर्दै आएका बास्तोलाले प्रतिव्यक्ति ३० लाख रुपैयाँका दरले रकम लिएका थिए । 

त्यस्तै कम्बोडिया पठाइदिन्छु भन्दै ३१ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले गोरखाको पृथ्वीनारायण नगरपालिका–१० का ३१ वर्षीय सुदीप लामा तामाङलाई पक्राउ गर्‍यो । 

वैदेशिक रोजगारीको लागि कम्बोडिया पठाइदिने भन्दै पीडितबाट ३१ लाख रुपैयाँ लिएर ठगी गरेको उजुरी परेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि विभागमा बुझाएको छ । 

त्यस्तै, अस्ट्रेलिया पठाइदिन्छु भन्दै ३० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै प्रहरीले केही दिन अगाडि एक युवतीलाई पक्राउ गर्‍यो । काठमाडौँको लाजिम्पाट बस्ने २५ वर्षीया सयना श्रेष्ठले अस्ट्रेलिया पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिन्छु, मासिक तीन लाखभन्दा बढी तलब हुन्छ भनी अमृता गुरुङलाई प्रलोभनमा पारी उक्त रकम लिई सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । 

वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराइदिन पत्राचार गरेको आधारमा खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यसरी विभिन्न मुलुकमा रोजगारीको लागि पठाइदिने भन्दै ठगीका घटना बढ्दो क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक दर्जनौ ठगीका उजुरी आउने गरेका छन् । त्यसमा पनि युरोप, अमेरिका लगायतका देशमा जागिर लगाइदिने भनेर ठगीको घटना बढ्दो छ । 

यसलाई व्यवस्थित गर्न म्यानपावर व्यवसायीहरूले पटक पटक माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि खोलिएका म्यानपावर व्यवसायीले गर्ने काम कन्सल्टेन्सीहरूले गर्दै आएको भन्दै त्यसलाई रोक्न मागसमेत गरेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छादोर्जे डिम्दोङ्गले  कन्सल्टेन्सीको नाममा कामदार पठाउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने बताए । शैक्षिक परामर्शका लागि खोलिएका कन्सल्टेन्सीहरूले वर्किङ भिसामा पठाइदिने भन्दै लाखौँ ठगी गर्दा पनि राज्य मूकदर्शक बनिरहेको उनको आरोप छ । 

वैदेशिक रोजगारीको नाममा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सीबाट कामदार ठगिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

सरकारी अधिकारीहरूले भने म्यानपावर व्यवसायीहरूले खाडी बाहेकका मुलुकबाट कामदारको डिमाण्ड ल्याउन नसकेको बताउँछन् । 

म्यानपावर व्यवसायीमार्फत खाडी मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरू संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । तर, युरोप, अमेरिकालगायत देशमा भने संस्थागत श्रम स्वीकृति लिएर वर्किङ भिसामा जान पाइँदैन । 

कतिपय व्यक्तिहरू व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जाने गरेका छन् । त्यसका लागि कन्सल्टेन्सी तथा एजेन्टहरू सक्रिय देखिएका छन् । 

सरकारी अधिकारीहरूले भने म्यानपावर व्यवसायीहरूले खाडी बाहेकका मुलुकबाट कामदारको डिमाण्ड ल्याउन नसकेको बताउँछन् । 

‘म्यानपावर व्यवसायीहरूले डिमाण्ड लिएर आउन सकेनन् । उनीहरूले ल्याउन नसकेपछि कन्सल्टेन्सीवालाहरू सक्रिय देखिए । युरोपतिर संस्थागत रूपमा नै कामदार पठाउन सकियो भने त राम्रै हो नि । त्यसमा म्यानपावर व्यवसायी लाग्नुपर्‍यो ।’ वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले भने । 

तर, व्यवसायीहरूले भने त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण राज्यले गरिदिनुपर्ने बताउँछन् । महासचिव डिम्दोङ्गले त्यसका लागि राज्यले आवश्यक पर्ने वातावरण नै नबनाएको बताए । ‘ती देशसँग श्रमसम्झौता राज्यले गरिदिनुपर्‍यो । राज्यले केही नगर्ने, अनि हामीले कसरी डिमाण्ड ल्याउन सक्छौँ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

कन्सल्टेन्सीवालाहरूको उक्त कार्य रोक्न माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलमार्फत् मञ्चले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । 

करिब ८ सय ५० भन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुईदेखि ६ करोडसम्म धरौटी राखेर काम गरिरहेको अवस्थामा शैक्षिक परामर्शदाताको रूपमा दर्ता भएका कन्सल्टेन्सीहरूले यूरोपेली मुलुक, अमेरिका, क्यानडालगायतका देशमा वैदेशिक रोजगार दिलाइदिने भनी मोटो रकम असुल गर्ने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो । 

ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीवालाहरूले तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बिना कारण बदनाम भएकाले त्यस विषयमा सरकारले तत्कालै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको डिम्डोङ्गले बताए । 

विभागका महानिर्देशक आचार्यले विद्यार्थीलाई पढ्न पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले कामदारसमेत पठाउने गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 

त्यस्तै जापानमा समेत एसएसडब्लु भिसाअन्तर्गत कामदार पठाउने गरेका छन् । त्यसका लागि कन्सल्टेन्सी तथा भाषा सिकाउने सेन्टरहरू सक्रिय देखिएका छन् । व्यवसायीहरूले उनीहरूको समेत विरोध गर्दै आएका छन् । 

‘सरकारी तवरबाट जाने कामदारको प्रक्रिया रोकिएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जानेहरूलाई भने भाषा सिकाउने कन्सल्टेन्सीहरूले गैरकानूनी रूपमा कामदार पठाइरहेका छन् । यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ उनले भने । 

विभागका महानिर्देशक आचार्यले विद्यार्थीलाई पढ्न पठाउने कन्सल्टेन्सीहरूले कामदारसमेत पठाउने गरेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 

‘यिनीहरू शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता भएका संस्था हुन् । जुन मन्त्रालयले दर्ता गरेर जे काम गर्न भनेर स्वीकृति दिएको हो, त्यो काम गरेनन् भने उसैले दण्डित गर्नुपर्‍यो नि । हामीले सबैतिर हेर्ने सक्ने अवस्था छैन ।’ महानिर्देशक आचार्यले लाचारी व्यक्त गरे । 

खाडी मुलुक बाहेकका देशमा कामदार पठाउने विषयमा सरकारले तयारी गरिरहेको उनको भनाई छ । 

‘कानुनमा केही समस्या छन्, समाधानका लागि पहल भइरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, कानुनमा संशोधन गर्ने, एम्बेसीमा भएको जनशक्तिले भ्याएन भने सम्बन्धित थप जनशक्ति परिचालन गर्ने, एम्बेसी नभएको देशमा जुन देशमा छ, त्यो देशको विभागमा एउटा समिति बनाएर गर्ने भनिरहेका छौँ,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘त्यसका लागि ऐन ड्राफ्ट गरेर कानुन मन्त्रालय हुँदै सहमति र राय सुझावको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ ।’

ऐन बनेपछि युरोप लगायतका मुलुकमा समेत कामदार पठाउने बाटो खुल्ने र म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन सहज हुने उनको भनाई छ ।