हेटौँडा । लामो समयदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार हुन सकेको छैन । सडक विस्तार नहुँदा सवारी चापका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च छ । साँघुरो सडकका कारण बजार क्षेत्रको सुन्दरता हराउँदै गएको छ । बजार क्षेत्रमा सवारी पार्किङ अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको छ भने पैदलयात्रीका लागि उपयुक्त सडक पेटी पनि छैन । 

सडक विस्तारमा सङ्घीय सरकारको चासो पर्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकार मातहत रहेको राजमार्ग क्षेत्रको सडक विस्तारमा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले पटक पटक गरेको पहल पनि व्यर्थझैँ बनेको छ । सङ्घीय सरकारले यस विषयमा उचित निर्णय नगर्दा उपमहानगरपालिकाले आफ्ना विकासे योजना पर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । 

हेटौँडा बजारबाट पश्चिमतर्फ राप्ती पुल पारि हेटौँडा–११, थानाभर्याङदेखि मनहरी गाउँपालिकाको लोथरसम्म (करिब ४० किलोमिटर) सडकमा २५ मिटर विस्तार गर्न कुनै अवरोध छैन । ती स्थानमा सडक सीमा क्षेत्रको अवरोध हटिसकेका छन् भने हेटौँडा–१५, रातोमाटेदेखि बाराको अमलेखगञ्ज–पथलैयासम्म पनि बिनाअवरोध सडक विस्तार हुने अवस्था छ ।

पछिल्लो समय हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सक्रियता बढाएको छ । उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तारमा विगतदेखि नै पहल गर्दै आएको भए पनि सङ्घीय सरकारको चासो नपर्दा समस्या व्यहोर्दै आएको थियो । तर हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्रमा निर्माण गरिएको अस्थायी घर टहरा र सडक पेटी खाली गराउने कार्य सुरु गरेको छ । 

उपमहानगरपालिकाले सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएको भवनहरू पनि भत्काउन सुरु गरेको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीनाकुमारी लामाका अनुसार सडक विस्तार गर्ने योजना सफल हुन नसक्दा हेटौँडा बजारको सौन्दर्य बिग्रँदै गएकाले अतिक्रमित संरचना भत्काउन सुरु गरिएको हो । 

हेटौँडा बजार क्षेत्रमा २५ मिटर चौडा सडक विस्तार गर्ने कार्य अघि बढाउन सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरसँग समन्वय र सहकार्यसमेत भइरहेको उनले बताइन् । कुनै पनि अवस्थामा हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार हुने उनको भनाइ छ । सडक विस्तारकै योजनाअनुसार अनधिकृत संरचना हटाउन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

यस्तो छ हेटौँडाको सडक विस्तारको विगत
हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक सडक विस्तारका लागि वि.सं. २०७३ पुस १४ गते डोजर चलेको थियो । ५२ वर्षअघि वि.सं २०२१ सालमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतका क्षेत्रहरूमा सडकका बीचबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर फराकिलो बनाउने घोषणा भएको थियो । 

सोहीअनुसार २०२१ देखि २०३४ सम्मको १३ वर्षको अवधिमा उक्त क्षेत्रका संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार केही घरहरूको मुआब्जा पनि वितरण गरेर सडक क्षेत्र खाली गराइएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसबीचमा सडक विस्तारमा खासै काम हुन सकेन । सो अवधिमा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सवारी चाप कम थियो, बस्तीहरू पातला थिए । जसले गर्दा सडक विस्तारमा कसैको पनि चासो गएन । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरले २०६९ भदौ १५ गते २५ मिटर चौडाइ सडकमा अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर उक्त सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो । 

तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीको पहलमा सुरु भएको सडक विस्तार अभियान राजनीतिक दलको दबाब तथा सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का कारण रोकियो । केसीको पहलमा हेटौँडा बजार क्षेत्रका केही घरहरू पनि भत्काइयो । सरकारी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयको क्षेत्र सडक सीमाअनुसार भित्र सारे । तर मुख्य बजार क्षेत्रमा भने सडक विस्तार हुन सकेन । बजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र रहेका घरहरू अझै पनि उस्तै छन् । 

सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७६ कात्तिक ६ गते  परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो । २०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनै पनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको थियो । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने सडक विस्तार गरी दायाँबायाँ २५÷२५ मिटर कायम गर्ने सरकारको निर्णयपछि हेटौँडाको मुख्य बजारबाट राजमार्गलाई डाइभर्ट गरी रातोमाटेदेखि राप्ती पुल र राप्तीपुलदेखि चौकीटोलसम्मको सडकलाई बाइपासका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो । 

उक्त योजना बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अघि सारेका थिए । उनकै योजनाअनुसार बाइपास सडक निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग २०७३ सालबाटै लबिङ भइरहेको थियो । बाइपास सडक योजनाअनुसार हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक १६–१६ मिटर कायम गर्न सकिनेसमेत भनिएको थियो । त्यसका लागि स्थानीयवासीले पनि बिनामुआब्जा सरकारलाई सडक विस्तारमा सघाउने भनिएका थियो । तर सो योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

क्षतिको विवरण सङ्कला गर्दै एडीबी, सडक डिभिजनमा बजेट अभाव 
राजमार्गअन्तर्गत रहेको हेटौँडा बजार क्षेत्रको मुख्य बजारका घरहरू भत्काउने विषयमा सडक विभागअन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालयले एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) मार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन प्रक्रिया थालेको छ । कार्यालयको आग्रहमा विगत २ महिनादेखि एडीबीका टिमले हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउँदाको क्षतिको विवरण सङ्कलन कार्य गरिरहेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेश यादवका अनुसार क्षतिको विवरण सङ्कलनमा सुरुवाती चरणमा केही समस्या आएपछि स्थानीय स्तारमा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको रोहबरमा बैठक बसेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने सहमति भएको र उक्त सहमतिअनुसार सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना हटाउने काम सुरु हुनेछ ।

‘हेटौँडा बजर क्षेत्रको सडक विस्तार हुन्छ । अदालती प्रक्रियाका कारण काम रोकिएको थियो । काम गर्ने योजनाअनुसार अब छिट्टै हामी फिल्डमा गएर अघि बढ्छौँ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपाल सरकारले क्षतपूर्तिको विषयको केही भनेको छैन । सडक विस्तार गर्नु भन्ने आदेश छ । सोहीअनुसार हाल सडक विस्तारका लागि हेटौँडा बजार क्षेत्रको भौतिक संरचनाको क्षति विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।’ दुई महिनाअघि नै एडीबीले उक्त कार्य सुरु गरेको भए पनि स्थानीय र व्यवसायीको अवरोधका कारण समस्या भएको थियो । पछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँगको बैठकबाट क्षतिको विवरण सङ्कलनमा सहमति बनेपछि अहिले काम भइरहेको उनले बताए ।

क्षति विवरणको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयले सडक विस्तारको काम अघि बढाउने यादवले बताए । उक्त प्रतिवेदन विभाग र मन्त्रालय पठाएर थप प्रक्रियाको निर्णय लिने र काम थाल्ने तयारी भएको उनले बताए । सडक विस्तारका क्रममा बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइपमा क्षति हुने हुनाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि बजेट अभाव रहेको यादवको गुनासो छ ।

‘हामीसँग सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउनेसम्म बजेट छैन । क्षतिको विवरणअनुसार सडक विस्तारको डिजाइन विभाग पठाएर बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एडीबीको ऋण पनि स्वीकृत भएको अवस्था छैन । प्रतिवेदनका आधारमा नै एडीबीले ऋणको व्यवस्था गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।