काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री पुष्पमकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच दुईपटक भेट भयो । ओलीले प्रधानन्यायाधीशमा कुनै पनि हालतमा हरिकृष्ण कार्कीको नाममा सहमति जनाउन सकेनन् ।

यसअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारमा महान्यायाधिवक्ताको रुपमा कार्कीलाई नियुक्त गराएका ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा आफूलाई साथ नदिएको कारण कार्कीप्रति चासो राखेका थिएनन् ।

संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेत गरी तीन सदस्यको साथ ओलीले सहजै पाउने अवस्था थियो । सरकारतर्फ परिषदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कानुनमन्त्री गरी दुई सदस्यमात्र प्रस्ट देखिन्थे भने उपसभामुख पनि ओलीकै पक्षमा उभिने अवस्था थियो ।

यद्यपि, सोमबार प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने ध्रुवीकरण देखिएन । सोमबारको बैठकमा एकाएक कार्कीकै नाम कसरी अनुमोदन भयो भन्ने प्रश्न अहम् छ ।

सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीश बिहीन अवस्थामा पुग्दा बार एशोसिएशनबाहेक अरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिएनन् ।

संवैधानिक जुनसुकै पद खाली हुनु ३० दिन पहिल्यै नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान रहे पनि प्रधानन्यायाधीश जस्तो समवेदनशील पद खाली रहँदा महिनौँसम्म कोही बोलेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश पदमा विगतमा पनि भागबन्डा खोज्ने र अहिले पनि भागबन्डामा आधारित रहेकाले लामो समय नियुक्ति रोकिएको संविधानविद्हरु बताउँछन् ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘पछिल्लो समयमा नेपालका सबैजसो नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा चलेको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई लामो समयसम्म कायममुकायम राख्नु नै गलत हो ।’

लामो समय सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानन्यायाधीशबिहीन राख्नु राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्को गल्तीका रुपमा उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘त्यसलाई हामीले गल्ती नै मान्नुपर्छ । तर, संविधान विपरीत भएका निर्णय दल अनुकुल हुँदै गए । यो गम्भीर कुरा हो ।’

संवैधानिक निकायमा पद खाली राखेर सरकारले वा राजनीतिक निकायले चलखेल गर्ने गरेको आचार्यको भनाइ छ । संवैधानिक निकायमा खाली हुने पदमा ३० दिन पहिल्यै नियुक्ति गर्ने प्रावधान मिच्नु नै संवैधानिक गल्ती भएको उनी बताउँछन् ।

आचार्यका अनुसार संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेता राख्नु नै गलत हो । उनले संवैधानिक नियुक्तिमा रहने सदस्यमै हेरफेर गर्नुपर्ने बताए ।

पूर्व महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिलाई राजनीतिक भागबन्डाको रुपमा बुझ्न नहुने बताए । उनले नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलन देशव्यापी रुपमा लैजाने निर्णय गरेपछि त्यसको दबाबमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुनु हुँदैन । तर, यो पटक बारकै दबाबका कारण संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरेको हो । नत्र हामी हाम्रो आन्दोलन देशव्यापी रुपमा लैजान्थ्यौं ।’

हुन पनि, संवैधानिक परिषदमा विपक्षी मोर्चा बलियो भएको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कोतिर कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली यसअघि सकारात्मक नदेखिएको परिस्थितिका बाबजुद परिषदले कार्कीकै नाममा सर्वसम्मत सिफारिस गर्नु आफैमा कम रोचक देखिँदैन । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सर्वसम्मत सिफारिस गर्नु प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच देश र जनताप्रतिको दायित्ववोध हो या अन्य कुनै कारण भन्ने विषय तत्काल प्रस्ट भइसकेको छैन ।