पोखरा । प्रदेशमा सरकार छिटो फेरिएको भनेर जनताको नजरमा संघीय संरचना आलोचित बनिरहेको छ । यसै क्रममा गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई जनमुखी काम गर्ने चुनौती छ । 

पाण्डेलाई पहिलो चुनौती त मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनु नै रहेको छ ।  पुस २५ गते बनेको एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार एक सय पाँच दिनमा ढल्यो । वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले २१ गते विश्वासको मत लिइसकेका छन् । तर, अझै मन्त्रिमण्डलका सारथीहरु विस्तार गर्न सकेका छैनन् । 

वैशाख १५ गते आपूmसँग दुई महिला मन्त्री साथमा लिएर सपथ खुवाए पनि उनीहरुलाई अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्न सकेका छैनन् । दुवै विना विभागीय छन् । 
सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादीले ३ वटा मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले माओवादीलाई २ वटा मात्र दिन खोजेपछि सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन चुनौती छ । अर्कोतर्फ आफ्नै पार्टी काँग्रेसभित्रै मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्रालय विस्तारमा थप सकस देखिएको छ । 

निर्वतमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एउटा सकारात्मक सन्देश नै प्रवाह गरे । १२ वटा मन्त्रालयलाई ७ वटामा घटाएर आशा जगाउँदै सुखद सन्देश प्रवाह गरे । तर, अहिले काँग्रेस—माओवादी गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षी बढी हुँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई मन्त्रालयको संख्या बढाउन तीब्र दबाब छ । 

एमाले पूर्वसांसद धनञ्जय दवाडीले प्रदेश अस्पताल, प्रदेश शिक्षा ऐन ल्याएर प्रदेश हुनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । ‘यो आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार नै घट्छ । अर्थतन्त्र शिथिल छ । आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो काँग्रेस नेतृत्वकै सरकारले अध्ययन बिना बहुवर्षीय बजेट जथाभावी ल्याएकाले यसलाई मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ दवाडीले भने । 

जथाभावी ठेक्का लगाउने र बजेट बिनियोजन गर्ने कुरालाई यो सरकारले रोक्नुपर्ने तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने उनले धारणा राखे । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेटलाई जनमुखी बनाउँदै विगतमा भन्दा परिमार्जन गरेर बहुवर्षीय योजनामा जतिसक्दो छिट्टो सक्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने अर्को चुनौती छ । सुशासनसँगै प्रदेशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ । 

सबै प्रदेश सरकारलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या छ । गण्डकी त्यसबाट अछुतो छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको जग्गा नै संघ सरकारको नाममा छ । 

संघ सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न नसक्दा कतिपय विकास निर्माणका काम पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।  प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयका कामलाई एउटै भवनमा एकीकृत गर्नुपर्ने वा प्रदेश सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । 

गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रदेशको मुख्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले काम गरेर छोडेका प्रोजेक्ट बैंक कन्सेप्ट पनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि पाण्डे सरकारका काँधमा आइपुगेको छ । 

यातायात व्यवस्था प्रदेश सरकारको अधिकार भने पनि सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन यो सरकारलाई उत्तिकै चुनौती छ । यस अघिका सरकारले प्रादेशिक सिंहदरबारको परिकल्पना गरे पनि त्यो पूरा भएन । 

यस अघिको सरकारले प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने परिकल्पना गरे पनि जग्गा प्राप्त प्रमुख समस्या देखिन्छ । पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का भन्छन्, ‘गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रदेशको मुख्यालय नै कहाँ राख्ने भन्ने स्थिति छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले काम गरेर छोडेका प्रोजेक्ट बैंक कन्सेप्ट पास गरेर छोडिएको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।’ 

एमालेका खगराज अधिकारी नेतृत्वमा अर्थमन्त्री रहेकी सीता सुन्दासले सरकारले जनमुखी बजेट ल्याउनु पर्ने  बताइन् । ‘बजेट त आउला । तर जनमुखी बजेट ल्याएर जनतामा रहेको वेरोजगारी समस्या समाधान गर्नु पर्नेछ । प्रदेशबासीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, यातायात जस्ता आधारभूत कुराको पहुँच पु¥याउनु पर्नेछ ।’ 

सुन्दासले गण्डकी प्रदशभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरेर पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्ने बताइन् । ‘विगतमा भएका योजनालाई अलपत्र छोड्नु भएन । अघिल्ला योजनालाई सम्बोधन गर्ने र स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

उता प्रदेश क्रिकेट मैदान निर्माणको काम पनि अलपत्र छ । प्रदेश आमसञ्चार विधेयक पेस हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले नौडाँडामा बनाउने भनेको बहुसांस्कृतिक ग्राम पनि अझै बन्न सकेको छैन । प्रादेशिक बसपार्कको योजना अलपत्रै छ । पोखरा रिङरोडको योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन । 

समय सान्दर्भिक नयाँ ऐन बनाउने र बनेका ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वय गराउनुपर्ने सरकारको चुनौती हुन् । निजामती कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको अनियमतितालाई कम गर्दै व्यवस्थित बनाउनु पर्नेछ । प्रदेशमा विधिको शासन कायम गरेर प्रदेशवासीलाई कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनु मुख्यमन्त्री पाण्डे सरकारका चुनौती छन् ।