काठमाडौं । सोमबार बिहान बढुवा समितिको बैठक सकेर मन्त्रालय पुगेका संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी मूल गेटमै कर्मचारीको घेराउमा परे ।

आइतबारमात्रै शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएकाहरुको पदस्थापन गरी नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको थियो । मन्त्रीलाई उपसचिवहरुले नमस्कार गरे । मन्त्रीले नमस्कार फर्काउँदै भने, ‘नमस्कार है सबैलाई, तपाईहरुलाई जुन जिम्मेवारी दिएर पठाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग पूरा गर्नुहोला । जनताको गुनासो नआउने गरी सेवा गर्नु ।’

मन्त्रालयको भ¥याङ उक्लिएर कार्यकक्षभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै विभिन्न जिल्लाबाट आएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले घेरिहाले । सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सत्यनारायण यादवले भने, ‘मन्त्रीज्यू हाम्रो वडामा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत नपठाउनोस्, प्रमुख नै पठाइदिनोस्, नत्र काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ ।’

मन्त्रीको कार्यकक्षमा भिड थेगिनसक्नु थियो । करैयामाइ गाउँपालिकामा एक महिना अघि पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयशंकर चौधरीलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै पुगेका थिए बारा क्षेत्र नम्बर–३ का पूर्व सांसद रामबाबु कुमार यादव ।

मन्त्री मोदीले जवाफ दिँदै थिए । विष्णुपुर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामबाबु यादवले सत्यनारायणले भनेजस्तो नयाँ अनुहार ल्याएर नहुने जवाफ फकाईहाले । मन्त्री मोदीले भने, ‘तपाईहरु एउटै पालिकाका जनप्रतिनिधिबीच नै तालमेल रहेनछ । अनि कसरी कर्मचारी पठाउने ? पहिला सल्लाह गरेर आउनुहोस्, अनि जसलाई भन्यो उसैलाई पठाउँला ।’

मन्त्रीको कार्यकक्षमा भिड थेगिनसक्नु थियो । करैयामाइ गाउँपालिकामा एक महिना अघि पठाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयशंकर चौधरीलाई हटाउनुपर्ने माग राख्दै पुगेका थिए बारा क्षेत्र नम्बर–३ का पूर्व सांसद रामबाबु कुमार यादव ।

पहिला त उनी जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नाम लिँदै मन्त्रीको कार्यकक्षमा छिरेका थिए । उनले मन्त्री मोदीलाई भने, ‘उपेन्द्रजीले फोन गर्छु भन्नुभएको थियो, मैले म आफैं मन्त्रीलाई भेट्छु भनेर आएको हुँ । अहिलेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम चलेन, नयाँ पठाउनुपर्यो । यो मेरो सिफारिस भयो । के गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू ?’

जवाफमा मन्त्री मोदीले भने, ‘भर्खर पठाएको छ । अहिले कसरी मिल्छ ? निमित्त नपठाउने भन्ने छ । काम त तपाईहरुले मिलेर गर्ने हो ।’

पटकपटक पूर्व सांसद यादवले प्रसाशकीय अधिकृत फेर्न दबाब दिए पनि मन्त्री मोदीले सुनेको नसुनेझै गरिदिए ।

यादवले सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई समेत ‘खै हजुर मैले भनेको काम भएन ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सचिव पुष्करले भर्खरै पठाएकोलाई कसरी सरुवा गर्नु भनेर प्रतिप्रश्नमै जवाफ दिएका थिए ।

कार्यकर्ताको थेगिनसक्नुको भिड देखेपछि सचिव कृष्णहरि पुष्करको कोठातिर जान खोजेका यादवले स्थानीय तहको गुनासो सुन्ने अन्तिम व्यक्ति विभागीय मन्त्री भएपछि समाधानको बाटो खोज्न मन्त्री मोदीलाई आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्री मोदीले हल्ला नगर्न आग्रह गर्दै पछि हेरौंला भन्ने जवाफ दिए ।

संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सोमबार बिहान साढे ११ बजेदेखि झन्डै डेढ बजेसम्म भएका गतिविधिका केही दृश्यका बेलिबिस्तार हुन् यी ।

अहिले मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र जसपाका नेता तथा कार्यकर्ता दैनिकजसो आफू निकटका कर्मचारीलाई आफ्ना पालिकाहरुमा सरुवा गराउन दौडधुप गरिरहेका छन् । आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न नेताहरुले यसरी आफूले रोजेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउनुपर्छ भन्दै मन्त्रालयमा लबिङ गरेपछि मन्त्री र सचिवले अन्य नीतिगत कामसमेत समयमा गर्न सकेका छैनन् ।

करैयामाइ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयशंकर चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘म आएको डेढ महिना पुग्दैछ । यहाँ पहिला निमित्तकै भरमा चलेको थियो । अहिले मैले नेताहरुको स्वार्थमा काम नगरेकै कारण मलाई हटाउन खोज्दैछन् । म जति दिन बस्छु, दायाँबायाँ गर्दिनँ । उहाँहरुलाई मनपरी काम गर्न दिन्नँ ।’

कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड छ, कार्यान्वयन छैन

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कर्मचारी सरुवाको मापदण्ड स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएका कारण कर्मचारीहरुले आफू अनुकुल ठाउँमा जान शक्तिकेन्द्रमार्फत दबाब दिँदै आएका छन् ।

सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई मन्त्री यादवको दबाबमा फिर्ता पठाएको सम्बन्धमा विभागीयमन्त्री अमनलाल मोदी भन्छन्, ‘अब हामीलाई यो कर्मचारी हुँदैन भनेर हुल बाँधेर आएपछि मैले के गर्ने ? कर्मचारीले त्यहाँ जनताको काम गर्न जाने हो, तर, त्यो अवस्थै नरहेपछि त्यहाँ राखिरहनु पनि भएन । त्यही भएर फिर्ता पठाइएको हो ।’

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेका केही पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सात दिन पनि बस्न नपाई फिर्ता भएका छन् । केहीमा त हाजिर समेत गर्न नदिएपछि फिर्ता भए । सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भुप्रसाद यादव वैशाख १७ गते नगरपालिकामा हाजिर भएका थिए । तर, सर्लाहीका सांसद एवं खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवको दबाबमा उनलाई पुरानै ठाउँमा सरुवा गरिएको थियो ।

सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई मन्त्री यादवको दबाबमा फिर्ता पठाएको सम्बन्धमा विभागीयमन्त्री अमनलाल मोदी भन्छन्, ‘अब हामीलाई यो कर्मचारी हुँदैन भनेर हुल बाँधेर आएपछि मैले के गर्ने ? कर्मचारीले त्यहाँ जनताको काम गर्न जाने हो, तर, त्यो अवस्थै नरहेपछि त्यहाँ राखिरहनु पनि भएन । त्यही भएर फिर्ता पठाइएको हो ।’

ऐनको दफा ५२ मा “क” वा “ख” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षको अवधि काम गरिसकेका कर्मचारीलाई “घ” वा “ग” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै “ग” वा “घ” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेको कर्मचारीलाई “ख” वा “क” वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तीमा डेढ वर्षका लागि सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, प्रावधानलाई नै काट्ने गरी दफा ५२ कै उपदफा(३) मा भनिएको छ, ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कर्मचारीलाई निजको सरुवापत्रमा तोकिएको अवधि नपुग्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिएर सरुवा गर्न सकिनेछ ।’

ऐनमा राजपत्राङ्कित पदमा लोक सेवा आयोग वा बढुवा समितिको सिफारिसमा पहिलो पटक पदस्थापन भएको कार्यालयमा अवधि नपुगी कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा हुने छैन भनेर उल्लेख गरिए पनि सामान्यले ऐन विपरीत गएर हाजिर भएकै दिन सरुवापत्र थमाइदिने गरेको छ । सामान्यका एक उपसचिवले भने, ‘सरुवा मापदण्ड भनेको ऐन नै हो, तर, यहाँ ऐनको पालना कसले गर्ने ? नेतालाई आफ्नो विश्वासिलो कर्मचारी चाहिएको छ । कर्मचारीले आफू टिक्न नेता च्याप्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

स्थानीय तहको कर्मचारीको हकमा दुई पन्ने मापदण्ड

स्थानीय तहको कर्मचारीको हकमा भने मन्त्रालयले २०७७ चैतमा सरुवा मापदण्ड बनाएको थियो । दुई पन्ने मापदण्डमा कर्मचारीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकिने विषय उल्लेख छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएमा पालिकाकै कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय र सम्बन्धित पालिकाको अध्यक्षको अनुरोध पत्र चाहिन्छ । यही निर्णयलाई टेकेर पालिका अध्यक्षहरु सकभर निमित्तकै भरमा पालिका चलाउन लालायित देखिन्छन् । अहिले मन्त्री मोदीले निमित्त चलाउन नदिने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै पठाउने भनेपछि लफडा सुरु भएको हो ।

१३६ पालिका अझै निमित्त कै भरमा

७५३ पालिकामध्ये १३६ पालिका अझै निमित्तकै भरमा चलेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पूर्णता पाएको छ । त्यस्तै २७६ नगरपालिकामध्ये २३२ मामात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । ४३ वटा नगरपालिका अझै निमित्तकै भरमा चलेका छन् । ४६० गाउँपालिकामध्ये ३६३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगे पनि ९३ निमित्तकै भरमा चलेका छन् । त्यस्तै अझै सोलुखुम्बुको लिखु पिके गाउँपालिका, प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका, सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिका र रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।