काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजारलाई  चलायमान  बनाउन पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणमा आवश्यक व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारसँग आग्रह गरेका छन् । 

सोमबार महासंघको तर्फबाट मौद्रिक नीति २०७९/८० को चौथो त्रैमासिक समीक्षाका लागि सुझाव  दिँदै अध्यक्ष ढकालले  निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै त्यस्तो उपकरण ल्याउन आग्रह गरे । 

आर्थिक गतिविधिहरू शिथिल हुँदा उद्यमी व्यवसायीहरूमा ऋणको सावा ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता कम हुँदै गएको, बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात पनि बढेकोले तत्काल, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुर्नसंरचना एवम् पुर्नतालिकीकरण गर्न अध्यक्ष ढकालले गभर्नरसँग आग्रह गरे ।

बैंकिंग प्रणालीमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसकिएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले  यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर कम गर्ने उपाय स्वरुप तत्काल नीतिगत दर, बैंकदर सिआरआर घटाउने लगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्न गभर्नरसँग आग्रह गरे । 

सो अवसरमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सकिने सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पुरा गर्ने विश्वास दिए ।

यसैगरी निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग एवं साना तथा मझौला उद्योगहरुको लागि पुनकर्जाको व्यवस्था गर्न तरलता व्यवस्थापनका लागि उपयोगी डिवेञ्चरलाई सिडि रेसियोमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन, स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई निक्षेपको रूपमा  हाल ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी शतप्रतिशत गरिनुपर्ने र  यसलाई आगामी आर्थिक वर्षसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ । 

आन्तरिक रेमिट्यान्स मार्फत विगत लामो समयदेखि नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सानो आय भएका निम्न वर्ग, घर बाहिर रहेका आफन्तहरु लगायत सर्वसाधारण, कर्मचारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, साना साना व्यापारीहरुले सापटी भुक्तानी, घर खर्च सञ्चालन, घर भन्दा बाहिर रही स्कुल कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई शुल्क र दैनिक खर्चको लागि रकम पठाउन र प्राप्त गर्न तथा निर्माण उद्योग, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिकहरु लाई आन्तरिक विप्रेषणबाट घरपरिवारलाई रकम पठाउने प्रयोजनका लागि सजिलो, सस्तो, सुविधाजनक र बिना झन्झट आन्तरिक विप्रेषण सम्बन्धी सेवा लिइरहेको सम्बन्धमा हालको  २५,००० रुपैयाँ सम्मको सीमा निकै कम भएकोले यसको सीमा वृद्धि गर्न पनि आग्रह महासंघको तर्फबाट आग्रह गरिएको छ । 

यस्तै व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घरकर्जा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन, शेयर बजारलाई संवेदनशील रुपमा मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्दछ तथा शेयर कर्जामा लाग्दै आएको बाह्र करोडको सीमा हटाउनुका साथै यसमा लाग्दै आएको जोखिम भार प्रतिशतलाई पनि घटाउन महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरेका छन् ।