काठमाडौँ । सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको परिषद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम सर्वसम्मतिबाट सिफारिस गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामै रहेको भएपनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्मा रहने सदस्यहरुको सर्वसम्मतिबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि कार्कीको नाम सिफारिस गरिएको हो । 

परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश पदका लागि कार्कीको नाम सिफारिस भएको भएपनि संघीय संसदमा रहने संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्नेछ । तर संसदमा संसदीय सुनुवाइ समिति नै गठन भएको छैन । 

नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) मा ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संविधानको धारा २९२ को उपधारा (२) मा उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुबै सदनका सदस्यहरु रहने गरी संघीय कानून बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने प्रावधान रहेको छ ।

यसमा प्रतिनिधिसभाबाट १२ जना र राष्ट्रिय सभाबाट तीनजना सांसद सुनुवाइ समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर वैशाख १५ गते संसद्का १० वटा समितिहरु गठन हुँदा संयुक्त समिति हुने संसदीय सुनुवाइ समिति भने गठन हुन सकेको थिएन । संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली राष्ट्रिय सभाबाट आइसकेको भएपनि प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त हुनुपर्ने नामावली प्राप्त नभएको कारण समिति गठन हुन सकेको थिएन । समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली दलहरुले नदिएका कारण सभामुख देवराज घिमिरेले वैशाख २४ गते आइतबार मात्रै संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली तीन दिनभित्र दिन संसदमा रहेका दलहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । सभामुखले दिएको तीन दिनको समय वैशाख २७ गते सकिन्छ ।

समिति नभए पनि सिफारिस गर्न मिल्छ, समिति बनेपछि काम गर्छ : भिमार्जुन आचार्य

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिमा गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भएपनि समिति नभएको अवस्थामा के हुन्छ त भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले समिति गठन नहुँदा पनि सिफारिस गर्न मिल्ने र समिति गठन भएपछि समितिले काम सुरु गर्ने बताए । 

आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा मै सिफारिस गर्ने हो । तर सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै सिफारिस वा निर्णय नै गर्न नहुने भन्ने होइन । अहिले परिषद्ले निर्णय गरी सिफारिस गर्छ र संसदीय सुनुवाइ समिति बनेपछि त्यो पत्र सुनुवाइ समितिमा पुग्छ । त्यसकारण समिति नहुँदै निर्णय वा सिफारिस नै गर्न नहुने भन्ने हुँदैन । सिफारिस गर्ने काम संवैधानिक परिषद्को हो र संसदीय सुनुवाइ समिति बनाउने काम संसदको हो । त्यसकारण सबैले आ–आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय नमिल्ने भन्ने हुँदैन ।’

याे पनि

प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस