‘सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्कने अवस्था छैन’
काठमाडौँ । रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रले सर्जरी नै खोजेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजित विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफलमा सोमबार भाग लिँदै सांसद वाग्लेले अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाएपनि उत्साहित बनाउन नसकेको बताए ।
‘अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनुभएको छ, धेरै उत्साहित त बनाएको छैन तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस्’, उनले भने, ‘यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्कने अवस्था छैन ।’
यस्तो छ वाग्लेले राखेको भनाइ :
हिजो पेश भएको विनियोजन विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै पर्नुपर्ने विषयहरू परेका छन् । केही छुटाउन नहुने मुद्दाहरू छुटेका छैनन्, भन्दिनुपर्ने सुनाइदिनुपर्ने कुराहरु पनि ल्याइएको नै छ ।
अर्थमन्त्रीज्यु भन्नुहुन्छ–आर्थिक वृद्धि गराइदिन्छु, सुशासन दिन्छु, जलवायु परिवर्तनकाे असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु, संघीयताको सबलीकरण गर्छु, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्छु र सामाजिक न्याय दिन्छु । तैपनि आज किन खल्लो छ माहोल ? किन हामी एउटा उत्साहित कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेकोजस्तो अनुभूति भइरहेको छ ? मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने,सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटिरहेका छैनांै कि ?
सभामुख महोदय, त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी मैले यहाँ देखिरहेको छैन । आज मुलुकभित्र र बाहिर ठुलठुला संरचनात्मक फड्कोका साक्षी हामी छौं । जनसांख्यीक बनोटले हाम्रा सारा आर्थिक उन्नयनका सम्भावनाहरुमा ठुलो दबाब पारेको छ । दशांै लाखको हाराहारीमा विदेश पलायन भएका छांै । ३२,३५ जिल्लामा अभूतपूर्व निर्जनिकरण भइरहेको छ । बसाइ सराई र सहरीकरणका मुद्दाले दिगो विकास र समग्र सर्वाङगिण विकासका मुद्दाहरुलाई असाध्यै पेचिलो बनाइरहेको छ । छोटो समयमा ठुलठुला प्रगति गर्नुछ । प्रविधिमा यत्रो छलाङ छ । डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिएको छ,तर नेपालमा अझैपनि बुझाई एउटा वेभसाइटमा भएको फारम डाउनलोड गर्ने कुरालाई नै हामीले आइटी फ्रेण्डली भनेर परिभाषित गरिरहेका छौं ।
यत्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अटोमेसन, चौथो औद्योगिक क्रान्तिका कुराहरुले समाज र हाम्रो अर्थतन्त्रमा उथलपुथल भइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कुराहरु छन्, तर त्यो सँगसँगै हिमालय हिन्दुकुश क्षेत्रमा त्योभन्दा पनि थप पेचिलो विषय छ । एलेभेसन इन्डिपेन्डेन्ट वार्मिङ । बाँकी दुनियाँ २ डिग्री सेन्टिग्रेडले तात्यो भने पनि हाम्रा हिमालहरुमा थप शून्य दशमलव ६ डिग्रीले अरु बढोत्तरी हुने जोखिम हामीकहाँ छ । विश्वका उत्पादन मोडलहरु, आपूर्ति श्रृंखलाहरु, ग्लोबल भ्यालु चेन्जका मोडलहरुले लगानी, व्यापार, विनियम रोजगारीका स्वरुपमा भारी परिवर्तनहरु ल्याइरहेको छ । भारत तीन पुर्वी एसियाको पूर्नउदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै लिएर आएको छ । विकासका लागि वित्त डेभलपमेन्ट फाइनान्सको ल्यान्डस्केप तलमाथि परिसकेको छ, उथलपुथल भएको छ ।
अनुदानहरु सुकिरहेका छन् । सौलियतपुर्ण ऋण सशर्त र कसिलो हुँदै गएको छ र सस्तो पुँजी अब दुर्लभ भएको छ । छोटो समयमा ठुलो छलाङ मार्ने अभूतपूर्व पुँजी निर्माण गर्ने अवसरहरु साँघुरिँदै गएका छन् । यस्तो बेलामा यस्तो प्राथमिकीकरण र सेन्स अफ अर्जेन्सीमा सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमीकरणमा पार्नुपर्छ, अझैपनि समय छ । नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरु झल्किउन् भन्ने मेरो आग्रह अर्थमन्त्रीलाई छ ।
अहिले ६ वटा प्राथमिकता र सैद्धान्तिक कुराहरु ल्याइएको छ त्यसमा पनि मेरो केही टिप्पणीहरु छन् । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका कुराहरु जायज नै हुन् । तर यस्तो समयमा हामीले आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वका कुरा गरिरहेका छौ– जतिवेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ । आठ आठ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धिद्धरको प्रक्षेपण भएको देशमा आज २ प्रतिशतभन्दा कममा हामी रुमल्लिरहेका छौं । मलाई याद छ–अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले २०७१ सालमा ल्याउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसवेला पनि यो स्थायित्व र स्थिरताकै कुरा गर्नुभएको थियो । अर्थतन्त्र त्यतिवेला लयमा थियो । लयमा अर्थतन्त्र हुँदा स्थायित्व र स्थिरता कुरा गर्न सुहाउँछ । संकटमा परेको अर्थतन्त्र, भड्खालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा स्थिरता र स्थायित्वको कुराले न्याय गर्दैन । त्यसैले चारचार खाडलहरु–वित्तिय खाडलहरु छन् । तपाईँले ७ सय ३३ अर्बको राजश्व हिजो बेलुकासम्म उठाउनुभयो तर खर्च गर्नुभएको छ एक हजार १६ अर्ब । त्यत्रो खाडल कसरी पुरा गर्ने ? कर्जा, लगानी र आर्थिक बृद्धिबीच त्यत्रो भ्वाङ छ । कर्जा नियमित रुपमा २०,२२ प्रतिशतले बृद्धि भइरहेको छ, त्यसको अर्थतन्त्रको गतिसँग सामञ्जस्य देखिरहेका छैनौ । कहाँ चुहिरहेको छ हाम्रो त्यत्रो दुर्लभ पुँजी ?
बस्तु सेवाको आयात र निर्यातबीचको खाडल जगजाहेर नै छ । उपभोग र उत्पादनको खाडल जगजाहेर नै छ । यी यावत कुराहरुमा हामीले अलिक फरक ढंगले त्यो सेन्स अफ अर्जेन्स र प्रायोडाइजेसनमा पुर्नमुल्यांकन गर्नुहोस् भन्ने मेरा आग्रह छ ।
दोस्रो सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू ल्याइएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य खानेपानीका मुद्दाहरू छन् । यसमा पनि विगत ३०,३२ वर्षमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ । हामी परिमाणात्मक विकासबाट गुणात्मक विकासमा गएका छौ । २०४८,५० को दशकमा स्कुल भवन, खानेपानी माग गर्यौ । धुलाम्य बाटो नै सही त्यो माग गर्यांै । तर अहिले स्कुल छन्, विद्यार्थीहरु स्कुल पनि जान्छन् थोरै संख्यामा भएपनि तर त्यहाँ पढाई हुँदैन । त्यहाँ सिकाइ छैन । आजको चुनौती भनेको स्कुल निर्माण गर्ने होइन, सिकाइको संकटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । स्वास्थ्य चौकी छ, दक्ष सेवा छैन । म तनहुँको निर्वाचनमा सामेल हुदैगर्दा मलाई एकजना बुढी आमाले भन्नुभयो– बाबु त्यो वगलकै स्वास्थ्य चौकीमा कोरोनाको सुई आएर बसेको तीन महिना भएको रहेछ हामीलाई कसैले पुछेन । कसैले लगाइदिएन । चुनौतीहरु यो खालका छन् । अहिले कुपोषणको महामारी नै छ यो देशमा । सिंगो पुस्ताकै एक तिहाइ जनसंख्यालाई यसले प्रताडित गरेको छ । त्यसैले यो फस्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जबाट अव हामी सेकेन्ड जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जमा गएका छौ । यो कुरा कन्भिन्सिङ तरिकाले प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । तर त्यो कुरा यो दस्तावेजमा मैले पाइनँ । यो सुधार गर्दै जानुहोला मेरो अर्थमन्त्रीलाई आग्रह छ ।
दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुराहरु आएका छन् । यसमा हिजो मैले सुनेँ अर्थमन्त्रीज्युबाट –फिस्कल स्पेश टाइट छ, मनिटरि उपकरणहरुबाट हामी अगाडि जान्छांै भन्नुभयो, त्यो गलत हो । फिस्कल स्पेश खोज्नसक्ने हो भने सिर्जनशील हुनसक्ने हो भने व्यापक स्पेश अझैपनि छ । यसका लागि यही जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुद्दाबाट पनि अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । बारबेडोस भन्ने एउटा सानो टापु छ । मियामोट्ली त्यहाँका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, २ लाख ८० हजार जनसंख्या छ । मेरो तनहुँ जिल्लामा ३ लाख १५ हजार जनसंख्या छ । तनहुँ भन्दा सानो जनसंख्या भएको देशको नेताले सम्पूर्ण विश्वकै वित्तीय आर्केटेक्चरलाई उथलपुथल गर्दिराख्नुभएको छ । ग्रिन फाइनान्सको दृष्टिकोणबाट र हामीजस्ता गरिब देशहरुले पनि कसरी क्लाइमेट फाइनान्सका कुराहरु गर्नसक्छौ भनिरहेका छन् । ग्रिन क्लाइमेट फण्ड भन्ने कोरियामा एउटा संस्था छ । त्यहाँ वरिष्ठ तहमा रहेका मेरा साथीहरु भन्दैछन्– कुनै योजना छैन, तयारी छैन । अलिकति विश्वसनीय कार्ययोजना पेश गर्ने हो भने हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड मिलियन डलर ग्रान्ट मनि उपलव्ध छ भन्ने कुरा छ । एसटीजीको हामीले रोडम्याप बनायौ २०१८ मा करिव वार्षिक औषत २० खर्ब लाग्छ भनेर । त्यो सम्पूर्ण डिरेल भएको छ । यसबारे नेपाल सरकारको के छ धारणा, लिकबाट बाहिर गएको हाम्रो एसटीजीको रोडम्यापलाई लिकमा फर्काउने ? त्यो पनि नीति तथा कार्यक्रममा मिहिन ढंगले अनुगमन गर्नेछौ र तपाईँहरूलाई उत्तरदायी बनाउनेछौ । संघीयताको सबलीकरण इत्यादिबारे कुराहरु आइसकेका छन् । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुस्, विकृत राज्यव्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईहामी सहभागी भएका छौ दर्शक भएर । त्यसको अन्धाधुन्ध स्थानीय तहमा अनुसरण भइरहेको छ । पचास प्रतिशत उजुरीहरु स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् त्यसका लागि पनि यहाँबाट त्यत्रो रकम पठाउँदै गर्दाखेरी समानीकुरण, विशेष अनुदान र सञ्चित कोषका रकमहरु पनि टाइटेनिक गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रको मनोवलका कुरा गरिएका छन् यो स्वागतयोग्य छ । कांग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएको होला अर्थमन्त्रीजीले । मैलेपनि पढेको छु थोरबहुत, मैलेपनि लेखिदिएकै हो । त्यहाँ ओम्नीबस आर्थिक सुधारका कुराहरु गरिएका छन् । २४ देखि ४८ वटा ऐनहरुको खारेजी गरिएका छन् त्यसमा पनि घोषणापत्र पढेर सुधार्नुहोला । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषयलाई न्याय गर्दिनुहोला । हैरानी र झन्झटको चक्र र दुश्चक्रबाट नेपाली अर्थतनत्रलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । सुशासनका कुराहरुमा धेरै भनिराख्नुपरेन । सेवा प्रवाहसँग जोडेर न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक कुशासनको विषय असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ । ‘हाई क्राइम्स र ल्याण्ड ग्राण्डलासेर्निक मुद्दा मैले सार्वजनिक रुपमै उठाइरहेको छु त्यसको पनि सम्बोधन होस् । अन्त्यमा आज ट्रेलर फिल्मका कुराहरु धेरै आएका छन् यहाँ । मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनुभएको छ, धेरै उत्साहित त बनाएको छैन तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउनसक्नुहोस् यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा झारफुक गरेर उम्कने अवस्था अहिले नभएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सञ्चालक हटेपछि तत्काल सेयर किनबेच खुलाउनुपर्ने माग
-
विचाराधीन मुद्दाबारे न्यायाधीश फुयाँलले भने– हामी मिलाउने पक्षमा छौँ
-
रवि गोर्खा मिडियामा हुँदा १२३७ वटा चेक काटेर साढे ५९ करोड भुक्तानी, सूर्यदर्शनलाई तिरे ३१ लाख
-
१२ वटा क्याम्पस प्रमुखका लागि ४९ जनाको सर्टलिष्ट
-
भरत जंगमलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न म्याद, कोषाध्यक्ष पनि पक्राउ
-
दुई दलीय संयन्त्रले गरेको बजेट पुनरावलोकनको निर्णय कोशीमा कार्यान्वयन नहुने