काठमाडौँ । सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर सर्जरी नै आवश्यक रहेका बेला सामान्य झारफुकले मात्र यो सम्भव नहुने धारणा राखे ।

त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धेरै विषय समटेको भए पनि त्यसले अपेक्षित आशा जगाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  “धेरै विषय परेका छन् । केही छुटाउन नहुने कुरा छुटेका छैनन् । भन्दिनुपर्ने, सुनाइदिनुपर्ने कुरा पनि ल्याइएको नै छ”, वाग्लेले भने, “आर्थिक वृद्धि, सुशासन, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, सङ्घीयताको सवलीकरण, सामाजिक न्याय, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनेजस्ता कुरा अर्थमन्त्रीले ल्याउनुभएको छ । तर पनि माहोल खल्लो छ । हामी उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ ।”

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको पनि उनले उल्लेख गरे । “यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा, सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ”, वाग्लेले भने ।

अर्थतन्त्रले लय गुमाइरहेका बेला आर्थिक वृद्धि र उन्नतिका कुरा असुहाउँदो रहेको टिप्पणी पनि उनले गरे । “चालु आर्थिक वर्षका लागि आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएकामा अहिले हामी दुई प्रतिशत हाराहारीमा रुमलिनुपरेको छ”, उनले भने, “लयमा भएको अर्थतन्त्रमा स्थिरताका कुरा गर्न सुहाउँछ । तर सङ्कटमा जाकिएको र भड्कालोमा परेको अर्थतन्त्रका बेला स्थिरता र स्थायित्वको नाराले न्याय गर्दैन ।”

नेपालको कर्जा विस्तारमा आर्थिक वृद्धिदरसँग सामञ्जस्यता देखिन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै सरकारी आयको तुलनामा खर्च बढ्दै जानु पनि गम्भीर विषय रहेको उनले उल्लेख गरे । “बजेट घाटाको खाडल कसरी हटाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ । कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिदरबीच ठूलो भ्वाङ छ । कर्जा नियमितरुपमा २०/२२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । तर त्यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा उपेक्षित योगदान दिन सकेको देखिँदैन”, उनले भने ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा परेको ‘ओम्निबस’ आर्थिक सुधारका विषयलाई गम्भीर भएर लिइनुपर्ने उनले बताए । “छोटो समयमा ठूलठूला काम गर्नुछ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि चार दर्जनभन्दा बढी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसमा सरकारको ध्यान पुगोस्”, वाग्लेले भने । नेपालमा डिजिटल प्रविधिको पर्याप्त विकास हुन नसकेको, विश्वआपूर्ति शृङ्खला खल्बलिएको, सस्तो पुँजी दुर्लभ हुँदै गएको, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार पर्याप्त रहेपछि त्यहाँबाट पाइने सेवाको प्रभावकारिता देखिन नसकेको लगायतका विषय सांसद वाग्लेले उठाएका छन् ।