काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य वामदेव गौतमले संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रबन्ध गर्नै माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा उनले शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगर्दासम्म कुनै पनि परिवर्तन हुन नसक्ने बताए । 

सांसद गौतमले कृषि क्षेत्रको आमूल परिवर्तन नभइकन देशको आर्थिक परिवर्तन र सुधार हुन नसक्ने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बलिदान र त्यागबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि खास अर्थमा आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा कुनै सुधार नभएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद नरबहादुर विष्टले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण नगरीकन रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको सम्भावना नभएको बताए ।

सांसद विमला राई पौड्यालले खर्च घटाउने र उत्पादन बढाउन ध्यान दिनुपर्ने, इन्धन आयातलाई क्रमशः कम गर्दै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्दै आर्थिक अनियमितता रोक्ने प्रबन्ध गर्न, किसान, मजदुर र गरिखाने वर्गको हितका लागि बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रकाश पन्थले तीनवटै तहको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै मुलुकको समग्र विकास हुन सक्ने भएकाले त्यसमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले राम्रा योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा नागरिकले अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो पक्षलाई विशेष ख्याल गनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद गोपीबहादुर अछामी सार्कीले वर्तमान परिस्थितिलाई ख्याल राखेर, जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त आएको बताए । उनले कृषि उत्पादन बढाउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरु गोमादेवी तिमिल्सिना, सुमित्रा बिसी, कुमार दसौदी, भगवती  न्यौपाने, राधेश्याम पासवान, तुलसाकुमारी दाहाल, सोनाम गेल्जेन शेर्पा र रामचन्द्र राईले धरातलीय यथार्थतालाई आत्मसात् गर्ने बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही वैशाख २६ गते मङ्गलबार बिहान १०ः३० बजे बस्नेछ ।