काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा दश पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ भने बल्ल सरकारले करिबकरिब पूर्णता पाएको अवस्था छ । यद्यपि जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउन अझै बाँकी छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्ता दल प्रतिपक्षमा हुँदा निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । संसद्‍देखि सडकसम्म सुनिने, देखिने र जनमतलाई प्रभाव पार्न सक्ने पार्टीहरु प्रतिपक्षमै छन् । ती दललाई ‘क्रस’ गरेर सत्तापक्षले राम्रा कामको समेत प्रचार गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सरकारमा माओवादी केन्द्रसहित, नेपाली कांग्रेस, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नेपाल समाजवादी लगायतका दल सहभागी छन् । संघीय सरकारबाट बाहिरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी र स्वतन्त्र सांसद अमेरशकुमार सिंहले सरकारलाई समर्थन गरे पनि उनीहरु सत्ता बाहिरै छन् ।

संसद्को पहिलो दल कांग्रेसलाई पछि पार्दै संसद्को तेस्रो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कारण कांग्रेसले समेत दरो प्रतिरक्षा गर्ने अवस्था छैन । सत्तामा भएका दलले पनि मागे जति मन्त्रालय नपाएका कारण सरकारको बचाउमा उतिसारो भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका मन्त्री र नेताहरु नै सबैभन्दा बढी मुखरित भई सरकारको प्रतिरक्षामा उत्रिनुपर्ने बाध्यता छ ।   

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कांग्रेससहित अरु सत्ता साझेदार दललाई मिलाउनुपर्ने ठुलो चुनौती छ । गठबन्धनमा विभिन्न स्वार्थ र प्रवृत्ति रहेका कारण उनीहरुलाई मिलाउन त्यसै पनि सकस हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई आगामी दिन निकै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

उता सरकारले भ्रष्टाचार, अनियमिता र कमिसनका विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गर्दै आएको छ । मिटरब्याजी पीडितदेखि गृह मन्त्रालयको सुराकी खर्च कटौती, नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने प्रकरणसम्म आउँदा सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा जगाउन थालेको छ । पछिल्लो अवस्थासम्म आउँदा प्रतिपक्ष दलका नेताहरुले समेत सरकारविरुद्ध औंला उठाउन सकेका छैनन् । बरु उल्टै घटनाका दोषीलाई कारवाही गर्न सरकारलाई सघाउने बचन दिएका छन् । तर मौका पाउनासाथ उनीहरु सरकारलाई घेर्ने रणनीतिका साथ ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

‘एमाले, रास्वपा, राप्रपा लगायतका दल प्रतिपक्षमा हुँदा पक्कै पनि सरकारलाई सजिलो छैन । कम्तीमा रास्वपालाई मात्रै भए पनि सरकारमा समेट्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्री निकट माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘तर, अब सरकारले फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने बाध्यता छ । सानो गल्तीसमेत छुट नहुने अवस्था छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएकाले धेरै काम गर्न नसक्ने दाबी गरे । संसद्मा तेस्रो शक्ति भएको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नु नैतिक रुपमा ठिक मान्न नसकिने उनको भनाइ छ । ‘संसद्मा कम सिट ल्याएर आएको पार्टीले लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्नु स्वाभाविक हैन,’ खनालले भने, ‘यो सरकार कुनै बेला ढल्न सक्छ । केही नेताको स्वार्थ छन् । आफूले नपाउँदा अर्कोले नपाओस् भन्ने मानसिकताका कारण यो अवस्था आयो ।’

कुनै विचार, सिद्धान्त नीतिका आधारमा गठबन्धन नबनेको भन्दै उनले स्वार्थ नमिल्दा जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्ने दाबी गरे ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गरिने बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि राष्ट्रिय स्वाधीनता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनमा राम्रो कदम चालेमा सरकारलाई समर्थन रहने उनले बताए । तर, दक्षिणपन्थी गठबन्धन, त्यसमा पनि नैतिक धरातल कमजोर भएकाले आशा गर्ने ठाउँ नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिपक्षमै रहेको अर्को दल रास्वपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जनतालाई डेलीभरी दिने सवालमा सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ, त्यसैमा सरकारको भविष्य निर्भर रहने बताए । ‘सरकारको विषयमा पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्यितार गरिनुपर्छ । जनताको डेलीभरी केन्द्रित भई काम गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘यी सबै विषयमा सरकार समवेदनशील भएमा रचनात्मक सहयोग हुन्छ । नभए सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नेछौं ।’

प्रतिपक्षमै रहेको अर्को दल राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गरिने बताए । धरासायी भएको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले कस्तो नीति अख्तियार गर्छ, त्यसैमा सरकारको अवस्था निर्भर हुने उनले बताए । 

तर, माओवादी केन्द्रका सचिव राम कार्कीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्ष बलियो हुँदा सरकारलाई काम गर्न सजिलो हुने बताए । ‘लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष बलियो हुँदा राम्रो हुन्छ । गलत काम गर्दा औंला उठाउँछ । सशक्त प्रतिपक्षले सरकारलाई सजिलो बनाउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई राम्रो काम गर्न बाध्यता खडा गरिदिन्छ ।’

संसद्मा अहिले पुराना पार्टीसँगै सडकबाट आएका नयाँ पार्टी पनि रहेको भन्दै उनले प्रतिपक्ष जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भए सरकारलाई राम्रो हुने दाबी गरे ।

यस्तै माओवादी नेता एवम् संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले लोकतन्त्रमा सशक्त प्रतिपक्ष हुँदा सरकारलाई झन् ट्रयाकमा हिँडाउन सजिलो हुने बताए । ‘हामी सही ट्रयाकमा हिँड्न खोजेका छौं । देशमा सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने उत्कट चाहना छ,’ उनले भने, ‘हामीजस्तो सत्तापक्ष र एमाले, रास्वपा लगायतका दल जस्ता प्रतिपक्ष भए देश र जनताको हितमा काम गर्न सारै सहज हुनेछ, अब हामी फुलफेजमा गाडी कुदाउँछौं ।’ यसमा प्रतिपक्षले ट्राफिकको भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा दुर्घटनाको सम्भावना कम हुने उनको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धनका नेता एवम् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत भएकाले कुनै समस्या नहुने दाबी गरे । एमालेसहित रास्वपा, राप्रपा लगायतका दल प्रतिपक्षमा भए पनि सरकारलाई कुनै असर नपर्ने शर्माले बताए ।

बलियो प्रतिपक्ष भए सरकारलाई राम्रो काम गर्न बाध्यता खडा गरिदिन्छ

राम कार्की, सचिव, नेकपा माओवादी केन्द्र

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष बलियो हुँदा राम्रो हुन्छ । गलत काम गर्दा औंला उठाउँछ । प्रतिपक्ष नै नभएको लोकतन्त्रको कल्पना गर्नु राम्रो होइन । सशक्त प्रतिपक्षले सरकारलाई काम गर्न सजिलो बनाउँछ । सरकारलाई राम्रो काम गर्न बाध्यताहरु खडा गरिदिन्छ । पुराना पार्टीसँगै सडकबाट आएका पार्टीहरु छन् । उनीहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने कुरा छन् । पुराना पार्टीहरु जस्तै नयाँले ‘इस्यु’ ल्याउन थाले भने जथाभावी गर्न छुट हुन्छ ।

जनताको जुन चाहना छ, नयाँ पुस्ता जे चाहन्छ, त्यो पूरा गर्न प्रतिपक्षबाट अभिव्यक्त भयो भने सरकारलाई राम्रो काम गर्न दबाबै हुन्छ । बरु संसद्मा भएका सबैले सपोर्ट गर्दा चुनौतीपूर्ण थियो । कुन दलले कतिबेला छोड्ने हो भन्ने डरैडर हुन्थ्यो । तर, अहिले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्ने पक्ष, संविधान र यो व्यवस्था मान्ने शक्तिहरु एक ठाउँमा आएका छन् । अहिलेको व्यवस्थाका कर्णधारहरु एक ठाउँमा आएका छन् । अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायत मुद्दामा एमालेको माथिल्लो नेतृत्वलाई मन परेको थिएन । ती मन नपराउनेहरु एक ठाउँमा जाँदा सत्ता गठबन्धनलाई सहज भएको छ ।

सरकारलाई पुग्ने गणित छ, केही हुँदैन 

विश्वप्रकाश शर्मा, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

सरकारलाई बहुमतका लागि चाहिने जुन गणित हो, त्यो पर्याप्त छ । सरकारको सवालमा प्रतिपक्ष बलियो भए पनि फरक पर्दैन । सामान्यतया जहिले पनि सरकारलाई प्रहार गर्ने भन्ने प्रतिपक्षको रणनीति हुन्छ । भएका कमजोरी केलाउने हुन्छ ।

सरकारलाई आवश्यक बहुमत छ । यो गठबन्धनको सरकार भएको हुनाले विगतमा जे प्रकारको अस्थिरता हुँदै आएका छन्, त्यो रहन सक्छ । यसलाई परिपक्वतापूर्ण ढंगले हल गरेर जानुपर्छ । कुनै दल बाहिर जाँदैमा फरक गर्ने अवस्था छैन । सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन । केही दल बाहिरिँदैमा अर्को सरकार बन्ने अवस्थासमेत छैन ।

‘सशक्त प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ, हामी देखाउँछौं’

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले

हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं । सरकारको गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध हुन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र जुन रुपमा धरासायी हुँदै गइरहेको छ, त्यसमा सुधार गर्ने योजना नल्याए विरोध रहन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका योजना ल्याएमा सहयोग हुन्छ । उहाँहरु राष्ट्रिय स्वाधीनतामा कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ? आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउँछ ? राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नेगरी आउँछ कि आउँदैन, त्यो मूल्याङ्कन हुने छ । सुशासन र विकासलाई अघि बढाउने बजेट ल्याउँछ कि परम्परागत खालको बजेट ल्याउँछ, त्यसमा समर्थन वा विरोध रहन्छ । अरु दैनिक जनजीवनका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र दबाब दिइने छ ।

यो दक्षिणपन्थी गठबन्धन, त्यसै पनि नैतिक धरातल कमजोर छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्दा पनि त्यसको दिशा, योजना, कार्यक्रम हेर्दा आशा र अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनहरु रोक्ने सवालमा सशक्त हुने देखिँदैन । सरकार स्वच्छन्द भएर हिँड्ने देखिँदैछ । संसद्मा कस्तो हुन्छ प्रतिपक्ष भन्ने एमालेले देखाउँछ । संसद्को मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने छौं ।

‘जनताको डेलिभरी दिने सवालमा केन्द्रित भए सहयोग गर्नेछौं’

मुकुल ढकाल, प्रवक्ता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

संसद्को पहिलो अधिवेशनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सशक्त उपस्थिति थियो । अरु दलभन्दा हामी तयारीका साथ उपस्थित हुन्थ्यौं । त्यो तपाईले समेत देख्नु भएकै छ । अरु दलभन्दा प्रभावकारी रुपमा देखाउनेगरी संसद्मा जान्थ्यौं । नयाँ दल भएकाले केही सामान्य त्रुटि भए पनि राम्रै भूमिका खेल्यौं । संसद्का आगामी अधिवेशनमा हाम्रो उपस्थिति अझ प्रभावकारी बनाइने छ । संकल्प प्रस्तावहरुदेखि लिएर अन्य विधेयकमा अरु दलसँग सहकार्य गरेर भूमिका खेल्ने छौं ।

अब हरेक विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेरमात्रै टिप्पणी गरिने छ । जनतासँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर जाने भन्ने छ । सरकारको विषयमा पहिलेदेखि नै भन्दै आएका छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निगरानी बढाउनु पर्‍यो । देशमा हुने जुनसुकै अनियमितता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्यितार गर्नुपर्‍यो । जनताको डेलीभरी केन्द्रित भई काम गर्नुपर्छ । त्यो भएमा सरकारलाई हाम्रो समर्थन नै रहन्छ । 

‘सरकारको गुण र दोषका आधारमा भूमिका निर्वाह गर्छौं’

मोहन श्रेष्ठ, प्रवक्ता, राप्रपा

सरकारको गुण र दोषका आधारमा भूमिका निर्वाह गर्दै हामी अघि बढ्छौं । सरकारले गर्ने राम्रा काम, देश र जनताप्रति हित हुने काम गरे खुलेर पक्षधरता लिन्छौं भने त्यसको विपक्षमा जाने बित्तिकै निरन्तर खबरदारी गर्नेछौं । प्रतिपक्षबाट अनावश्यक अवरोध हुँदैन ।

आर्थिक संकटले सबैतिर असर परेको छ । देशको सुशासन सबैभन्दा बढी पेचिलो बन्ने देखिएको छ । युवाहरुको विदेश पलायन रोकिएको छैन । यस्तो बेला जस्तो शासन सञ्चालन हुन्छ, त्यसैमा प्रतिपक्षको खबरदारी हुनेछ । यदि सरकार स्वेच्छाचारी भएमा, त्योभन्दा पर जान थालेमा सशक्त संघर्षमा उत्रिन्छौं ।

‘यो सरकार लेनदेन नमिल्नासाथ जुनसुकै बेला भत्किन्छ’

कृष्ण खनाल, राजनीतिक विश्लेषक

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । सरकारको पूर्णता अपूर्णता भन्ने कुरै छैन । सरकार टिकिरहेको छ, काम गरिराखेको छ । कति दिनसम्म टिक्छ, थाहा छैन । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ अपवाद हुने गर्छन् । संसद्मा कम सिट ल्याएर आएको पार्टीले लामो समय सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने अस्वाभाविक हो ।

यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले चमत्कार गर्छ भन्ने हो त्यो चमत्कार प्रचण्डजीको उहिल्यै ध्वस्त भइसक्यो । यो सरकार कुनै बेला ढल्न सक्छ । केही नेताहरुको स्वार्थ छन् । आफूले नपाउँदा अर्कोले नपाओस् भन्ने प्राथमिकता छ । प्रचण्ड, देउवा, ओली दुबैको च्वाईस हैन । देउवालाई आउन दिन हुन्न भनेर प्रचण्डलाई ओलीले दिएकै हुन् । देउवा, प्रचण्डलाई दिनुभन्दा आफ्नै पोल्टामा राख्छु भन्ने भएपछि यो अवस्था भयो ।

यो सरकार बन्दा कुनै नीति, सिद्धान्त, विचार मिलेर बनेको होइन । कुनै व्यक्तिको तत्काल लेनदेनको कुराले सरकार बनेको छ । यो सरकार लेनदेन नमिल्ना साथ भत्किन्छ । सरकारले केही काम गर्छ भन्ने अपेक्षा छैन । प्रचण्डजी एक पटक होइन, धेरै पटक टेष्टेड भइसक्नुभयो । मुखले भन्दैमा गर्ने भन्ने हुँदैन । फेरि काम गर्ने सीमाहरु छन् । अप्राकृतिक रुपबाट प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व गर्न गएकाले काम गर्न सहज छैन ।