विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेटबारे आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयगत नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न वैशाख २५ गतेसम्मको समयसीमा दिँदा सबै मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने विषयहरुको अन्तिम छलफल सकेर बसेका छन् । त्यसलाई अन्तिम रुप दिने तयारी भइरहेको सबै मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यद्यपि सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुनेमा भने शङ्का छ । किनकि केन्द्रको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिले प्रदेश सरकार बाहिर छन् । केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेकपा एमालेले यहाँ सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वको सरकारमा सहयोगी छ । कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादी र जसपालाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिइरहेका छन् । यही कारण पनि कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका हुन् ।

कांग्रेस संसदीय दलले त बजेट अधिवेशन सुरु हुनै लागेको र तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै यसका लागि केन्द्र र प्रदेशमा पहल बढाउने निर्णय गरेको छ । ‘माओवादी र जसपालाई एमालेसँगको वर्तमान सरकारबाट फिर्ता आउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ,’ कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले आइतबारको दलको बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने, ‘सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

उनले बजेट अधिवेशन आउनै लागेको र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा अनिर्णयको बन्दीजस्तो हुन नहुने पनि बताए । ‘कोशी प्रदेशको विषम परिस्थितिको बारेमा नेताहरुलाई जानकारी गराउने र छिटो निर्णय गर्न दबाब दिन्छौं । बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको छ । अब अनिर्णयको बन्दी बन्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘कि त यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्नुप¥यो होइन भने अर्को सरकार बनाउन तिर लाग्नुप¥यो ।’

जवाफमा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र बहादुर आङ्बोले शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलपछि निर्णय लिने बताएका छन् । ‘कांग्रेसले आफ्नो निर्णयको विषयमा मलाई टेलिफोनमार्फत जानकारी दिएको छ । मैले शीर्ष नेतृत्वसँगको छलफलपछि निर्णय दिन्छु भनेको छु,’ आङ्बोले भने, ‘केन्द्रको निर्देशन कस्तो आउँछ, त्यसपछि यहाँको राजनीति अगाडि बढ्छ ।’

उता, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने प्रदेशमा तत्कालका लागि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर जान सकिने प्रस्ताव आफूहरुले शीर्ष तहमा गरेको जनाएको छ । ‘हामीले शीर्ष नेताहरुलाई भागबण्डामा अप्ठ्यारो पर्छ भने हामी नै गाँठो फुकाइदिन्छौं भनेर इन्द्र आङ्बोलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउँसम्म भनेका छौं,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले भने, ‘यो प्रस्ताव कांग्रेस र हाम्रो तर्फबाटै भएको हो ।’

नयाँ सरकार गठनको यो रस्साकस्सी चलिरहँदा प्रदेश सरकारले पेस गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको भविष्यलाई लिएर चिन्ता प्रकट भइरहेको छ । यद्यपि एमालेले भने सहमतिका साथ बजेट आउने र पास हुने दाबी गरेको छ ।

नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारमा रहेका दलहरुले समर्थन फिर्ता नलिएको र सहमतिका साथ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने भएकाले पास हुने दाबी गरे । ‘अहिले नै बजेट पास वा फेल भन्ने नै हुँदैन, मुख्यमन्त्रीज्यूले सबैको सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसो भएपछि फेल गर्ने कुरै आउँदैन नि ।’

माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा एमाले नेतृत्वको सरकारले बेइमानी गर्ने हो कि भन्ने आशङ्का गरेका छन् । ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा केन्द्रमा सरकार हुँदा कुनै समन्वय नभएको हामीले नदेखेका हौं र ?,’ उनले भने, ‘यहाँ पनि त्यस्तो हुँदा हाम्रा मन्त्री र पार्टी हेरेको हे¥यै गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

त्यसो हुँदा बजेट अगाडि नै सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि माओवादीकै कतिपय सांसद भने यही सरकारलाई टिकाएर बजेट ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । माओवादीको संसदीय दलले भने यस विषयमा आधिकारिक धारणा ल्याएको छैन ।

माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेशका अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङले भने सरकारको विकल्पको विषयमा अहिले कुनै धारणा नरहेको बताए । ‘हामीले प्रदेशको अवस्थाको विषयमा नेतृत्व तहलाई जानकारी गराएका छौं,’ नेम्वाङले भने, ‘नेतृत्वतहबाट केही विषय नआएको हुनाले अहिले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनु अगाडि सरकार के हुन्छ भन्न सकिएन ।’

बजेट आउनु अगाडि नै सरकार ढल्ने आशङ्का गरिरहेका बेला एमालेले असार १ गतेभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउन आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केही दिन अगाडि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि बजेट असार १ अगाडि नै आउन सक्ने बताएका थिए । उक्त कुरालाई एमाले सचेतक भण्डारीले पनि पुष्टि गरे ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष नेम्वाङले राप्रपाको अवस्था क्लियर नहुँदासम्म आफूहरुले कुनै कदम नचाल्ने संकेत गर्छन् । ‘सरकारमा सहभागी भएका अरु दलले के गर्छन् हेरौं, त्यसपछि कुनै कदम चाल्नुपर्ला,’ उनले भने ।

संघीय सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहहरुले असार १० गते बजेट ल्याइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि ल्याउन संविधानले बाधा गर्दैन ।

त्यही व्यवस्थाका कारण कार्की नेतृत्वको सरकारले नै बजेट ल्याउने लगभग पक्का देखिएको छ । तर, पास हुनेमा शंका थपिएको छ । वैशाख २५ (यो समाचार तयार पार्दा) सम्म सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन् । सरकार परिवर्तनको हल्ला भए पनि एकदुई दिनमै त्यो अवस्था आउने गुञ्जायस पनि देखिएको छैन । यदि कुनै दलले अबको एक दुई दिनमै समर्थन फिर्ता लिए भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ३० दिनसम्म सरकार सुरक्षित हुने भएकाले सोही अवधिमा बजेट ल्याउन सरकारलाई कुनै रोकटोक हुँदैन ।

यद्यपि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाटै फेल हुन सक्छ । त्यस्तो परिस्थिति निर्माण भएमा वर्तमान सरकारलाई राजीनामा दिन नैतिक संकट पर्नेछ । ‘यो सरकार त छिट्टै अल्पमतमा पर्दैछ । यसले कसरी बजेट पास गर्छ ?’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईले प्रश्न गरे ।

अप्ठ्यारो गणित

कुल ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत कायम हुन कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ । कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन् । अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले एमालेलाई साथ दिएका छन् ।

माओवादी र जसपाले साथ छोड्ने वित्तिकै एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यसकारण पनि एमालेले बजेट ल्याउने हतारो गरेको हो ।

यद्यपि एमाले नेतृत्वको सरकार ढालेर बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याउन पनि कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । त्यही कारण ६ सिट रहेको राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउने र राम्रो मन्त्रालयको अफर दिएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन ती पार्टीहरु लागेका छन् ।

राप्रपाले पनि नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गरेको खण्डमा भने सभामुख बाहेक ५२ सांसद पुग्छन् । यो संख्या सरकार निर्माणको लागि पर्याप्त बहुमत हो ।