काठमाडौँ । सरकारले आइतबारदेखि संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा आज अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । 

यसलगत्तै नेपाल सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसद्को संयुक्त सभामा पेश गर्नेछन् । 

खासगरी, सरकारले लिने सिद्धान्त र प्राथमिकताले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्वरूप कस्तो हुनेछ भन्ने यकिन हुन्छ । कोभिड–१९ पछि उठ्दै गरेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो पटक छाएको आर्थिक मन्दी, बजारको उदासीनतालाई चिर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिन पनि सरकारले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता समयसापेक्ष र वस्तुपरक लिनुपर्ने आवश्यकता छ । 

यसका लागि पनि सरकार यसपटक आत्मकेन्द्रीत र पपुलिष्ट भन्दा पनि बढी व्यवहारिक बन्न आवश्यक रहेको अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । 

‘सर्वसाधारण जनताको रोजीरोटीको सवाल छ । आर्थिक मन्दीले शिथिल उद्योग, कलकारखाना र उत्पादनका सवालहरू छन् । बजेटले सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष जनजीवनसँग जोडिएका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने त छँदैछ, सँगसँगै विकास निर्माणका क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधारमा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबै मुद्दाहरूलाई एकीकृत गरेर लैजाने गरी सन्तुलित बजेट अहिलेको आवश्यकता हो,’ अधिकारीले बताए । 

बजेटका प्रमुख तीन सिद्धान्त

अर्थविद् डा.अधिकारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्य गरी तीन वटा सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताउँछन् । पारदर्शी, सुशासन र कामको दक्षताको सिद्धान्तमा बजेट आधारित हुनुपर्ने उनको भनाई छ । 

‘बजेटले लिन खोजेको गन्तव्य र लक्ष्य प्रस्ट हुनुपर्छ । बजेट नै अलमलियो भने त्यसले खास उपलब्धि दिन सक्दैन । बजेटलक्षित उद्देश्य केन्द्रित हुनुपर्छ । दोस्रो, बजेटले सुशासन कायम गरेको हुनुपर्छ,’ डा.अधिकारीले भने, ‘यो भनेको बजेटको अनुशासन हो । पहिला हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने र पछि मनलाग्दी रकमान्तर गर्ने, यस्तो गर्न पाइँदैन ।’ 

उसो त चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्ममा सरकारले ५५ अर्ब रुपैयाँ माथिको बजेट रकमान्तर गरिसकेको छ । माघ मसान्तसम्म २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरेकोमा सरकारले चैतमा मात्र थप ३३ अर्ब ३४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रकमान्तर गरेको हो । 

यो अवधिमा अर्थमन्त्रालयले २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानीका लागि विभिन्न खर्च शीर्षकहरूबाट बजेट रकमान्तर गरेको देखिन्छ, यो गलत हो । बजेट कार्यान्वयन तथा वित्तीय व्यवस्था ऐन, अनुसार वार्षिक बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न पाइँदैन ।

यस्तै, अर्थविद् डा.अधिकारीले बजेट काम गर्न सक्ने क्षमताको समेत हुनुपर्ने बताए । बजेटको पारदर्शिता, सुशासनसँगै काम गर्न सक्ने क्षमताको पनि उत्तिकै महत्त्व हुने उनले बताए । 

‘आकारमा जतिसुकै ठुलो भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यस्तो बजेटले उपलब्धि दिन सक्दैन । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नै हेर्न सक्छौँ । पहिला झण्डै १८ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याइयो पछि संशोधन गरेर १६ खर्ब ३२ अर्बमा झारियो । तथापि, यति बजेटमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । 

पुँजीगत बजेट त खर्च गर्न सकेनौँ, यता लक्षित राजस्वसमेत उठाउन सकेनौँ । यस्तो दुरवस्थाले गर्दा मुलुकको आर्थिक स्थिति निकै जटिल अवस्थामा पुगेको छ । त्यसैले, कार्यान्वयन हुन सक्ने खालको बजेट ल्याउन आवश्यक छ, न कि लोकप्रिय बजेट ।’ अधिकारीले रातोपाटीसँग भने । 

सँगै बजेटले अन्तरसरकारी समन्वय र सहकार्यसँगै सहभागिताको सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

बजेटको प्राथमिकता

खासगरी, पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीसँगै बढ्दो बजार महँगीको चपेटामा परेकाले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दा बजेटको प्राथमिकता बन्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन् ।

बजारमा पैसाको सर्कुलेशन छैन, महँगीले उपभोग्य बजार निकै कष्टकर बनिरहेको छ । उत्पादन बढ्न सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू ऋणमा डुबेका छन् ।

यी यावत् समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘बजेटले कृषि उत्पादन, साना, लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगदेखि पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका मुद्दाहरू त छँदैछन् ।’

यस वर्ष कम वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान शाखाले बताइसकेको अवस्थामा सम्भावित खाद्यान्न सङ्कटलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले कृषि र खाद्य सुरक्षा विषयमा समेत बजेटमार्फत विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । 

यस्ता मुद्दाहरूमा कम्तीमा ५–७ दिन संसद्मा घनिभूत छलफल हुनुपर्ने अर्थविद् अधिकारीको धारणा छ ।