काठमाडौँ । ‘नमस्कार हजुर, मलाई न्याय दिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सात महिनादेखि जिम्मेवारविहीन बनाएर राखियो । बरु मलाई सामान्यमै ल्याइदिए हुन्छ,’ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव राजेश गिरी आइतबार अपराह्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख हेमराज तामाङको कार्यकक्षमा ‘कि सरुवा कि जिम्मेवारी’ दिनु भन्दै प्रवेश गरे ।

तामाङले गिरीलाई तत्कालै प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘मुख्यसचिवज्यूलाई भन्नुभएन ? त्यही कार्यालयमा बस्नुहुन्छ ।’

गिरीले भने, ‘अहिले यही मन्त्रालयमा भन्नुपर्छ रे । मेरो बारेमा सचिव (कृष्णहरि पुस्कर) लाई पनि थाहा छ । मभन्दा जुनियरहरुको सरुवा भइसक्यो । १२ वर्षदेखि उपसचिव छु । तर, मलाई कसैले न राम्रो पोस्टिङ दिन्छन्, न जिम्मेवारी नै दिन्छन् ।’

सहसचिव तामाङले निवेदन छाडेर जान आग्रह गरे । गिरीले यसअघिका महाशाखा प्रमुख कमलप्रसाद भट्टराईलाई पनि पटकपटक निवेदनसहित जानकारी गराएको बताए । नमस्कार गर्दै उनी फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर हानिए ।

आइतबारै कालिकोटस्थित खाँडाचक्र नगरपालिकाका मेयर कमलबहादुर शाही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिनुपर्‍यो भन्दै मन्त्रीका स्वकीय सचिव ज्ञाननाथ ढकालको कोठामा प्रवेश गरेका थिए । गत असारदेखि खाली रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मन्त्रालयले कसैलाई नपठाउँदा नगरपालिकाको प्रशासनिक काम अलपत्र रहेको गुनासो उनको थियो ।

शाहीले भने, ‘दुर्गम जिल्ला भनेर हो कि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरू आउनै मान्नुहुन्न । तर, कर्मचारी भएपछि त खटाएको ठाउँमा जानुपर्‍यो नि ।’

मन्त्री अमनलाल मोदीका स्वकीय सचिव ढकालले डायरीमा शाहीको गुनासो टिपे, र आजै यसबारे आफूले बुझ्ने आश्वासन दिएर पठाए ।

मोरङ, केराबारी गाउँपालिकामा सरुवा भएको रमाना बुझेर पनि जान नपाएका शाखा अधिकृत विनोद भट्टराई मन्त्रालयमै बसिरहेको अवस्थामा भेटिए । केराबारीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज कार्कीको सरुवा भइसकेको एक महिना बित्दा पनि उनी फर्कने चाल छैन ।

रमाना बुझेको २१ दिनभित्र सम्बन्धित ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा छ । शाखा अधिकृत भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘मेरो सरुवा भइसक्यो, जान पाएको छैन । केराबारीका साथी (कार्की) आउन मान्दैनन् । यो कुरा मन्त्रालयले चाँडो मिलाइदिए हुन्थ्यो ।’

बारा जिल्लास्थित देवताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वकिल प्रसाद पाल विगत पाँच महिनादेखि गाउँपालिका कार्यालय गएका छैनन् । त्यहाँ निमित्तकै भरमा चलेको छ । गाउँपालिकाका नेताहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन आग्रह गर्दै मन्त्रालय धाइरहेका भेटिए ।

यी चार छुट्टाछुट्टै घटनामा कर्मचारीका फरक समस्या देखिन्छन् । कोही जिम्मेवारबिहीन अवस्था छन् । कोही जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा जान पाएका छैनन् । कुनै ठाउँमा महिनौंदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुगेका छैनन् । केन्द्र (मन्त्रालय) मा कर्मचारी भरिभराउ हुने तर, पालिकाहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी खाली हुँदा पनि नपठाएपछि कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि चुलिँदो देखिन्छ ।

मन्त्रालयमा भेटिएका एक उपसचिवले भने, ‘कर्मचारी सरुवा–बढुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप हुन थालेपछि भाँडभैलो मच्चिएको छ । मन्त्री र सचिवले राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे रोज्ने हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिफारिस गर्न गाउँपालिकाका अध्यक्षदेखि राष्ट्रपति कार्यालयबाट समेत दबाब आउने गरेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘अहिले उपसचिवलाई स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने छ । तर, दरबन्दी भन्दा धेरै सिफारिस छन् । कम्तीमा कर्मचारीलाई रोजेको ठाउँमा पठाए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो ।’

मन्त्री प्रायः जिल्ला बाहिर, सचिव कसैको कुरै सुन्दैनन्

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी विगत एक महिनायता मन्त्रालयमा रेगुलर छैनन् । उनी जब कर्मचारी सरुवामा दबाब आइपर्छ, तब मन्त्रालयमा हुँदैनन् । स्थानीय तहको अनुगमनको नाममा कहिले नुवाकोट पुग्छन्, कहिले काभ्रे । प्रायः उनी आफ्नै गृह जिल्ला मोरङ पुग्छन् । मन्त्रालयभित्र भइरहेको भाँडभैलोबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि मोदी केही नजाने जसरी कर्मचारीको समस्याबाट भाग्ने गरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

एक उपसचिवले भने, ‘कि उहाँले हाम्रो समस्या सुनिदिनुपर्‍यो, कि सचिवले । तर मन्त्रीलाई भेट्न सजिलो छैन, सचिवलाई भेटे पनि पछि कुरा गरौंला भन्दै फर्काउनु हुन्छ ।’

सचिव कृष्णहरि पुष्कर सकभर कर्मचारी भेट्नै मान्दैनन् । ट्रेड युनियनका पदाधिकारी आएमात्रै उनले भेट्ने गरेको गुनासो मन्त्रालयभरि छ । पुस्करले कर्मचारीहरुलाई ‘मैले मात्रै गरेर हुँदैन, मन्त्रीले मान्दैनन्’ भन्दै जवाफ फर्काउने गरेका छन् ।

खरिदारको बढुवामा अङ्कुश

यही वैशाख १२ गते ४२ खरिदार नायब सुब्बा (नासु) मा बढुवा भए । उनीहरू नासुमा बढुवा भए पनि पदस्थापन एकाएक रोकियो । कारण, लामो समय दुर्गममा बसेर बढुवा भएकाले पोस्टिङ हुन पाएनन् । शक्तिकेन्द्र धाउनेले राम्रो राम्रो पोस्टिङ पाए । यसको विरोध विशेषगरि निजामती ट्रेड युनियनबाट आउन थालेपछि अहिले पोस्टिङमात्रै रोकिएन, बढुवामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।

यसै विषयलाई लिएर तीन जना सुब्बा आइतबार मन्त्रालय पुगेका थिए । उनीहरूले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव तामाङलाई भेटेर आफूहरूलाई किन पोस्टिङ नदिएको भनेर सोधेका थिए । जवाफमा तामाङले भने, ‘तपाईहरुको बढुवा प्रक्रिया नै रोकिएको जस्तो छ, शक्तिकेन्द्र धाएर बढुवा हुने र उसैलाई राम्रो पोस्टिङ चाहिने दबाब आएपछि रोकिएको हुनसक्छ । एउटा निवेदन छाडिदिनोस् । के रहेछ, म बुझ्छु ।’

खासगरी दुर्गममा लामो समय काम गरेका खरिदारको बढुवा हुने बेलामा सुगममा बसेका खरिदार शक्तिकेन्द्रको दबाबमा दुर्गममा जाने र बढुवा हुने भएपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न हालको बढुवा प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णयमा मन्त्रालय पुगेको हो । कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका एक अधिकृतले भने, ‘एउटै खरिदार दुर्गममा आठ वर्ष काम गर्छ, जब बढुवाको सिट खुल्यो, काठमाडौँ लगायत सुगममा बसेको खरिदार शक्तिकेन्द्रको आडमा दुर्गममा एक डेढ महिना बस्ने र उसैले बढुवा पाउने भएपछि यसमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हो ।’

पारदर्शी बनाउन खोज्दा अड्को थाप्ने हाबी भए

कमल प्रसाद भट्टराई

(सहसचिव एवं प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय)

नीति गत हिसाबले नयाँ बढुवा भएर आएका सबैलाई पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा पठाउने भन्ने नै हो । ५० जनाको पठायौँ । त्यसमा पनि १७/१८ जनाको हकमा पालिकाबाट हामी हाजिर गराउन सक्दैनौँ भनेर दबाब आयो । पहिल्यै बसेका र निमित्तले नै शक्तिकेन्द्रको दबाबमा मन्त्रालयमा फोन गर्न लगाए । हामीलाई पनि हाजिरी गराउन सक्दैनौँ भन्ने आधिकारिक पत्र आयो । हामीलाई यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिँदैन भनेर पत्र आएपछि जबरजस्ती त्यहाँ कर्मचारी पठाउने कुरा भएन ।

अब पालिकाहरूको रोजी र छाडीको कुरा छ । कर्मचारीको हकमा पनि सुगम ठाउँ, सजिलो ठाउँ जान खोज्ने तर, विकट र अप्ठ्यारो ठाउँमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति छ । पछिल्लो अवस्थामा पालिकाहरूमा जथाभाबी काम लगाउँछन्, फसिन्छ र करियर बिग्रिन्छ भनेर डराएको अवस्था पनि देखियो ।

खरिदारबाट नासु बढुवामा एउटा परिपत्र गरिएको थियो । पाँचसात वर्ष दुःख गरेर खरिदार दुर्गममा बसेको हुन्छ । जब खाली हुने भयो भनेपछि ठ्याक्क शक्तिकेन्द्रको आडमा सुगममा बसेका खरिदार दुर्गममा पुगिहाल्छन् । दुई/तीन महिना काम गरेपछि ऊ बढुवा हुने । र, बढुवा भएपछि फेरि दुई/तीन महिनामा सुगममा पुगिहाल्ने देखिएपछि राम्रा र दुर्गममा बसेर करियर देख्नेलाई निरुत्साहित गर्ने भयो । कतिपय ठाउँमा हामीले सरुवा नगर्नु है भन्दाभन्दै सरुवा गरेछन् । विज्ञापन निकालेर उजुरबाजुर गरेछन् । बढुवा सूचना निस्किसकेपछि हामीले रोकेका हौं । बढुवा समिति जिल्लाको हो । केन्द्रीयले नीतिगत निर्णय गरेको कुरा जिल्लाले मान्नुपर्छ । त्यो पनि हचुवाको भरमा गरेको निर्णय होइन । भोलि उजुरबाजुर अदालतमै पर्‍यो भने त्यही अनुसार कार्यान्वयन होला नि । मन्त्रालयले सरुवा/बढुवालाई पारदर्शी बनाउन खोज्दा अड्को थाप्ने हाबी भए ।