काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट ९ जना मन्त्री सहभागी भएका छन् । कांग्रेसले किस्ता–किस्तामा गरी ९ जनालाई सरकारमा पठाएको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चैत १७ मा ४, वैशाख ३ मा १, वैशाख २० मा ३ र वैशाख २४ मा १ जनालाई मन्त्रीमा सिफारिस गरेका हुन् । चैत १७ मा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भयो । खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भए ।

वैशाख ३ मा एनपी साउद परराष्ट्रमन्त्री भए भने वैशाख २० मा उपसभापति धनराज गुरुङ कानुन, मोहन बस्नेत स्वास्थ्य र डिगबहादुर लिम्बु खेलकुद मन्त्री बने । आइतबार कांग्रेसका सुरेन्द्र आचार्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रीको जिम्मेवारीसहित सरकारमा सामेल भएका छन् । विभिन्न चरणमा गरी देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आफू निकट ६ र नेता शेखर कोइराला निकट ३ जनालाई मन्त्री बनाए ।

उपसभापति खड्का, नेता महत, साउद, रिजाल, बस्नेत र गुरुङ देउवा पक्षीय हुन् भने अर्का उपसभापति गुरुङ, जिल्ला सभापति लिम्बु र नेता आचार्य कोइराला निकट मानिन्छन् । आचार्य राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका नातेदार पनि हुन् । आचार्यलाई मन्त्री बनाउनुको पछाडि राष्ट्रपति पौडेलको भूमिका रहेको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ ।

यता नेता प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भने देउवाले यसपटक मन्त्री चयनका सन्दर्भमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ । सभापति देउवाले प्रकाशमान, शशाङ्क र कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगतमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुँदा पाउने गरेको भाग यसपटक कटौती गरिदिए । नेतात्रयले देउवालाई पार्टी सभापतिमा दोहोर्‍याउन निर्णायक भूमिका खेलेका थिए ।

विगतमा पार्टीभित्रको ‘पावरसेन्टर’ मानिने प्रकाशमान, शशाङ्क र कृष्णप्रसादको महत्त्व देउवाले महसुस गर्न छाडेको नेताहरू बताउँछन् । शेखर कोइरालालाई मागेजति भाग दिएका देउवाले प्रकाशमान र शशाङ्कको मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षासमेत सम्बोधन गरेनन् । पार्टीबाट नेतृत्व गरेर सिंह सरकारमा जान चाहेका थिए । शशाङ्कले पनि मन्त्री बन्ने इच्छा नराखेका होइनन् ।

उनीहरूले आफू मन्त्री नबन्ने परिस्थिति आएपछि आफू निकटलाई मन्त्री बनाउन लबिङ गरेका थिए । राजेन्द्र केसीलाई मन्त्री बनाउन सिंहको लबिङ थियो भने शशाङ्कले दीपक खड्का र दीपक गिरीलाई मन्त्री बनाउन अन्तिमसम्म दौडधुप गरेका थिए । तर देउवाले ‘अर्को पटक’ भन्दै उनीहरूको माग पन्छाइदिए ।

गगन दोहोरो मारमा

कांग्रेसका ९ जना मन्त्री सरकार पुग्दा महामन्त्री गगन थापा पनि ‘पावर एक्सरसाइज’भन्दा बाहिर रहे । पुस १० मा बनेको एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट भत्काएर कांग्रेसलाई सत्तामा कमब्याक गराउन निर्णायक भूमिका खेलेका थापा मन्त्री छनोटमा प्रभावहीन बने । मन्त्री छनोटमा सभापति देउवा र नेता शेखर कोइरालाको दोहोरो उपेक्षा भोग्नु परेको उनको गुनासो छ ।

चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा थापाले हिस्सा खोजेपछि चार जना मन्त्रीको शपथ रोकिएको थियो । ८ मन्त्रीमा ६ जना आफू पक्षीय नेतालाई देउवाले अवसर दिन खोजेपछि शेखर कोइराला पनि महामन्त्री थापाको साथमा उभिए ।

उपसभापति गुरुङ र मोरङ जिल्ला सभापति लिम्बुलाई सरकारमा पठाउने मनसाय बनाए पनि नेता कोइराला महामन्त्री थापालाई क्रस गरेर अगाडि बढेनन् । त्यसपछि एनपी साउद र मोहन बस्नेतको नियुक्ति पनि रोकियो । चैत १७ मै उद्योग मन्त्रालय नपाएको झोकमा जनमत पार्टीका अब्दुल खाँले खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिए । जनमतले छाडेको मन्त्रालय कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउने अस्त्र बन्यो र कांग्रेसको भागमा एक मन्त्रालय थपियो ।

तीन मन्त्रालय पाएपछि शेखर कोइरालाले महामन्त्री थापासँग सामान्य परामर्शसमेत नगरी वैशाख १९ गते साँझ देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर उपसभापति गुरुङ, लिम्बु र आचार्यको नाम देउवा समक्ष बुझाए ।

कोइरालाले तीन जनाको नाम बुझाएको जानकारी महामन्त्री थापाले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कामार्फत पाए । वैशाख २० गते बिहानै नेता कोइराला आँखाको उपचार गर्न स्वकीय सचिव दिनेश थपलियालाई साथमा लिएर सिंगापुर हिँडे ।

सोही दिन अपराह्न कोइराला निकट गुरुङ, लिम्बू र देउवा निकट बस्नेत मन्त्री नियुक्त भए । सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे, जीवन परियार र नेता प्रदीप पौडेलमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउने महामन्त्री थापाको योजना असफल भयो । कांग्रेसको भागमा परेको बाँकी एक मन्त्रालयमा पनि आज राष्ट्रपतिका आफन्त आचार्यले मौका पाएका छन् ।

उनका लागि जनमतले छाडेको खानेपानी मन्त्रालय कांग्रेसले नेपाल समाजवादीका महिन्द्रराय यादवसँग साटफेर गर्‍यो । यादवले सम्हाल्दै आएको महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय लिएर कांग्रेसले खानेपानी मन्त्रालय यादवलाई छाडेको छ । बिहीबार–शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवासमक्ष मन्त्री छनोटमा महामन्त्री थापाले राखेको असन्तुष्टि सम्बोधन भएन ।

सभापति देउवा र नेता कोइरालाले आफूलाई कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार मन्त्री छनोटमा उपेक्षा गरेको थापाको गुनासो छ । ‘अब शेरबहादुर देउवासँग मात्र होइन, शेखर कोइरालासँग पनि भिड्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ । शेखर कोइरालासँग पनि टीम चलाउने हुती देखिएन,’ महामन्त्री थापा निकट एक नेताले भने ।

संसदीय दलको निर्वाचनमा नेता कोइराला र महामन्त्री थापाबीच बढेको दुरी मन्त्री छनोटसम्म आइपुग्दा थप तन्किएको छ । संसदीय दलको निर्वाचनमा नेता कोइराला आफ्नो प्रस्तावक बसे पनि भरपुर सहयोग नरहेको महामन्त्री थापाको बुझाइ थियो । थापाले आफू पक्षकै सबै सांसदको भोट नपाएपछि सभापति देउवा भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए ।

सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व, पाँच क्लस्टर शून्य

समावेशी क्लस्टर लत्याएका देउवाले पार्टीबाट सरकारमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व भने गराए । कोशी र बागमती प्रदेशबाट समान दुई–दुई जना मन्त्री बन्दा मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट एक–एक जना मन्त्री बने ।

खस–आर्य समूदायबाट खड्का, महत, साउद, रिजाल, आचार्य गरी ५ जना मन्त्री बन्दा आदिवासी जनजातिबाट उपसभापति गुरुङ, नेतृ गुरुङ र मोरङ जिल्ला सभापति लिम्बू गरी तीन जना मन्त्री बने । दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु, पिछडिएका क्षेत्रबाट एक जनाले पनि अवसर नपाएको अवस्था छ ।

पार्टीमा ८ वटा समावेशी क्लस्टरको व्यवस्था रहे पनि सभापति देउवाले पाँच वटा क्लस्टरका सांसदलाई मन्त्रीमा उपेक्षा गरे । दलितबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, पिछडिएका क्षेत्रबाट अर्का सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे, मधेसीबाट दिनेश यादव, अजय चौरसिया र तेजुलाल चौधरी मन्त्रीको लबिङमा थिए । काठमाडौँ उपत्यकाबाट कांग्रेसका एक जना सांसदले पनि मन्त्री बन्ने अवसर पाएनन् । मन्त्रीका लागि काठमाडौँ–५ बाट निर्वाचित प्रदीप पौडेल, ललितपुर–१ बाट निर्वाचित उदयशम्शेर राणा, काठमाडौँ–१० बाट निर्वाचित राजेन्द्र केसी र भक्तपुर–२ बाट निर्वाचित दुर्लभ थापा आकाङ्क्षी थिए । तर उनीहरूको नाम सभापति देउवाको प्राथमिकतामा परेन । कांग्रेसले अर्थमन्त्री महत बाहेक सबै प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाएको छ ।