काठमाडौँ । नौ महिनासम्म लागेको आयात प्रतिबन्धका कारण ‘सेट’ भएको अनौपचारिक कारोबारको जालो तोड्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे पर्न थालेको छ । सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको भन्दै गत वर्ष २०७९ को वैशाख १३ गतेदेखि लागू हुने गरेर विलासिताका वस्तुको आयात रोकेको थियो । यस्तै, केन्द्रीय बैङ्कले समेत एलसी (बैङ्क ग्यारेन्टी)मा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

आयात प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैङ्कको सोही व्यवस्थाका कारण ९ महिनासम्ममा अनौपचारिक आयातको जालो सेट भइसकेको थियो । सरकारले पुसदेखि लागू हुने गरेर सबै खाले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरे पनि सोअनुसारको राजश्व सङ्कलन वृद्धि हुन सकेको छैन । आयात प्रतिबन्धका कारण सबै खाले राजश्व सङ्कलनमा गिरावट आएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो ।

तर, ९ महिनासम्ममा ‘सेट’ भएको अनौपचारिक जालो अझै तोडिएको देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ९ महिना (साउनदेखि चैत)मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ । यस अवधिमा २ खर्ब ४२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चैत महिनामा चालू वर्षकै सबैभन्दा धेरै आयात भएको छ । तर, राजश्व सङ्कलन भने सोअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

‘२०७९ को वैशाखदेखि पुस महिनासम्ममा जोडिएको अनौपचारिक आयातको जालो तोडिएको देखिँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यहीकारण, अहिलेसम्म अपेक्षाअनुसार भन्सार राजश्व बढ्न सकेको छैन ।’ भन्सार राजश्व अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेपछि केही समयअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत दलबलसहित फिल्ड भिजिटमा समेत पुगेका थिए । त्यसक्रममा उनले भन्सार राजश्व सङ्कलन बढाउने उपायहरूको खोजी गरेका थिए । 

सरकारले दर्जन वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा १५० पनि सीसीमाथिका मोटरसाइकल र पेट्रोलियम सवारी साधनबाहेक अन्य सबैजसो वस्तु बजारमा पाइँदै आएको थियो । यसले पनि बजारमा उक्त समयमा अनौपचारिक आयातको जालोबारे पुष्टि गर्छ ।

यो पनि

के आर्थिक मन्दीको कारक सहुलियतपूर्ण कर्जा हो ?

बढ्यो अनौपचारिक कारोबार

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार १ खर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ बैङ्किङ च्यानलबाट बाहिर पुगेको पाइएको छ । २०७८ साल असोज ३१ गते ७ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बैङ्किङ च्यानलमा थियो । २०७९ को फागुन महिनासम्म आइपुग्दा ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैङ्किङ च्यानलमा छ । यसरी १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ च्यानलबाट बाहिर पुगेको देखिएको हो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको समस्याग्रस्त अवस्थाका कारण बैङ्कबाट रकम घट्न थालेको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले २०७८ साल चैत महिनामा बैङ्किङ च्यानलबाट पैसा हराएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पैसा काँ हरायो, म खोज्दै छु । कसैको सिरानी मुनी पो छ कि ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको यो भाषणले उक्त समयमा राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा ठुलै चर्चा कमाएको थियो । साथै, धनाढ्यहरूले बैङ्कबाट पैसा झिकेर आफ्नो सिरानी मुनी राखेको समेत अड्कलबाजी लगाइएको थियो । खासगरी, बैङ्किङ च्यानलमा देखिने करिब १ खर्ब रुपैयाँ हराएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री समेत ठुलै दबाबमा परेका थिए ।

कोभिड महामारीपछि आएको समस्याका कारण अर्थतन्त्रमा झनै सङ्कट चुलिँदै जाँदा बैङ्किङ च्यानलबाट पैसा बाहिर पुगेको विज्ञहरूको भनाई थियो । उक्त समयमा विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्सको मात्रा कम हुँदा हुन्डी मौलाएको अड्कलबाजी भइरहेको थियो । सोही समयमा सरकारले २०७९ वैशाख १३ गतेदेखि सरकारले विभिन्न वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

सरकारले २०७९ को वैशाखदेखि विलासिताको वस्तुहरूको सूची निकाल्दै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । केन्द्रीय बैङ्कको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले आयात प्रतिबन्ध नै लगाउनुपरेको थियो । त्यसक्रममा सवारी साधन, मोटरसाइकल, हिरा लगायतका वस्तु समेटिएका थिए । यस्तै, कुरमुरे, लेज, कुरकुरे, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ, ३०० डलरभन्दा बढीका सबै स्मार्टफोन समेत प्रतिबन्धित वस्तुको सूचीमा समेटिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल आयात प्रतिबन्ध भए पनि बजारमा प्रतिबन्धित वस्तु छ्यापछ्याप्ती पाइरहेको सम्झन्छन् । ‘औपचारिक माध्यमबाट आयात रोकिएको थियो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘तर, बजारमा सवारी साधन बाहेकका अन्य वस्तुको कमी देखिएन ।’ औपचारिक माध्यमबाट वस्तुको आयात नभई अनौपचारिक माध्यमबाट आयात हुँदा बैङ्किङ च्यानलमा रहेको १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम बैङ्किङ च्यानलबाट बाहिर पुगेको मल्लको भनाई छ ।

यस्तै, अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा सीमा नाकामा अनौपचारिक कारोबार मौलाउँदा पैसा बैङ्किङ च्यानलबाट बाहिर पुगेको बताउँछन् । ‘सरकारले आयात प्रतिबन्ध लगाएपछि सीमा नाकामा बस्ने मानिसहरूले साइकलमा सामान ओसारप्रसार गरिरहे,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसबाट बैङ्किङ कारोबार वञ्चित बन्यो र पैसा कालोधन बनेर व्यक्तिको हातमा पुग्यो ।’

खासगरी, नेपाल र भारतबीच १७७० किलोमिटर लामो खुला बोर्डर छ । खुला बोर्डर भएकाले नेपाल र भारतका सीमा क्षेत्रका मानिसहरू निर्वाधरुपमा आवतजावत गर्छन् । र, एकपटक भारततर्फ जाने नेपालीले साइकलको क्षमताअनुसार सामान ओसारप्रसार गर्छन् । दैनिक कयौँको सङ्ख्यामा हुने यस्तो ओसारप्रसारले सरकारी संयन्त्रलाई सहजै छल्छ । र, नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको समयमा पनि निर्वाधरुपमा सामान पाइरह्यो ।

नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश अग्रवाल खुला सिमानाका कारण सहजै भारतबाट नेपालतर्फ सामान पैठारी हुने बताउँछन् । भारतले २०७९ जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरेर प्रतिबन्ध लगाएको गहुँको निर्यातमा यही माध्यम स्वदेशी उद्योगहरूका लागि वरदान साबित बन्यो । खासगरी, भारतीय सिमानाबाट साइकलमा राखेर एक जनाले कम्तीमा १५ किलोग्राम गहुँ ल्याउँथे । ‘र, यसरी ल्याएको सामान घुमिफिरी उद्योगहरूसम्म आइपुग्थ्यो,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘तर, भारतीय सिमानाबाट कसले साइकलको प्रयोगमार्फत क्विन्टलका क्विन्टल सामान नेपाल ल्याउँछ भन्नेबारे भने हामी बेखबर छौँ ।’

औपचारिकमाध्यकबाट सामान ल्याउँदा आयातकर्ताले बैङ्किङ माध्यमबाट एलसी (बैङ्क ग्यारेन्टी) खोलेर ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दा कसले कुन प्रकृतिको सामाग्री कति मात्रामा ल्यायो भन्ने समेत खुल्न आउँछ र भुक्तानी गरेको रकम समेत खुल्छ । तर, तस्करी गरेर अनौपचारिक माध्यमबाट ल्याइएको सामाग्रीको परिणाम र रकमबारे केही जानकारी हुन्न । यस्तै, रकम समेत तस्करहरूको हातमा पुग्छ र बैङ्किङ च्यानलमा फर्कन समस्या पर्छ । जसले कालोधन बढाउँछ र बैङ्कमा पैसा फर्कन सक्दैन ।

यही अनौपचारिक कारोबार रोक्न तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कडाइ समेत गरेका थिए । उनको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय संयन्त्रले सीमा नाकामा कडाइसमेत सुरु गरेको थियो । तर, दोहोरो नागरिकता राखेको मुद्दा लागेर राजीनामा दिएपछि पुनः सीमा नाका खुकुलो भएको छ ।

यता केन्द्रीय बैङ्क भने बजारबाट पैसा नहराएको दाबी गर्छ । ‘क्यास फ्लोलाई एउटै सूचकले मात्र हेर्न हुँदैन । कति पैसा बजारमा चलनचल्तीमा छ र कति सिस्टममा फर्कियो ? त्यसलाई हामीले गहिरोसँग अध्ययन गर्न आवश्यक छ । बैङ्कमा जम्मा भएको र तपाईं हामीले दैनिक घरखर्च चलाइरहेको पैसा चलनचल्तीकै पैसा हो । यसलाई हराएको भन्न मिल्दैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने ।