बेइजिङ । चीनका लागि अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्सले बेइजिङलाई नयाँ-संशोधित प्रतिजासुसी कानुनलाई स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् ।   

संशोधित कानुनले अमेरिकी व्यवसायी, शिक्षाविद् र पत्रकारहरूको केही सामान्य कार्यलाई  समेत अवैध बनाउन सक्ने  उनको बुझाइ रहेको  एशिया टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।  

नेशनल पिपुल्स कङ्ग्रेसको स्थायी समितिले गत अप्रिल २६ मा चीनको जासुसी विरोधी कानुनलाई बलियो बनाउन थप संशोधन पारित गरेको थियो । संशोधित कानुन जुलाई १ देखि लागू हुनेछ । 

एशिया टाइम्सका अनुसार अपराधीहरूको परिभाषालाई जासुसी सङ्गठनबाट "सामेल हुने वा कार्यहरू स्वीकार गर्ने" व्यक्तिबाट "शरण लिने" व्यक्तिहरूसम्म विस्तार गरिनेछ । यसैगरी "राज्य गोप्य र खुफिया" बाट "अन्य कागजातहरू, डेटा, सामग्री र राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थसँग सम्बन्धित वस्तुहरूको अनुसन्धानको दायरालाई पनि विस्तारित गरिने छ ।

द स्टिमसन सेन्टरद्वारा आयोजित वेबिनारको क्रममा राजदूत बर्न्सले मङ्गलबार वाशिङ्गटनमा रहेको थिंक ट्याङ्कबीच भनेका छन्- "यो एउटा कानुन हो जसले सम्भावित रूपमा चीनमा व्यवसायीहरूको गतिविधिहरूलाई अवैध बनाउन सक्छ । हामीले यस बारे थप जान्न आवश्यक छ त्यसैले हामी यहाँ बेइजिङमा प्रश्नहरू सोधिरहेका छौं।"

त्यसैगरी राजदूत बर्न्सले अमेरिकी फर्महरूले ठूला लगानी सम्झौताहरूमा सहमत हुनु अघि उचित  सजगता पुर्‍याउनु  आवश्यक रहेको भन्दै आर्थिक डेटामा पूर्ण पहुँच हुनु आवश्यक  रहेको बताएका छन्।

"कानुनले सम्भवतः शैक्षिक अनुसन्धानमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ। प्रोफेसर र पत्रकारहरू यसमा संलग्न हुन सक्छन्" राजदूतको टिप्पणी छ ।-(रासस-एएनआई)