काठमाडौँ । २०७९ फागुन मसान्तसम्म पुनर्कर्जाको नाममा ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । समीक्षा अवधिमा कूल १ लाख ४८ हजार ४५४ ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भई २ खर्ब ८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा बक्यौता रहेको केन्द्रीय बैङ्कको तथ्याङ्क छ । 

जसमध्ये कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ६१ हजार ४९४ ऋणीलाई प्रवाह भएको १ खर्ब ४१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८४ हजार ५९ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षकअन्तर्गत २ हजार ९०१ ऋणीबाट ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ ले सबै उद्यमी प्रभावित भए । ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७’ बमोजिम ती प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउन ऋण प्रवाह गरियो । ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि प्रवाह भएको कर्जा २०७९ फागुन मसान्तमा ८० करोड ५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको बैङ्कले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को प्रभाव आर्थिक क्षेत्रको गतिशीलताका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत नै व्यावसायिक राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज सार्वजनिक गरेको थियो । यस्तो व्यवस्था निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि सरकारले नगद सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्क पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसार न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५ प्रतिशतको ब्याजदरमा नै प्रदान गरिने यस्तो कर्जाको सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । 

तर, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्था, अस्पताल वा उद्योगहरूलाई लिक्विङ अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न प्रदान गरिने कर्जाको हकमा भने प्रति ग्राहक ऋणी ५० करोड रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था बाधक नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यता तीन वर्ष बित्दै गर्दा यता सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा सवा २ खर्ब बढी लगानी भइसकेको छ । यही सहुलियतपूर्ण कर्जा नै अहिले मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउनुको एक प्रमुख कारक रहेको बताइएको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा: लगानी सेयर र घरजग्गा  

सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले खर्बौँको लगानी मात्र गरेको छैन, यसमा ब्याज अनुदानमा समेत अर्बौँ खन्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान खर्च गरेको छ । 

यो सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैंकमार्फत् नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम हो । पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ अनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा सरकारले ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ भने विशेष पुनर्कर्जामा २ प्रतिशत र साधारण पुनर्कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिएको छ । 

नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी ब्याजदर कायम गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, निर्देशिकाको दफा २ को उपदफा १ बमोजिमको कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कबाहेक अन्य कुनै प्रकारको थप शुल्क लिन पाउने छैनन् । 

तर, यसरी उपलब्ध गराइएको सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा उत्पादन क्षेत्रमा नगएर दुरुपयोग हुन पुगेको केन्द्रीय बैङ्ककै आशङ्का छ । कूल कर्जा प्रवाहको करिब ४२ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित हुँदासमेत खासै उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन । 

यस्तै, साना, मझौला तथा लघु घरेलु उद्योगको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा, व्यावसायिक पुनर्कर्जासमेत अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको राष्ट्र बैङ्कको शङ्का छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल नदेखिएपछि पुनर्कर्जाको अध्ययन गर्ने योजनामा केन्द्रीय बैङ्क पुगेको छ । 

अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी केन्द्रीय बैङ्कको नै उदासीनताका कारण सहुलियतपूर्ण कर्जाको गलत प्रयोग हुन पुगेको बताउँछन् । 

‘यस विषयमा मैले पटक पटक राष्ट्र बैङ्कका पदाधिकारीहरूसँग कुरा गरेको छु । सहुलियतपूर्ण कर्जा कहाँ गइरहेको छ ? यसको उपलब्धि कस्तो देखिँदैछ ? तर, यसको बेलैमा सुपरिवेक्षण भएन । 

सुपरिवेक्षण नभएपछि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएर घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी भएको अनुमान छ । यसले कसरी उत्पादन देओस् ? यसको परिणाम अहिले मुलुकले तीव्र आर्थिक मन्दीको सामना गर्नु परिरहेको छ,’ अधिकारीले भने । यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा सुनचाँदी जस्तो ट्रेडमा समेत प्रयोग भएको हुन सक्ने अधिकारीले रातोपाटीसँग आशङ्का गरे । 

२०७२ सालको महाभूकम्प, नाकाबन्दी त्यसपछिको कोभिड–१९ को प्रभावबाट शिथिल हुन पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने भन्दै सरकारले बजेटमार्फत नै सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि नै बनाएर अघि बढेको थियो ।

कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जामा ७ लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशील कर्जामा १५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जामा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जामा ५ लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिन सकिने व्यवस्था छ । 

यस्तै, कपडा उद्योग सञ्चालनको शीर्षकमा प्रतिव्यक्ति ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह हुने कार्यविधि बनाएको सरकारले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यसको अलावा सञ्चार उद्योगका क्षेत्रमा समेत राम्रै लगानी गरेको सरकारले सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जाबाट विभिन्न निजी मिडियाले समेत राम्रै फाइदा लिएका छन् । तर आर्थिक मन्दीको कारण रुस–युक्रेन युद्धलाई देखाइएको छ ।