वंशजको आधारमा नागरिकता लिएर नेपालमा व्यवसाय, १० जना भारतीय पक्राउ
काठमाडौँ । नक्कली कागजात पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिने १० जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले करिब साढे ३ महिनाको अनुसन्धानबाट भारतीय नागरिकहरूले नक्कली कागजात पेस गरी नागरिकता लिएको तथ्य बाहिर ल्याएको हो ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले नक्कली कागजात पेस गरेर नेपाली नागरिकता लिएका १० जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिए । उनले भारतको उत्तर प्रदेश बलिया जिल्ला इब्राहिम पट्टी ग्राम इब्राइमपट्टी पञ्चायत भिमपूरा थाना बेल्थरा रोड स्थायी घर भएकाहरूले झुटा विवरण पेस गरी नेपालको नागरिकता दिएको बताए ।
उनका अनुसार भारतीयहरूले नेपालको सिरहा, बारा, पर्सा, रुपन्देहीलगायतका जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको छ । उनले पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार घर भई काठमाडौँको शंखमुल बस्ने ५५ वर्षीय भरतप्रसाद गुप्ता, ३० वर्षीय राहुल गुप्ता, ५० वर्षीया ज्ञानमती देवी गुप्ता र ३९ वर्षीय गोपाल गुप्ता रहेको बताए । त्यस्तै बिहार नै घर भई ललितपुरको लगनखेल बस्ने ४४ वर्षीय रामसुन्दर गुप्ता, गोङ्गबु बस्ने ४३ वर्षीय रामप्रवेश गुप्ता, कलङ्की बस्ने ४६ वर्षीय भरत गुप्ता, ४२ वर्षीया स्नेहलता गुप्ता, ४९ वर्षीया मिनदेवी गुप्ता र ५२ वर्षीया राजेशकुमार गुप्ता पनि पक्राउ परेका छन् ।
एसएसपी केसीले उनीहरूलाई शनिवार काठमाडौँको शंखमुल, कलङ्की, बागबजार, गोङ्गबु, बानेश्वरलगायत क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको बताए । उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालका विभिन्न स्थानमा घर–जग्गा खरिद गरी व्यापार व्यवसायसमेत गरी बसेको बताए ।
उनले भारतीयहरूले वंशजको आधारमा नै नागरिकता लिएर नेपालका विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय समेत गर्दै आएको भेटिएको बताए । उनले प्रहरीले एउटै प्यार्टनमा सबै जिल्लाका एकैसाथ अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गरिएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘बम’ चक्रवातले अमेरिकामा ठुलो क्षति
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति