काठमाडौँ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे बहस सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि विश्वासको मत लिँदाको अवस्था र त्यतिबेला उनले पाएको मतलाई आधार मान्दा रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामासमेत प्रतिनिधिसभामा सरकार बहुमतमै रहेको दाबी गर्दै एक थरीले फेरि विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने दाबी गरेका हुन् । तर अर्काथरीले भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा रास्वपाले समेत उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका कारण अहिले त्यो समर्थन फिर्ता भएपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कानुनीमन्त्री शेरबहादुर तामाङ अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्छन् । ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि संविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुन्छ,’ पूर्वमन्त्री तामाङले भने, ‘एमाले, रास्वपा लगायत सात दलले हस्ताक्षरसहित समर्थन जनाएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । त्यो क्रम टुटेको छैन ।’

पुस १० को सहमति अनुसार सात दलको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र त्यतिबेला समर्थन गरेको दलले अहिले समर्थन फिर्ताको घोषणा गरेका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको दाबी छ । ‘त्यो क्रम टुट्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर फेरि नियुक्त हुनुपर्थ्यो । तर, त्यतिबेलाकै निरन्तरतास्वरुप उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला समर्थन गरेकै कारण यसअघि राप्रपा र एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो, अहिले रास्वपाले पनि त्यही शैलीमा समर्थन फिर्ता लिएको हो ।’

यसअघि प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा रास्वपाले समर्थन फिर्ता नलिएको भन्दै तामाङले त्यतिबेला लिएको विश्वासको मतले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन नगर्ने दाबीसमेत गरे । ‘रास्वपाले सरकारप्रतिको समर्थन कायमै राखेको अवस्था थियो त्यो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला राप्रपा र एमालेले मात्र समर्थन फिर्ता लिएका थिए । त्यो विश्वासको मत राप्रपा र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएका कारण लिनुपरेको हो । अब रास्वपाले पनि समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ ।’

तर नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा कसैले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने तर्क गर्दछन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अहिलेको परिस्थितिमा आकर्षित हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दछन् । प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता नरहेको र प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा अहिले पनि बहुमत प्रस्ट रहेका कारण विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री बाध्य नहुने उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा उक्त प्रस्तावको पक्षमा आएको मतमा रास्वपाको मत घटाउँदासमेत सरकार बहुमतमै रहन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार अल्पमतमा पुग्छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँसमेत नरहेका कारण अहिले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था नरहेको हो ।’

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तारुढ गठबन्धनमा नरहेको र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेत हस्ताक्षरकर्ता नरहेका कारण उसलाई ‘सत्ता पक्ष’का रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने पनि प्रस्ट पारे ।

डा. ज्ञवालीले भने, ‘रास्वपाले यसअघि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको हो, तर त्यही आधारमा उसले समर्थन फिर्ता लिँदैमा प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।’

के छ संविधानमा व्यवस्था ?

संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १०० को उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने छ ।’

यो उपधारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीले चाहेको समयमा विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सोही धाराको उपधारा २ मा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको परिस्थितिलाई खुलाइएको छ ।

उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ ।’ अहिले यही उपधाराको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा विवाद देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो पटक पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला २७० मध्ये २६८ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ बमोजिम विश्वासको मत लिँदा पक्षमा १७२ सांसदले समर्थन जनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न कम्तीमा १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली कांग्रेसका ८८, माओवादी केन्द्रका ३२, जसपा नेपालका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपा नेपालका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १५१ सांसद छन् । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि सरकारप्रतिको समर्थन कायम राखेको छ । प्रतिनिधिसभामा उसका ६ सांसद छन् ।