आइतबार, ०७ पुस २०८१
ताजा लोकप्रिय

आयात प्रतिस्थापनका लागि उद्योगीलाई  प्रोत्साहन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष गोल्यान

आइतबार, २४ वैशाख २०८०, १३ : ५१
आइतबार, २४ वैशाख २०८०

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले आयात प्रतिस्थापनका लागि आत्मनिर्भर हुनसक्ने उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौँमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन–२३ मा बोल्दै अध्यक्ष गोल्यानले मुलुक आत्मनिर्भर बन्नको लागि आयात बढाउँदै राजश्व उठाउने नीति परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।  

उत्पादनको दृष्टिकोणले आत्मनिर्भर बनिसकेका र आत्मनिर्भर उन्मुख क्षेत्रलाई संवर्द्धन गर्न र न्युन बिजीकीकरणलाई निरुत्साहित गर्न नेपाली उत्पादनहरूको उत्पादन मूल्यभन्दा कममा आयात नहुने गरी भन्सार समर्थन मूल्य कायम गरिनुपर्ने उनले बताए । सरकारले निर्यातमूलक उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई आवश्यक विद्युत् ५० प्रतिशत र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई २० प्रतिशत छुट दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।  

अध्यक्ष गोल्यानले बिलासिताका सामान रोक्नुभन्दा तिनीहरूमा भन्सारको दर बढाएर राजश्व बढाए आयात नियन्त्रण समेत हुने विश्वास व्यक्त गरे । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई आइडी दिने व्यवस्थाको पहल गरे भारतीय बैंकमा खाता खोल्न सजिलो हुने र वैधानिक तवरबाट वार्षिक ५ खर्वभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपालमा भित्राउनसक्ने भन्दै त्यसको लागि सरकारको अग्रसरता र सहजीकरण आवश्यक पर्ने उनले बताए । 

अध्यक्ष गोल्यानले नेपालको आर्थिक विकासका लागि कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारको विकास, आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताए । रोजगारमूलक उद्योगको स्थापना गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रको बृहत्तर विकास गर्दै डिजिटल इकोनोमी, अझ भनौँ डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारले काम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि भण्डारण एवं बजारको व्यवस्थापन र कृषि प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए ।  

अध्यक्ष गोल्यानले कृषि पूर्वाधारको निर्माण, मल, बिउबिजनको वितरण, कृषि यन्त्रको उपलब्धता, भण्डारण र ढुवानीको समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए । कृषि यन्त्रहरुको महङ्गो खरिद प्रक्रियालाई सरल बनाउन स्थानीय सरकारले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन पिपिपि मोडल अपनाउन जरुरी रहेको उनले बताए ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप