काठमाडौँ । शनिबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नागरिकतासम्बन्धी पुरानै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेसँगै आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे कानुनविद्सँग परामर्श गर्दैछन् । 

गत साउन २९ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पुगेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेकी थिइन् । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संविधान अनुसार संघीय संसद्ले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन् । यसअघि साउन ६ गते संसद्बाट विधेयक पारित गरेर साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । 

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सो विधेयक राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० गते पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । तर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरिदिएपछि सो विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । 

संसद्बाट पारित भएको सो विधेयकमा २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकाका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक भएमा वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने महिलाका सन्दर्भमा २०६३ सालमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थालाई नै कायम गरिएको थियो । 

नागरिकता विधेयक अघि बढाउन दलहरूबीच विवाद

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो । साउन २८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको सो विधेयक भदौ ४ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउने निर्णय भएको थियो । 

त्यसमाथि भदौ ५ गतेदेखि समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको थियो । छलफलका क्रममा विदेशी बुहारीलाई अर्थात् वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिनका लागि समय हद कति राख्ने भन्ने बारेमा विवाद भएपछि २०७५ चैत ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसपछि पनि विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको विषयमा सहमति जुटाउन २०७६ भदौ २८ गते विजय सुब्बाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । 

२०७७ असार ७ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो भने असार ९ गते समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले सोको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी थिइन् । सो विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिने तर त्यसअघि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपभोगका लागि छुट्टै परिचय बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अघि बढ्न सकेन । 

दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा भंग गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ २ गते नागरिकता ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका थिए । सो अध्यादेशविरुद्ध मुद्दा परेपछि जेठ २८ गते सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०७९ असार २१ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिएर असार २४ गते नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष साउन ६ गते सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता गरेपछि पुनः संसद्बाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएपनि प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन । 

संविधानविद्का दुई थरी राय 

अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेबारेमा संविधानविद्हरूको दुई थरी भनाई आएको छ । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संविधानले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा संविधानमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले त्यो राष्ट्रपतिको स्वविवेकको कुरा रहेको बताएका छन् । 

यस्तै अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले भने अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक पुनः संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । रातापाटीसँग कुरा गर्दै डा. आचार्यले सो नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भइसकेकोले पुनः संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाएर मात्र प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाउन सकिने बताए । 

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ  : डा.दिनेश त्रिपाठी

अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको उदाहरण कहीँ पनि छैन । तर भारतको संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो त्यहाँ राष्ट्रपतिलाई ‘पकेट भिटो’ को अधिकार दिइएको छ । भारतमा हुलाकसम्बन्धी कानुनको विधेयकलाई एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि अर्को राष्ट्रपतिले पकेट भिटो प्रयोग गरेको उदाहरण छ । तर नेपालको संविधानमा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छैन । 

हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई एकपटक विधेयक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ तर अर्को पटक फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छैन । एकपटक फिर्ता पठाएको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि आएमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

अहिले जटिलता आएको भनेको ‘संविधानले दोस्रो पटकमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने’ भने पनि विधेयक प्रमाणीकरण नभएर हो । यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरामा संविधान मौन छ । संविधान मौन भएको बेलामा नयाँ परम्पराहरू विकसित हुन सक्छन् । सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने बारेमा संविधान मौन रहेकोले यो विषयमा राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । 

राष्ट्रपतिले पहिलो पटक फिर्ता पठाएको विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिने धारणा पनि छ । यो हाम्रो नयाँ संविधान पनि हो । संविधानमा जहाँ ग्याप छ वा मौन छ भने नयाँ परम्परा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुसार राष्ट्रपतिले यो विषयमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । 

विधेयक निष्क्रिय भइसकेकोले पुन संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्छ : डा.भीमार्जुन आचार्य

अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयकलाई फेरि संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्छ । त्यो विधेयक त स्वतः निष्क्रिय भयो । त्यसलाई जगाउनका लागि त संसद्बाट फेरि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । केटाकेटी खेलेजस्तो कहाँ हुन्छ ? यो त कानुनी राज्य हो । 

नागरिकता दिने विषयमा राष्ट्रघाती काम गरेको छ । फेरि जसरी पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्छु भनेर कहाँबाट हुन्छ, पुरानो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्दैन । संविधान अनुसार सो विधेयक त निष्क्रिय भइसकेको छ भने कसरी प्रमाणीकरण हुन सक्छ ? कानुन निष्क्रिय भएकोले अस्ति संवैधानिक परिषद्को बैठक त बस्न सकेन ।