दक्षिण एसियामा शान्त र सुन्दरभूमि देश नेपाल २०१७ सालदेखि २०४६ सम्म आइपुग्दा आफ्नै हावापानी र माटो सुहाउँदो शासन प्रणालीमा रमाउँदै थियो । यसले मजबुद राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता सुरक्षित बनाई विकास र आर्थिक रूपमा समेत उल्लेख्य सुधारोन्मुख बाटोमा अगाडि बढ्न खोज्दै कम विकसित मुलुकको परिचयबाट उम्कन सन् २००० सम्म दक्षिण एसियाली मापदण्डमा छिर्नै सदीक्षासहित अगाडि बढ्दै गरेको थियो । 

दक्षिण पश्चिमी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी स्वार्थपूर्ण रणनीतिले भित्र्याइदिएको आन्दोलन र मुद्दाले गर्दा आज नेपाल भन्ने देश अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा न मुलुकको स्थायी सरकार मानिने निजामती निकाय, न शान्ति सुरक्षा र अमनचयनको जिम्मा लिएको सुरक्षा अंग, न न्यायालय न त राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको प्रेस जगत नै साझा छ । 

यी सबै अंगको अलाबा शिक्षक, प्राध्यापक र मजदुर समेतलाई राजनीतिक पार्र्टीपिच्छेको विचारमा विभाजित बनाई देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पार्र्टीप्रति उत्तरदायी बनाएर देशलाई लथालिङ्ग बनाउने अभ्यास सायदै संसारका मुलुकमा छैन होला ! हाम्रा बेथितिका जड र उदाहरण निम्न छन् ः

स्थायी सरकार निजामती
नागरिकले तिरेको राजस्वबाट पालिएको निजामती सेवामा राजनीतिक दलहरूपिच्छेकै भ्रातृ संघ/संगठन खोलिँदा कर्मचारीहरू देश र जनताप्रति भन्दा पार्र्टीप्रति उत्तरदायी हुने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक सिद्धान्तको कालो छायाका कारण कर्मचारीबाट सेवाग्राहीले निष्पक्ष रूपमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यही भ्रातृ संगठनकै दबाब र चलखेलमा मालदार कार्यालय रोज्ने, यसबापत नेता र भ्रातृ संघ/संगठनलाई नजरानाको साथै लेबी बुझाउनाले व्यापक भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको छ । 

मुलुकमा महत्त्वपूर्ण काम समयावधिभित्र सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन । जनताले समयमै पाउनुपर्ने सेवा नपाउनुका साथै झन्झट बेहोर्नुपरिरहेको छ । आफ्नै क्षमता र योग्यताले छनोट भई सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक पार्र्टी, नेता र भ्रातृ संगठनको ढोका चहारी चाकडी–चाप्लुसी गर्न बाध्य पारिएको छ । नेता र पार्र्टीको स्वार्थमा काम नगर्ने तर देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन खोज्ने अब्बल राष्ट्रसेवकलाई कि त जगेडामा राखिन्छ, कि त जिम्मेवारीविहीन बनाइन्छ ।

यतिखेर मुलुकका ७५३ स्थानीय निकाय, ७७ जिल्ला समन्वय, सात प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयहरू र विभागहरूमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय प्रमुख र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो पार्र्टी र विचार मिल्ने साथै कानुन, विधि र पद्धतिबाट चल्ने भन्दा पनि आफूले भनेको आदेश पालना गर्ने कर्मचारीको खोजी गरेको पाइन्छ ।

त्यस्तै, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि नेताहरूले नै छानेर लाने प्रचलन छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी नियुक्ति सरुवा–बढुवा भएर पदस्थापन तथा हाजिर हुन आए भने हाजिर नगराई फिर्ता पठाउनेजस्ता घटना थुप्रै घटिरहेका छन् । त्यति मात्रै होइन, अहिले गाउँपालिका÷नगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखहरू कार्यकारी र लेखा प्रमुख छान्न तथा खोज्न सिंहदरबारमा भीड लाग्ने गरेको देखिन आएको छ । कर्मचारीहरू आफ्नो विभागीय प्रमुखले खटाएको र दिएको जिम्मेवारीमा जानुभन्दा पहिला आ–आफ्नो पार्र्टीमा अनुमति लिने अत्यन्तै लाजमर्दाे अवस्था छ । 

राष्ट्रसेवकमाथि अधिकार हनन भएमा साथै अन्याय परेमा त्यसको विरुद्ध आवाज दिने एउटै मात्र समग्र राष्ट्रसेवकहरूको साझा क्लब अर्थात् दबाब समूह हुन सक्ला तर यसरी च्याउ उम्रेझैँ उम्रने राजनीतिक पार्र्टीपिच्छे भ्रातृ संगठन सञ्चालन गरेर स्थायी सरकारलाई विकृत र निकम्मा बनाएको संसारका मुलुकमा उदाहरण छैन होला ।

न्यायालय
अहिले मुलुकको न्याय प्रणाली ध्वस्त र घृणालाग्दो बनाइएको छ । न्यायालयमा मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भई जनतालाई समयमै निष्पक्ष रूपमा न्याय दिन सक्षम र राष्ट्र राष्ट्रियताप्रति बफादार न्यायमूर्तिको छनोट र नियुक्ति हुँदैनन् । 
राजनीतिक पार्र्टीहरूको अविछिन्न चाकडी गरेका र वैचारिक स्कुलिङ प्राप्त क्याडरहरूलाई भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अनि नियुक्तिपश्चात् पार्र्टी हेडक्वार्टरमा शपथ खान जाने र मुलुकको न्यायालय नै नेता तथा पार्र्टीको सिन्डिकेटमा चलाइएको हाम्रोजस्तो भद्दा र बेथितिको पराकाष्ठा नाघेको उदाहरण पनि संसारमा छ होला जस्तो लाग्दैन । 

न्यायालयका न्यायमूर्तिहरूले झगडियासँग लेनदेनका लागि गरेको संवादको रेकर्ड छरप्रस्ट हुँदा पनि कुनै कारबाही हुन सक्दैन । कुनै समय विदेशी र राजनीतिक पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको पक्षमा फैसला दिने क्षमता र हैसियत भएको सम्मानित सर्वाेच्च न्यायालय वर्तमानमा आइपुग्दा त्यसको ठीक विपरीत दिशामा मोडिएको छ, अर्थात् न्याय नै मारिसकेको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइसकेको छ । 

नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचार र मुलुकविरुद्ध अपराधमा कारबाही अगाडि बढाउन र फैसला गर्न सक्दैन, बरु विदेशी र नेताहरूले कसलाई सिध्याउन चाहेको छ । त्यसलाई सिध्याउने गरी छिटोछिटो फैसला आउने गर्छ । 

अख्तियार आयोग
मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार, बेथिति र अख्तियारको दुरुपयोगविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनबाट पूर्णरूपमा वञ्चित गरिएको छ ।
यस आयोगले प्रावि शिक्षकले १२ दिन बिदा बढी लिएको, तल्लो तहका कार्यालय सहयोगी, मुखिया, खरिदार, नासु र केही उच्च तहका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेको देखिन्छ । यसले शक्तिशाली नेताहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू बेचबिखन गरेको, ठुल्ठूला कमिसन र भ्रष्टाचारविरुद्ध परेको उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हैसियत राखेको देखिँदैन । किनकि यस आयोगका सबै पदाधिकारी नेता तथा राजनीतिक पार्र्टीको भागबन्डामा नियुक्ति हुने गरेका छन् । यसरी यो अङ्गलाई पनि काबुमा लिई दलीय सिन्डिकेटमा चलाइएको छ । यस्तो उदाहरण संसारमा कहाँ कहाँ छ होला ?

सुरक्षा अंग
मुलुक र जनताको जिउधनको सुरक्षा जिम्मा रहेको प्रहरी प्रशासनलाई राजनीतिक पार्टीले आफ्नो काबुमा राख्दै सरुवा, बढुवा र नियुक्तिहरू गर्दै आएका छन् । क्षमता, योग्यता, बरीयता र कामको मूल्याङ्कनलाई आधार मानिदैन, ताकि नेताको आशीर्वाद पाएका, ब्रिफकेस बोकेर नेता तथा दलहरूका ढोका चहारेकाले अवसर पाउँछन् । निष्पक्ष, देश, कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी इमानदारहरूलाई पाखा लगाउने काम मात्र भएको छैन, इलाका र जिल्लाहरूको प्रमुखमा जिम्मेवारी पाउन नेताकै आशीर्वादले काम गर्दै आएको छ । 
मानौँ, यी अंगलाई जुन पार्टी सरकारमा आउँछ, त्यही दलका ढोकाको पालेमा परिणत गरिएको छ । यी अंगलाई गुणात्मक विकास गरी देशप्रति बफादार बनाउनु त कता हो कता, निकम्मा र कमजोर बनाइएको छ । 

सेना र प्रहरीबाट सेवानिवृत्त उच्च पदाधिकारीहरू बाहिर आउनासाथ राजनीतिक दलहरूको सदस्यता लिएको देख्दा तिनीहरूले सेवामै रहँदा निष्पक्ष रूपमा देश र जनताको पक्षमा काम गरे होलान् त ? प्रश्न छँदै छ, त्यहीमाथि यति संवेदनशील अंगहरूबाट सेवा निवृत्तपश्चात् राजनीतिक दलहरूको भ्रातृ संगठनहरूमा आबद्ध हुने गरेको छ । यसरी सुरक्षा अंगबाट निवृत्त पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनमा आबद्ध हुने प्रचलन अर्थात् उदाहरण संसारका कुन मुलुकहरूमा होला ? 
यस्तो प्रचलन नछाड्ने हो भने सुरक्षाकर्मी बहालमै रहँदा देश र जनताको हितमा भन्दा पार्टीहितमा काम गर्न थाल्नेछन्, यो गम्भीर विषय हो । त्यसैले यस्ता भ्रातृ संगठनहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ ।

शिक्षक र प्राध्यापक 
देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी शिक्षक र प्राध्यापकहरू राजनीतिक पार्टीपिच्छेको भ्रातृ संगठनहरूमा आबद्ध छन् । यिनीहरू शिक्षा क्षेत्र, विद्यालय, कलेज, विद्यार्थी र अभिभावकहरूप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा पार्टी र नेताप्रति उत्तरदायी हुने संस्कारले अहिले मुलुकको शिक्षा क्षेत्र तहसनहस छ । 

यस क्षेत्रमा देशले लगानी गरे अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन र विश्वविद्यालयहरू समेत विद्यार्थीविहीन हुने क्रम सुरु भइसकेको छ । आफ्नो हकहितका लागि सबैको एउटा साझा संगठन राखेर सबै भ्रातृ संगठन खारेज गर्न आवश्यक छ । त्यसै गरी विद्यार्थीलाई दलको भ्रातृसंगठनमा आबद्ध गर्ने कार्य समेत खारेज गरी हकहितका लागि एउटा स्ववियु मात्र राख्न पर्ने देखिन्छ ।

सञ्चार जगत्
राज्यको चौथो अंगको रूपमा रहेको सरकारी सञ्चार क्षेत्र र निजी सञ्चार क्षेत्रहरूलाई राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो काबुमा राखेका छन्, जसको कारण वास्तविक सूचनाबाट सुसूचित हुने अधिकारबाट जनता वञ्चित भएको अवस्था छ । 
केही अनलाइन र युट्युबबाहेक सबै सञ्चारगृह कुनै न कुनै दलनिकट देखिन्छन् । सञ्चारकर्मीहरू समेत पार्टीपिच्छेको भ्रातृ संगठनहरूमा आबद्ध भएर व्यावसायिक पत्रकारिता छाडेर पार्टीकारितामा लाग्न बाध्य बनाइनु दुःखद् हो । 

अहिले केही अपवादबाहेक मुलुकको सञ्चार क्षेत्र पूर्णरूपमा सिन्डिकेटमा चलेको छ । कतिपय सञ्चार क्षेत्रले विदेशी स्वार्थ र हित अनि देशभित्रका पार्टी तथा नेताको हितविपरीत सञ्चार सम्प्रेषण गर्ने हैसियत राखेको देखिँदैन । देश र जनताको हितविपरीत काम हुँदा त्यसलाई समाचार बनाई जनतामा लैजाने हिम्मत समेत गर्न सक्दैनन् सञ्चारकर्मीहरूले !

संस्थान, उद्योग र कलकारखाना 
मुलुकको सरकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, उद्योग र कल–कारखानामा पनि मजदुर हकहित संरक्षणका नाममा राजनीतिक पार्टीपिच्छेकै संगठन खोलिएको छ । त्यहाँ दलका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाइँदा प्रायः सबै उद्योगधन्दा र कलकारखाना ध्वस्त भइसके, बाँकी संस्थानहरू पनि ध्वस्त हुने क्रममा छन् । 
यसैको कारण मुलुकमा बेरोजगार र परनिर्भरता बढेको छ । यस क्षेत्रमा पनि दलैपिच्छेको भ्रातृ संगठन बन्द गरी आफ्नो हकहित र सुरक्षाका लागि मुलुकभर एउटा मात्र मजदुर राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

अस्पताल
सरल र सुलभ ढंगले उपचार पाउनुपर्ने कुरा नागरिकको मौलिक हक–अधिकारभित्र पर्ने विषय भए पनि अहिले मुलुकको दूरदराजमा बस्ने विपन्न नागरिकले सजिलै सिटामोल पाउने अवस्था छैन । 
मुलुकका ठूला नेताहरू स्वदेशको अस्पताल छाडेर सरकारी खर्चबाट विदेशमा महँगो उपचार गर्न जान्छन् । २०४७ देखि २०७९ को अन्तसम्म राज्य कोषबाट उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता बुझ्ने नेता तथा नेतानजिक कार्यकर्ताको तथ्यांक हेर्ने हो भने कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ । 
मुलुकका सरकारी अस्पताललाई साधन–स्रोत सम्पन्न बनाउनुको साटो निजी क्षेत्रका नर्सिङ होम तथा अस्पताललाई बग्रेल्ती स्वीकृति दिइएको छ । त्यहाँ उपचार गर्न सर्वसाधारण नागरिकको आर्थिक अवस्थाले नभ्याएर उपचार नपाई अकालमै मर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कृषि र खाद्यवस्तु 
२०५२ सम्म विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल २०८० सम्म आइपुग्दा चार महिनालाई धान्ने गरी खाद्यवस्तु उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । 
कृषियोग्य भूमि भूमाफियाको हातमा सुम्पेर प्लटिङ गरी घर–घरेडीमा परिणत गर्नु, तराईका कतिपय जमिनहरूमा भारतलाई अस्वाभाविक रूपमा एकतर्फी बाँध बनाउन सम्झौता गरेर नेपाली भूमि मरुभूमिमा परिणत गराउनु र पहाडहरूमा जथाभावी घरैपिच्छे पुग्ने गरी मोटर बाटो निर्माण गर्दा कृषि जमिन ४० प्रतिशत हाराहारीमा बाँकी रहेको अवस्था छ । 

यस्तै, युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । किसानलाई समयमा मल र बिउविजन उपलब्ध हुन सकेको छैन । वास्तविक किसानलाई अनुदान उपलब्ध नगराई दलहरूमा पहुँच राख्ने नक्कली किसानलाई खर्बाैं रकम वितरण गरिएको देखिन्छ । सर्वसाधारण किसानले बल्लतल्ल उत्पादन गरेको खाद्यवस्तुले बजार नपाउने अवस्था छ तर सीमापारिबाट भित्रिएको खाद्यवस्तुले बजार पाइरहेको छ ।
नेपालको कृषि उत्पादन ध्वस्त भई पूर्णरूपमा आयातमुखी हुने अवस्थाले आगामी दिनहरू हाम्रा लागि निकै कठिन आउने प्रायः निश्चित छ, त्यसकारण समयमै समस्या समाधानको बाटो खोज्न ढिला भइसक्यो ।

अर्थतन्त्र
अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र जेनतेन धानिनुमा विदेशबाट युवाले पठाएको रेमिटान्स र नागरिकमाथि करमाथि कर थपेकै कारणले हो । 
पूर्णरूपमा आयातमुखी हुनु, व्यापार घाटा बढ्दै जानु, वैदेशिक ऋण २० खर्बबाट माथि उक्लनु, अनावश्यक सात प्रदेशको संरचना धान्नु, यति सानो मुलुकमा अस्वाभाविक संख्यामा भिभिआइपी सुविधा पाउनु, करिब ३२÷३३ हजार जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट तलबभत्ता लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनुजस्ता काममा नसुधारे मुलुक टाट पल्टिने अवस्था आउने देखिन्छ । अब राजनीतिक पार्र्टीहरूले आ–आफ्नो दलगत स्वार्थ सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर मुलुकको समस्यालाई साझा समस्याको रूपमा ग्रहण गरी राष्ट्रिय स्वार्थको विषयलाई साझा बनाउँदै लगेर कोर्स करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन ।

यसैगरी माथिका समस्याबाहेक सबैभन्दा डरलाग्दो विषय मुलुक विखण्डनको खतरा छ । अरुले बोकाएर पठाएको पहिचान, जात, क्षेत्र र धर्मको विषयले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता खण्डित भइसकेको छ नै, अहिले यसैमा थप खेल्दै बहुपक्षीय गृहयुद्धको आगो सल्काउने प्रयास समेत भइसकेको छ । अहिले हाम्रो भन्ने कुनै चिज बाँकी छैन । यस्तो अवस्थामा सबैको समयमै सद्बुद्धि फिरोस् भन्ने प्रार्थना आराध्यदेव भगवान् पशुपतिनाथसँग गर्दछु ।
(गिरी सुरक्षाकर्मी परिषद् नेपालका पूर्वकेन्द्रीय प्रवक्ता समेत हुन् ।)