काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको आलोचना भएको छ । शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले जनमत पार्टीले गठबन्धनको निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचना भएको हो । 

गठबन्धनले गत उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा जसपाका रामसहाय यादव र बारा–२ मा भएको उपनिर्वाचनमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि साझा उम्मेदवार बनाएको थियो । तर दुवै निर्वाचनमा जनमत पार्टीले गठबन्धनको निर्णयविपरीत उम्मेदवार खडा गरेको थियो । गठबन्धनमा रहने हो भने जनमत पार्टीले गठबन्धनकै मूल्य मान्यताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । यस विषयमा गठबन्धनका रहेका दलहरूले सो पार्टीका अध्यक्ष राउतसँग छलफल गर्ने पनि बताइएको छ ।

जसपा अध्यक्ष यादवले मधेस सरकारमा पनि जनमत पार्टीका मन्त्रीहरूले जथाभाबी निर्णयहरू गरिरहेको गुनासो बैठकमा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार छलफलबिनै पार्टीका मन्त्रीहरूले जनतासँग विभिन्न प्रतिबद्धताहरू जनाउँदै हिँडेको गुनासो अध्यक्ष यादवको थियो ।

‘जनमतबाट कृषिमन्त्री बनेका वसन्त कुशवाहाले कहिले मल वितरण गर्ने भन्छन्, कहिले ट्युबवेल वितरण गर्ने भन्छन्, कहिले बिउ वितरण गर्ने भन्छन्, तर मधेस सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नै गरेको छैन । यसले सरकारलाई गाह्रो बनाएको छ,’ यादवको गुनासो थियो, ‘कुनै पनि काम गर्दा सरकारसँग समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने हो । तर मुख्यमन्त्रीलगायत अन्य सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरी सो पार्टीका मन्त्रीहरू जथाभाबी योजनाहरू बनाएर प्रचार गरिरहेका छन् ।’

यो पनि

रास्वपाले समर्थन फिर्ता लियो, अब जनमतले के गर्छ ?

मधेस प्रदेश सरकार पुनर्गठनको तयारी

बैठकमा मधेस प्रदेश सरकार हेरफेरको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकमा मधेस प्रदेशको सरकार अब वर्तमान सत्ता गठबन्धनको आधारमा गठन गर्नुपर्ने कुरा उठेको थियो । यसबारे छलफल गर्ने जिम्मा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिइएको एक नेताले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेस, जसपा र लोसपाको दाबी रहेका कारण तीनवटै दल आपसमा मिलेर त्यसको बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले म्यान्डेट दिएको बताइएको छ । मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व हाल जसपाले गरिरहेको छ । तर नयाँ गठबन्धनअनुसार काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छ । त्यस्तै लोसपाको पनि नेतृत्वमा दाबी छ । 

मधेस सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरू फिर्ता भइसकेका छन् । अब नयाँ गठबन्धनअनुसार सो सरकारमा काँग्रेस, लोसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहभागी हुनेछन् । यो सरकारमा जनमत पार्टीलाई यथावत् राख्ने तर सरकारको नेतृत्व भने नदिने गठबन्धनमा लगभग सहमति बनेको ती नेताले बताए ।